काठमाडौं। माओवादी घटक दलहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी लगाएतका दलहरुले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलार्ई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको निरुपण गर्ने बहानामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गर्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ।

द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरुका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा आफूहरूको ध्यान गएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न सरकारसँग माग गरिएको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिए।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताका विरुद्ध हुने तथ्य स्पष्ट रहेको उनले बताए।

महासचिव गुरुङले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम संवैधानिक मान्यताका साथ पुरा गर्नुपर्ने भन्दै आफुहरु एक ठाँउ उभिएको धारणा राखे।

त्यस्तै नेकपाका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द विप्लवले प्रधानमन्त्रीलाई राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने काम गरेको बताए। अहिले क्रान्तिको अपूर्णताका कारण जनयुद्धका घटकहरुलाई मुद्धा चलाउने काम भएको भन्दै सवै मिलेर क्रान्तिलाई पुरा गर्नुपर्ने बताए।

संसदीय व्यवस्था, दलाल व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतिर जानुपर्ने उनको भनाइ छ।

माओवादी घटक दलहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जनाएका छन्।

उनीहरुले राज्यले गतकालमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।