काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठकको विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विभिन्न मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही वैशाख २१ र २२ गते रोमानियाको बुखारेष्टमा आयोजना हुने नेपाल रोमानियाबीचको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले नेपाली महावाणिज्य दूतावास हङकङमा कार्यरत महावाणिज्यदूत डा विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई परराष्ट्रमा हाजिर हुन आउने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले नेपाली सेनाका तीन जना रथीलाई सम्बन्धित सेवा, समूह तथा उपसमूहको उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निजामतीअन्तर्गत विभिन्न सेवाका २५ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ (मोहनरम भट्टराई) कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी मतदाता नामावली ऐन, २०८३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको उनले बताए।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गरिएको छ। बैठकले नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई गाभी एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन आदेश) स्वीकृत गरेको छ।

आरोग्य पर्यटन रणनीति (सन् २०२६–२०३५) तथा कार्ययोजना (सन् २०२६–२०३०) स्वीकृत गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही वैशाख ८ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिबाट वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा बस्नेगरी आह्वान गरिएको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन विशेष कारणवश स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

संसद्को विजनेसका लागि अधिवेशन स्थगत

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञाशामा शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकारले संसद्को पर्याप्त विजनेस (संसद्को बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची, प्रक्रिया र सम्पूर्ण औपचारिक कामको तयारी)का लागि यसअघि बोलाएको संसद्को अधिवेशन स्थगित गर्नुपरेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “संसद्लाई पर्याप्त विजनेस दिनका लागि संसद् अधिवेशन स्थगित गरिएको हो। सरकारले विधेयकमार्फत कानुन बनाउने छ।”

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकार अध्यादेश ल्याउने पक्षमा नरहेको बताए। प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणको पूर्वतयारीका लागि सुकुम्वासीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न लागिएको बताए।

उनले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरू बर्सेनि बाढीको जोखिममा पर्ने गरेकाले यसपालि बर्खा नजिकिँदै गरेकाले सोक्षेत्रका नागरिकको सुरक्षाका लागि स्थानान्तरण गर्न लागिएको स्पष्ट पारे। मन्त्री पोखरेलले काठमाडौं महानगरसँग समन्वय गरेर सुकुम्वासीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिने उल्लेख गरे।