काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ्)ले नेपाल कन्ट्री रिपोर्ट (मे २०२३) सार्वजनिक गर्दै खाद्य असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको जनाएको छ।

आइएमएफले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबी र खाद्य सुरक्षालाई रेमिट्यान्सले केही हदसम्म भरथेग गरेको तथा जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

खाद्य असुरक्षाबाट नेपालको एक तिहाइ जनसङ्ख्या प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई उद्धृत गर्दै आइएमएफले नेपालको १८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले पर्याप्त पोषणयुक्त खाना नपाएकोसमेत उल्लेख गरेको छ।

खाद्य असुरक्षाको असर औसत आयु, बालबालिकाको शारीरिक तथा वौद्धिक विकास, पूँजी निर्माणलगायत क्षेत्रमा देखिन्छ। नेपालले भारत, मलेसिया तथा खाडी मुलुकबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गरेर अर्थतन्त्र धानिरहँदा अवस्थामा ती देशका मजदुर कानुन, अद्यागमन कानुन तथा विश्वव्यापीरुपमा देखिएको आर्थिक मन्दिको असर पनि यसमा देखिएको आइएमएफले जनाएको छ।

विदेशबाट रेमिट्यान्स पाउने परिवारमा तथ्याङ्क हेर्दा सन् २०२२ अक्टोबरसम्ममा करिब २८ प्रतिशत परिवारले न्यून रेमिट्यान्स पाइरहेको आइएमएफ कन्ट्री रिपोर्टमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालको आर्थिक विकासमा असर पारिरहेको आइएमएफले जनाएको छ। “पछिल्लो एक दशक अवधिमा नेपालमा शून्य दशमलव ६ डिग्रीले तापक्रम बढेको छ । मौसम पूर्वानुमान कठिनाई छ। बाढी, पहिरोजस्ता समस्याले पूर्वाधार, कनेक्टिभिटीलगायतमा असर पुर्‍याएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन तनावपछि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएको असरका कारण सरकारी लगानी रहेका नेपालका सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्थामा बिग्रिएको छ। जसका कारण सरकारको बजेटमा र वित्तीय अवस्थामा पनि असर परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विद्युत् क्षेत्रमा नियामक निकाय स्थापना भएका भए पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफैँ नियामकका रुपमा पनि काम गरिरहेको छ। यसलाई सुधार गरिनुपर्ने विषयका रुपमा आइएमएफले औँल्याएको छ।

त्यस्तै, सरकारी वित्तीय संस्थाले अरु निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थासँग चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ। वस्तु व्यापारमा एकाधिकार भएका नेपाल आयल निगमजस्ता सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले पाउने राजस्व पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको छ।

नेपाल आयल नियमले सन् २०२१\२२ मा व्यहोरेको घाटाका कारण नेपालको जीडीपी वृद्धिदरमा एक प्रतिशतले घटेको आइएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोभिड महामारीयता सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व घटेको छ।

आर्थिक वर्ष २०१८\१९ मा रू सात अर्ब ६४ करोड ३० लाख बराबर आयकर तिरेका सार्वजनिक संस्थानले सन् २०१९\२० मा यस्तो आयकर रू ११ अर्ब दुई करोड ५० लाख पुगेको तर कोभिड महामारी पछि सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले प्राप्त गरेको आयकर सन् २०२०\२१ मा रू पाँच अर्ब ५२ करोड ६० लाख र २०२१\२२ मा रू छ अर्ब ३४ करोड ६० लाखमा खुम्चिएको देखिन्छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले पाएको मुनाफा सन् २०१८\१९ मा रू नौ अर्ब ४७ करोड १० लाख र सन् २०१९\२० मा रू १४ अर्ब १० करोड पुगेको थियो। तर, महामारी पछि सन् २०२०\२१ मा मुनाफा रू छ अर्ब ७२ करोड १० लाख र सन् २०२१\२२ मा रू चार अर्ब २४ करोड ४० लाखमा खुम्चिएको देखिन्छ।

यसरी पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक संस्थाले तिरेको आयकर र नाफा घट्दा ती क्षेत्रले मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरिरहेको योगदानको अंश पनि घट्दै गएको छ।

आइएमएफको रिपोर्टअनुसार सार्वजनिक संस्थानले तिरेको आयकरले जिडीपीमा गरेको योगदान हेर्दा सन् २०१८\१९ मा शून्य दशमलव २०, सन् २०१९\२० मा शून्य दशमलव २८ प्रतिशत बराबर थियो । तर, सन् २०२०\२१ र सन् २०२१\२२ मा त्यो घटेर शून्य दशमलव १३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

त्यस्तै, जिडीपीमा सार्वजनिक संस्थानको लाभांशको हिस्सा पनि क्रमशः घट्दै गएको छ। सन् २०१८\१९ मा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत र सन् २०१९\२० मा शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत बराबर रहेको यस्तो हिस्सा सन् २०२०\२१ मा शून्य दशमलव १६ प्रतिशत र सन् २०२१\२२ मा शून्य दशमलव ०९ प्रतिशतमा झरेको छ।

नेपालमा हाल सरकारी लगानीका ४२ वटा सार्वजनिक संस्थान छन्। जसमध्ये १० वटा औद्योगिक क्षेत्रका, चारवटा व्यापार क्षेत्रका, नौवटा सेवा क्षेत्रका, पाँचवटा सामाजिक क्षेत्रका, पाँच वटा उपयोगिताका र नौवटा वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थान छन्। यी सार्वजनिक संस्थानको पूँजी नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५१ प्रतिशत र दायित्व ३३ प्रतिशत बराबर छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल वायुसेवा निगम र नागरिक लगानी कोषले मात्र सार्वजनिक संस्थाका ९४ प्रतिशत पूँजी रहेको छ।