काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा व्यक्ति हत्याको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन वर्ष पहिले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा जनयुद्धकालमा हत्या गरिएका मध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने भन्दै दिएको अभिब्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्व पीडितहरुले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा  मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामाको चर्चा समेत चुलिएको छ । व्यक्ति हत्याको मुद्दा दर्तापछि प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त विपरित द्वन्द्वकालीन मुद्दामा व्यक्तिगत तवरले आरोपित गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले विरोध जनाएको छ । माओवादी केन्द्र लगायत अन्य विभाजित माओवादी घटकहरुले संयुक्त रुपमा आपत्ति जनाइसकेका छन् ।

माओवादीका विभाजित आठ घटकहरुले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुग्याउनुपर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दा शान्ति सम्झौता विपरित व्यक्ति हत्याको आरोपमा परिणत गरी मुद्दा चलाइएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीमाथि व्यक्ति हत्याको अभियोग लागिसकेपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरिरहँदा प्रतिशोधपूर्ण तवरले दायर गरिएको मुद्दाकै आधारमा राजीनामा दिने अवस्था नभएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल बताउँछन् ।

गजुरेलले डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा भने, ‘बाहिर विरोधीहरुले चलाएको हल्ला हो त्यस्तो कुनै तयारी छैन ।’

उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानले स्वीकार गरिसकेको विषयलाई अतिरञ्जनापूर्ण तवरले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई उचालिएको आरोप लगाए ।उनले भने, ‘यो द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुरुप राज्यस्तरबाटै टुंग्याउनुपर्ने विषयमा माओवादीलाई बदनाम गर्न अतिशयोक्तिपूर्ण तवरले लागेको देखियो । यो शान्ति सम्झौता विपरित हो ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंग्याउनुपर्ने विषय व्यक्तिगत रुपमा अदालतमा पुर्‍याइनु समग्र शान्ति प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही विषयलाई लिएर राजीनामा दिन आवश्यक नभएको र त्यसको कुनै तयारी नरहेको सल्लाहकार गजुरेलको प्रष्टोक्ति छ ।