सुर्खेत। कर्णालीमा वर्षेनी बजेट माथि छलफल हुने गर्दछ। स्थानीय तह , प्रदेश सरकारको बीचमा बजेट निर्माण गर्दा व्यापक छलफल हुने गरेको छ। बजेट माथिको छलफल गरेपनि बजेट निर्माण गर्दा पुरानै तरिका अपनाउदा समस्य आउने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्।

बजेट माथिको प्राथमिकता तोकेर योजना प्रदेशमा पठाएपनि प्रदेश सरकारले सो योजनाहरु छनोटमा नपारेर आफ्नै तरिकाको योजना पठाउदा प्राथमिकताका योजनाहरु ओझेलमा पर्ने गरेको पालिकाका जनप्रतिनिधिले बताउने गरेका छन्।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा बृहत् समन्वय बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिले यो गुनासो गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा सबै निकायसँग सुझाव मागिरहेको छ।

सुझाव माग्ने तर कार्यान्वन गर्दा अर्कै कुरा समावेश हुने गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विकासका लागि हुनुपर्ने समन्वय र साझेदारीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै छलफलको उद्देश्य रहेपनि आलोचना गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रम जस्तो भएको थियो।

उक्त छलफलमा यस अघि प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारले बनाउने खालका योजनाहरु गाउँमा पठाउने, ती योजनाबाट राम्रो प्रतिफल र प्रभावकारिता नदेखिने समस्या रहेको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताए। अब प्रदेशले अलि बृहत खालका योजनामात्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ र सोही अनुसार कुन तहले कतिसम्मको योजना बनाउने भन्ने विषयमा यो बैठकमा बृहत् छलफल हुनेछ उनले भने।

मंगलबार र बुधबार चलेको उक्त छलफलमा सबै मन्त्री, सांसद, प्रतिनिधिसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय प्रमुखहरु, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेश सरकारका सचिव, विज्ञ तथा प्राध्यापकहरु सहभागी थिए। बजेट निर्माण गर्दा बस्तुवादी नभएको, प्रतिफल कम आएको र आफूखुसी योजना बनाएको समेत आरोप लगाएको छ। सिस्टम भन्दा बाहिर गएर योजना छनोट गरेर कार्यकर्ता मुखी बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।

बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बजेटले पालिकाको भावना समेटनुपर्ने बताए। त्यस्तै नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्वर रावतले बजेटको प्राथमिकताले प्रदेश सरकारलाई छुनु पर्ने बताए। पालिकाको सिफारिस एकातीर हुन्छ भने प्रदेशको काम अर्को तीर हुने गरेको उनले आरोप लगाए।

डोल्पाका मुडकेचुला गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बीचमा भारी छलफल मात्र होइन, सहकार्य सहितको योजना निर्माणको भरपर्दो भरोसा हुनुपर्ने बताए। उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकाका जनप्रतिनिधिले उपल्लो डोल्पालाइ प्रदेश सरकारले सधैँ हेप्ने गरेको आरोप लगाए। सामग्रीको मुल्य भन्दा ढुवानी भाडा बढी लाग्ने उपल्लो डोल्पामा प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाब दिएका छन्।

तीन महिना भित्र सबै काम गर्नुपर्ने भन्दै विकास निर्माणको काम गर्दा सधैँ बजेट फ्रिज जाने समस्य भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। हिमाली जिल्लामा कात्तिक देखि फागुन सम्म हिमपात हुने भएकाले काम गर्न मुस्किल भएको उनीहरुको भनाई छ। जेठ देखि असार सम्म यार्सागुम्वा संकलन तथा अन्य जडीवुटी संकलनका कामहरु हुने भएकाले विकास निर्माणमा समस्य हुने गर्दछ।

यो भन्दा अगाडी हिमपात हुने भएकाले काम गर्न मुस्किल हुने गरेको छ। अन्य क्षेत्र भन्दा हिमाली क्षेत्रमा समस्य हुने गरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ। प्रदेशको वितरणमुखी बजेट भएको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेकोमा यो पटक सुधारले लैजाने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बताए। संघ सरकारले दिने बजेट घटेर आएको भन्दै यो पटक नयाँ योजना भन्दा पुराना योजनाहरु नै प्राथमिकता पर्ने सम्भावना बढेको मन्त्री सिंहले बताए। थोरै काम गछौँ तर परिणाम निकाल्छौँ उनले भने।

