काठमाडौं।  स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाए बापत निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेका उम्मेदवारलाई माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेशी १२ फागुनमा तोकिएको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले जरिवाना सजाय माफी मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट बुधवार दर्ता भए लगत्तै सो रिटमा पेशी १२ गते तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अदालतका अनुसार १२ गते बिहान १० बजेका लागि पेशी तोकिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्थानिय तहका उम्मेदवारलाई जरिबानाको माफी दिने निर्णय गरे पछि आजै सर्वोच्च अदालमा मुद्धा परेको थियो ।