काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो बजेटका दुवै पक्ष छन्। कतिपय बजेटले सम्वोधन गर्न नसकेको विषय छन् भने केही राम्रा विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ।

सुरुमा बजेटले समेट्न नसकेका विषयमा म उल्लेख गर्न चाहन्छु।

पहिलो कुरा अहिले मुलुकले जुन आर्थिक चुनौती भोगिरहेको छ, त्यो भूकम्प र कोविडपछिको अर्को चुनौती हो। यो चुनौतीलाई बजेटले स्वीकार गरेको छ तर, सम्वोधन गर्न सकेको छैन।

जस्तो अहिले राजस्वले चालु खर्च धान्न सकेको छैन। त्यसलाई सम्वोधन गर्ने गरी बजेट आएन।

अर्को कुरा बैंकिङ क्षेत्रमा व्याज बढी भयो, तरलताको अभाव भयो, निजी क्षेत्रले पैसा पाएनन् भनेका बेला सरकारले आन्तरिक ऋण लिने भनेको छ। समस्या एकातिर छ, सरकारको गन्तव्य अर्कोतिर देखियो।

व्यापार घाटा बढी भयो भनेर कतिपय आयातित सामाग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गरिएको छ। र निर्यात बढाउने कुरा पनि गरिएको छ। तर के के निर्यात गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। ३६ बस्तु निर्यात गर्ने भनिएको छ, तर निर्यात गर्ने आधार देखिँदैन।

कतिपय मन्त्रालयले खर्च गर्न सकेनन् भनेर केही मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार घटाएको भनिरहँदा संशोधित अनुमान भन्दा बजेट निकै ठूलो छ।

जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट भन्दा यो बजेटको आकार कम छ, तर संशोधित अनुमान भन्दा बजेटको आकार ठूलो छ। जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट त बजेट भन्न लायककै थिएन। अहिले ल्याएको बजेट संशोधित अनुमान भन्दा १६ प्रतिशत बढी छ।

यो दश प्रतिशत भन्दा बढी नभएको भए उपयुक्त तहमा आउँथ्यो। त्यसो हुँदा राजस्वले पनि धान्थ्यो। र, राजस्व प्राप्तिको अपत्यारिलो लक्ष्य राख्नुपर्ने थिएन।

अर्को कुरा बजेटमा छुटै छुटको कुरा गरिएको छ। धेरै विषयमा छुट दिँदा राजस्वको आय खस्किन्छ। त्यसो हुँदा राजस्व बढ्ने संभावना हुँदैन। यो धेरै महत्वकांक्षी छ। यो सानो आकारको बजेट होइन, यसका लागि स्रोत पुग्दैन

अर्को कुरा केही मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको छ। तर खास खास मन्त्रालयको बजेट बढाइएको छ। जस्तो भौतिक योजना मन्त्रालयको बजेट घटाएर शहरी विकास मन्त्रालयमा हालिएको छ।

राजनीतिक सिक्वेन्स मिलाएर राजनीतिक रुपमा आफ्नो पार्टीले सम्हालेका मन्त्रालयमा बजेट गाभिएको छ। त्यसले आफ्नो पार्टीले सम्हालेका मन्त्रालयको बजेट बढाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

अर्को विषय भनेको सांसद विकास कोषलाई भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। मैले अर्थमन्त्रीलाई यो काम नगर्नुस् भनेको थिएँ। मेरै बजेटबाट यो कार्यक्रम खारेज भएको थियो।

अहिले फेरि सांसद विकास कोष ब्यूँताएर प्रत्येक सांसदलाई पाँच करोड दिने नीति ल्याउनु भएको छ। यसले सांसदलाई खुर्दे आयोजनाको व्यवस्थापक बनाएर स्थानीय तहसँग द्वन्द्व बढाउने काम भएको छ।

यो बजेटका राम्रा पक्ष

बजेटमा विदेशी पुँजी परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्यायिता अपनाउने भन्ने राम्रा विषय हुन्। फेरि यी विषय भनेको बोलिने मात्रै विषय हुनु हुँदैन। यी विषयलाई व्यवहारमा हेर्नुपर्छ।

यदि एक दलको सरकार भएको अवस्था र प्रधानमन्त्रीमा इच्छाशक्ति भयो भने यी विषय लागू गर्न नसकिने पनि होइनन्। तर अहिलेको सरकारको बनोट हेर्दा बजेटका राम्रा पक्ष कार्यान्वयन हुन्छ भनिहाल्ने अवस्था छैन।यसलाई लागि कम्तिमा ६ महिना कुर्नुपर्छ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडासँग डिसी नेपालले गरेको कुरकानीमा आधारित