पुराना योजना र कार्यक्रम कटौती, नयाँ थप्न पनि चुनौती

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बनाउँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८८ करोडको सिलिङ पठाएको थियो। यो कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालय पनि हो। तर आगामी वर्ष भने उक्त मन्त्रालयको बजेटको आकार घट्ने भएको छ।

नयाँ बजेट बनाउने तयारीमा जुटिरहेको मन्त्रालयलाई आर्थिक मामिलाले रकम घटाएर सिलिङ पठाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि चालु वर्षको तुलनामा ६ करोडले बजेट सिलिङ घटेको हो। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि चार अर्ब ८२ करोडको सिलिङ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेटको सीमा नै घटेपछि मन्त्रालय कस्ता योजना समावेश गर्ने भन्ने गृहकार्यमा जुटेको छ।

यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ १० करोडले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ११ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय गर्न दुई अर्ब एक करोड बराबरको सिलिङ पठाएको हो। बजेट सिलिङ घटेसँगै मन्त्रालयका कार्यक्रमसमेत साँघुरिने भएका छन्। मन्त्रालयबाट सञ्चालित सिचाइँका कार्यक्रम, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, व्याज अनुदानका कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रम घट्ने भएका छन्।

मन्त्रालयले स–साना कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राथमिकताबाट हटाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेटको सिलिङ घटेर आउँदा स–साना कार्यक्रम कटौती हुने भएका हुन्।

मन्त्रालयले सिँचाइका कार्यक्रम यो वर्ष घटाउने छ। कम खर्च हुने शीर्षकका कार्यक्रमसमेत घटाएर बहुवर्षिय तथा क्रमागत योजना अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट बनाउनका लागि निरन्तर छलफलमा रहेको छ। अधिकारीले भने, ‘चालु आवकै बजेट कम भएका बेला झन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ घटेर आउँदा कार्यक्रम साघुरिने देखिन्छ। जसले गर्दा नयाँ कार्यक्रम आउन पाउँदैनन्।’

अन्य मन्त्रालयकोभन्दा धेरै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भौतिक मन्त्रालयले बहुवर्षीय, क्रमागत, स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी आगामी बजेटको तयारी थालेको छ। बजेट सीमा घटेर आएकाले दायित्व सिर्जना भएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने गरी तयारी थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए।

सबैभन्दा बढी पूर्वाधारका काम गर्ने मन्त्रालयको सिलिङ चालु वर्ष विनियोजन गरिएको भन्दा कम भएको भन्दै सुवेदीले केही कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने बताए। उनका अनुसार अहिले तोकिएको सिलिङले चालु कार्यक्रमहरूलाई समेत निरन्तरता दिन गाह्रो हुने देखिएको छ। बजेटको सिलिङ कम तोकिएपनि मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने बहुवर्षीय, क्रमागत, स्रोत सुनिश्चित भएका कार्यक्रममा बाधा नपुग्ने उनको भनाइ छ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाइएको छ। मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएसँगै नयाँ योजना तथा कार्यक्रम समेट्न मुस्किल देखिन्छ। केही पुराना योजना कटौती गर्ने तयारीमा मन्त्रालयहरू छन्। योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ। केही योजना कटौती हुँदैछन् भने नयाँ योजना पनि न्यून मात्रै समेटिने छन्।

यसपटक संघीय सरकारले प्रदेशलाई अनुदानमा कटौती गरेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित राजस्व बाँडफाँटको आउने रकममा समेत कटौती गरिएको छ। जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेटको आकारसमेत घट्ने निश्चित छ। संघीय अनुदान घट्दा प्रदेशको बजेटमै प्रभाव परेपनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा भने प्रदेश सरकार सफल हुन सकेको छैन। यो वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।