काठमाडाैं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयमा संसदमा आवाज उठेको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अधिकांश सांसदले सो विषयमा आफ्नो धारणा राखेका हुन्।

नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएका अनुसन्धानका बारेमा सदनमा जानकारी गराउन माग गरेका छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गैरेले भ्रष्टाचारविरुद्ध सिंगो देश आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा सरकारले यस बिषयमा सदनमा जानकारी गराउन माग गरेका हुन्।

उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका बिषयमा पटक पटक सदनमा आवाज उठेको र यसअघि सभामुखले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको जिकिर गरे। उनले एमालेको बैठकले नै जघन्य अपराध गर्नेमाथि कारवाी गर्न माग गरेको भन्दै यसको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा रास्वपाका सांसद मनिष झाले तीन दलका नेताहरु निरन्तर भेट्नुमा आशंका पैदा भएको बताए। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शंंकास्पद व्यक्तिहरुलाई घेरामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले उक्त प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

रास्वपाकैसांसद सन्तोष परियारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले खेद प्रस्ताव गर्नु पर्ने बताए। नेपाल र नेपाली राजनीतिलाई लज्जाबोध गराएकाले सरकारले त्यसलाई लज्जाबोध मानि खेद प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘नेपाली राजनीतिलाई लज्जित बनाएको सो घटनाका बारेमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? त्यसको जानकारी सदनलाई गराउन आग्रह गर्दछु,’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले भने, ‘साथै, यो घटना प्रति लज्जाबोध गरेर खेद प्रस्ताव पास गर्न अनुरोध गर्दछु।’

एमाले सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले २०४८ पछिका उच्च पदमा गएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नु पर्ने माग राखेका हुन्।

‘मलखादमा भ्रष्टचार, नक्कली भुटानी प्रकरणमा भ्रष्टचार, यातायात कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालय भ्रष्टचार, न्यायलयमा भ्रष्टचार, प्रहरीको खाद्यान्नमा भ्रष्टचार, जताततै भ्रष्टचार छ,’ सांसद ढकालले भने, ‘त्यसैले २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायधीश, न्यायधीश, नेपाली सेना प्रमुख, नेपाल प्रहरी प्रमुख, मुख्यसचिव, सभामुख, सांसद, संबैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुको सम्पत्ति माथी छानबिन गर्न संसदले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन माग गर्दछु।’