काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका दुई पूर्वमन्त्रीसहित ३० आरोपितविरुद्ध चारवटा कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले दुई दिनअघि बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी बुधबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

२२७१ दर्ता नम्बर रहेको सो मुद्दामा ठगी प्रकरणमा मुछिएकाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधका साथै किर्तेमा समेत सजाय माग दाबी गरिएको छ ।

सो अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वमन्त्री वालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालसहित ३० जना छन् । सो प्रकरणमा मुख्य नाइकेमा पाँच जनालाई प्रस्तुत गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ ।

३० जनाविरुद्ध २७ करोड २१ लाख बिगो

त्यसरी मुख्य नाइके भनी श्रेणीबद्ध संरचना तयार गरी संगठित अपराधिक क्रियाकलापमा लागेका बताउँदै पहिलो तह अर्थात् मुख्य नाइकेमा सानु भण्डारी र केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी र प्रतीक थापालाई राखिएको छ । दोस्रो तहमा कार्यान्वयन गराउन सक्रियहरू भनेर राखिएको छ । दोस्रो तहमा सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, निरज राई, टंक कुमार गुरुङ, सागर राई रहेका छन् ।

तेस्रो तहमा कार्यदल बनाउने र नीति नियम बनाउने काम गरेको बताइएको छ । जहाँ पूर्वमन्त्रीहरू वालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, खाणका पीए नरेन्द्र केसी, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल र हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ रहेका छन् । उनीहरूले नीतिगत रूपमा प्रभाव पार्ने काम गरेको उजुरीमा बताइएको छ ।

संगठित रूपमा ठगीको रकम उठाउने अर्थात् चौथो तहमा रामशरण केसी, राजेश अर्याल, विक्रम भन्ने गोविन्द चौधरी, सुनिल बुढाथोकी, निरन्जनकुमार पोखरेल, धिरेन राई, मोहनराज राई, अशोक पोखेरल, सागर राई, दीपा हुमागाईं, विनिता साङदेन लिम्बू, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन र राजेश अर्याल रहेका छन् । आरोपितलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको (मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५१) अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।

सो दफामा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने’ काम गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको अभियोग पुष्टि भए पाँच वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना वा त्यो अपराध गर्दा रकमको लेनदेन भए त्योसमेत जफत हुने व्यवस्था छ ।

भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची घुसाउँदै गिरोहले ८ सय ७५ जनासँग रकम उठाएको पाइएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव वालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा २०७६ जेठमा गठित कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रूपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवका रूपमा शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने थिए ।

कार्यदलले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । गिरोहले त्यही प्रतिवेदनको प्रतिलिपि हात पारेपछि त्यसमा ८ सय ७५ नेपालीको नामसहितको दुइटा अनुसूची थपेको हो। सरकारी संयन्त्रसँग निकट रहेको गिरोहले नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरेर जनही १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाएका थिए ।

रकम उठाइसकेपछि गिरोहले नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको थियो। गृह मन्त्रालयमा पेस भएको शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन ठगी गर्ने गिरोहले गायब बनाएर त्यसको ठाउँमा फर्जी प्रतिवेदन पेस भएको पुष्टि भइसकेको प्रहरीको दाबी छ । र, गृहमा भएको प्रतिवेदन पहिलेको भन्दा परिमार्जित अवस्थामा रहेको फेला परेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा के छ सजायको व्यवस्था ?

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २७६ अनुसार, किर्तेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो । सरकारी कागजात हेरफेर र केरमेट गरेमा किर्तेको अभियोग लाग्छ । मुलुकी अपराध संहितामा सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको, किर्तेबाहेक प्रहरीले ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा चलाउन राय पेस गर्नेगरी तयारी गरेको छ । अपराधसंहिता ऐनको दफा २४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ठगीसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिमाना हुने व्यवस्था छ । सरकारी निकाय वा संस्थानलाई ठगेमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख जरिमाना हुन्छ ।

आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग वा कानुनअनुसार सम्भव नहुने काम गरिदिन्छु भनी अरूबाट लाभ लिएमा ठगीको आरोप आकर्षित हुन्छ । कुनै पनि अपराध गर्न तीन वा त्योभन्दा बढीको समूह बनाई संगठित रूपमा काम गरेको भेटिए संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा चल्न सक्छ । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार, संगठित अपराध गरेको पुष्टि भए मूल कसुरमा थप ५० प्रतिशत कैद र जरिमाना हुन्छ ।

