काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र) का नेता  महेश्वर दाहालले सर्वोच्च अदालतले बलिदानीपूर्ण आन्दोलनलाई आत्मसात गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले सर्वोच्चमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध व्यक्ति हत्याको आरोपमा गरिएको मुद्दा दर्ताले राजनीतिक आन्दोलनलाई व्यक्ति हत्याको रुपमा चित्रित गर्न खोजेको आरोप लगाए।

डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा व्यक्तिगत तवरले मुद्दा लगाइनु शान्ति प्रक्रिया भाड्ने गम्भीर षडयन्त्र भएको भन्दै सर्वोच्चले प्रतिगामी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका हुन्।

उनले राजनीतिक आन्दोलमा भएका जघन्य र मानवताविरोधी अपराधमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले निरुपण गर्ने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको बताए।
दाहालले भने, ‘क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिर गएर गरिएको यो प्रतिगामी कदम हो। देशलाई द्धन्द्धतर्फ लैजाने खतरा देखियो । यसको व्यापक भण्डाफोर गर्नुपर्छ।’

नेता दाहालले सर्वोच्चको कदमले शान्तिप्रक्रिया गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन्। उनले अदालतको उक्त कार्यले द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको बताएका छन्।

राजनीतिक रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुरुप संसदबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको उनले आरोप लगाए। दाहालले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गरिएको सर्वोच्चको कदमले विस्तृत शान्ति सम्झौताको उपहास गरेको बताए।

उनले भने, ‘अदालतले जे बोल्यो नि त्यो जरुरी थिएन। यो अदालतको सरोकारको विषय होइन। सर्वोच्चको कदमले प्रतिगामी चरित्र देखायो यसले राजनीतिक व्यवस्था नै अस्वीकार गरेको देखियो।’

सर्वोच्चको पछिल्लो कदम द्वन्द्वको कारक हुनसक्ने खतरा बढेको उनले औंल्याए। उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुरुप टुंग्याउने विषयमा अदालतले गरेको हस्तक्षेपले शान्तिप्रक्रिया धरापमा पर्यो। यसले द्वन्द्व निम्त्याउने देखियो।’

संसदले विधेयक बनाएर टुंगो लगाउनुपर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्चले हस्तक्षेपकारी ढंगले देखाएको चासो र गतिविधिले परिवर्तन स्वीकार्न नसकेको यथार्थता प्रकट भएको उनको ठम्याइ छ।

परिवर्तनविरोधी शक्तिका रुपमा अदालतले आफ्नो भूमिका दर्शाएको भन्दै दाहालले सम्पूर्ण अग्रगमन र परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरु एक हुनुपर्ने आवश्यकता बढेको उनले बताए।

प्रचण्डविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा माओवादीले अदालतको कसरी प्रतिरक्षा गर्छ ? भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नमा दाहालले अदालतको प्रतिगामी चरित्रकोविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने बताए।

उनले भने, ‘अदालतको प्रतिगामी चरित्रविरुद्ध माओवादीले सडक आन्दोलन गर्दै व्यापक भण्डाफोर गर्छौं। आगामी दिनमा अदालत लगायत अन्य परिवर्तन स्वीकार्न नसक्ने निकायविरुद्ध व्यापक पुर्नसंरचना गर्न दबाव दिन्छौं।’

प्रचण्डले माओवादी जनयुद्धमा भएको क्षतिलाई राजनीतक रुपमा जिम्मेवारी लिने आशयले व्यक्त गरेको अभिब्यक्तिलाई लिएर संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषयलाई अतिरञ्जीत तवरले अदालतलले गरेको प्रतिशोधपूर्ण कार्य क्षम्य हुन नसक्ने उनले प्रष्ट्याए।