लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ।

प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट पेश गरेका हुन्। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार अर्थात ३३.८७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार अर्थात ५७.४५ प्रतिशत छ र स्थानीय तहमार्फत वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात ८.८७ प्रशितत विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख उठाउने लक्ष्य दिइएको छ।

संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख प्राप्त भएको छ भने रोयल्टी ३९ करोड छ। स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने २ अर्ब ५० करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड र विशेष अनुदानबाट ५६ करोड प्राप्त हुनेछ।

चालु आबको मौज्दात ३ अर्ब तथा अन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड परिचालन हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ। २ लाख रोजगारी सृजनालाई प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लिला गिरीले कृषिलाई प्राथमिकता दिन नसकेकाले यो बजेटले जनतालाई खास्सै प्रभाव नपार्ने प्रतिक्रिया दिए। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेले भने रोजगारी मार्फत समृद्ध प्रदेश बनाइने दावी गरे।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पदभारग्रहणकै दिन प्रदेशमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेबमोजिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त्यसमा लक्षित रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रोजगारी सृजना गर्ने कुरालाई नै बजेटको मूख्य विशेषता र नयाँपनको रुपमा भएको बताएको छ।