काठमाडौं। मानव अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति विरोध जनाएको छ।

गत १५ फागुनमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो। उक्त विधेयक दोषी उन्मुक्ति दिनेगरी ल्याइएको भन्दै सञ्जालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानव अधिकार कानुनले पनि माफी मिनाहा दिन नमिल्ने अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विधेयक ल्याएको उसको आरोप छ।

हत्या, यातना, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, बलात्कारजस्ता मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुनले समेत जघन्य ठहर गरेको अपराधलाई सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरी दोषीलाई वैधानिक उन्मुक्ति दिन खोजेको सञ्जालको भनाइ छ।