अभियोग प्रमाणित भए साढे १० वर्ष जेल सजाय हुने

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलेका अभियुक्तमाथि कसुर ठहर भएमा साढे १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । मागदाबीमा २४ वर्ष कैद सजायको दाबी लिइए पनि मुलुकी अपराधसंहिताको दफा ४३ बमोजिम अधिकतम साढे १० वर्ष कैद सजाय हुने भएको हो ।

सरकारले चारवटा कसुर लगाउँदै कुल २४ वर्षको कैदको माग गरिएको भए पनि एकीकृत कसुरमा पहिलो ठूलो सजायको पूरा सजाय र दोस्रो ठूलो सजायको आधा सजाय मात्रै कायम हुने भएकाले अभियुक्तको कसुर प्रमाणित भए अधिकतम साढे १० वर्ष जेल बस्नुपर्ने भएको हो ।

कसलाई के अभियोग ?

तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संगठित गिरोहका नाइके केशव दुलालबाट १ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेपछि भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित समितिको कार्यादेश थप गरेको भेटिएको भन्दै सो प्रमाणको आधारमा मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदातलमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उनीविरुद्ध चारवटा कसुरमा मुद्दा चलाएको छ ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने समूहमा आबद्ध भई प्रतिवेदनलगायत गृह मन्त्रालयका पत्रका आधारमा विश्वास दिलाई करोडौं रकम उठाउन लगाई ठगी गरी लाभ लिई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम ठगीको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो कसुरमा नेपाली नागरिकताको नाममा भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचयपत्र बनाई लिखत किर्तेको कसुरसमेत गरेको देखिँदा निज प्रतिवादी वालकृष्ण खाँणले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम सरकारी लिखत किर्तेको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको उल्लेख छ ।

तेस्रो कसुरमा राष्ट्रको साख गिराउने कार्यसमेत गरेकाले निज प्रतिवादी वालकृष्ण खाँणले राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको देखिँदा मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) र (२) को खण्ड (क) र उपदफा (७) बमोजिम राज्यविरुद्धको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । चौथो कसुरमा आपराधिक लाभका लागि रकम उठाउने कार्य गरी तहगत संरचनाको आधारमा गोप्य ढंगले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी संगठित अपराधसमेत गरेको देखिँदा निज प्रतिवादी वालकृष्ण खाँणले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२), (३) को खण्ड (क) तथा दफा ५ बमोजिमको संगठित अपराधको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको उल्लेख छ ।

टोपबहादुर ठगीको लिने खाने काममा संलग्न भएको अभियोग

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी गर्नेहरूबाट आफूले लिनेखाने काममा संलग्न रहेको अभियोग लागेको छ ।

उनीविरुद्ध बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर मुद्दामा उनको के-कस्तो भूमिका थियो भन्ने उल्लेख छ । यस प्रकरणमा उनको संलग्नता किटान गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रहित प्रतिकूल, ठगी, संगठित अपराध र किर्तेमा मुद्दा चलाएको छ ।

टेकनारायण पाण्डे

टेकनारायण पाण्डेले मुद्दा कमजोर बनाउन खाणको पीएलाई ठूला दलका नेतासँग सहयोग माग्न सुझाव दिएको पत्र पठाएको खुलेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले पूर्वगृहमन्त्री वालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीमार्फत मुद्दालाई कमजोर बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सहयोग माग्न उचित हुने सुझावसहितको पत्र पठाएको खुलेको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दायर भएको अभियोग पत्रका अनुसार पाण्डेले गिरोहका केशव दुलाल, सानु भण्डारीलगायत पक्राउ परेकाबाहेकलाई पक्राउ हुन नदिने उपाय सुझाउँदै यस्तो पत्र लेखेका थिए ।

सो पत्र च्यातिएको अवस्थामा वालकृष्ण खाणको घरबाट बरामद भएको र सो पत्र परीक्षण गर्दा पाण्डेले लेखेको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

इन्द्रजित राईको पैसा उठाएर जग्गामा लगानी गरेको तथ्य भेटियो

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रकरणबाट पैसा उठाउँदै जग्गामा लगानी गर्ने गरेको भेटिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको अभियोग पत्रअनुसार उनले करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ लिएको उल्लेख छ ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं पूर्वगृहमन्त्रीसहितका ३० प्रतिवादीविरुद्ध पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर गरेसँगै थप दुई अभियोगमा अनुसन्धानका लागि सरकारी वकिलले बाटो खोलेको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्तिको स्रोत’ अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र पठाएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालया प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले बताए ।

सरकारी वकिलको कार्यालय भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि यी दुई निकायलाई अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गर्दै पत्र पनि लेखेको छ । अभियोगपत्रसँगै यी निकायलाई नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखाएकाले विस्तृत अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको छ। राजधानी दैनिकबाट