काठमाडौं, असार ३० । “हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकाले संयुक्त सुझावकर्ता सदस्यहरूका तर्फबाट… सरी, म यसलाई फेरि सच्याउँछु, यहाँ माननीयज्यूहरूले पनि दुवैतिर बोलेर अलि रमाइलो गर्नुभयो” राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना अन्योलमा पर्दा उनले उक्त प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा विधेयक प्रस्तुत हुँदा प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा ध्वनिसङ्केतले मत जाहेर गरिन्छ ।

पक्षमा हुने सदस्यले ‘हुन्छ’ भनेर हात उठाउँदै मत जाहेर गर्छन् भने विपक्षमा हुनेले पनि सोही सङ्केतका आधारमा ‘हुन्न’ भन्दै मत जाहेर गर्छन् । तर यसरी मत जाहेर गर्ने क्रममा पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका सदस्य आफैँ अन्योलमा पर्छन् ।

यसरी सदस्य अन्योलमा परेको सामान्य भए पनि सभाध्यक्ष आफैँ पनि अन्योलमा पर्ने घटना बिरलै देखिन्छ । यस्तै घटना राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा समेत देखियो ।

आर्थिक विधेयक, २०८० माथि नेकपा (एमाले) का सदस्यले सुझाव प्रस्ताव राखेका थिए। उक्त सुझाव फिर्ता लिन सुझावकर्ताका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहाललाई भनियो । उनले सुझाव प्रस्ताव फिर्ता नलिने बताए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सुझावकर्ताले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेकाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। उनले प्रस्तावका पक्षमा हुने माननीयलाई ‘हुन्छ’ भन्नुहोला प्रस्ताव गर्दा सत्तापक्षका सदस्यले समेत हात उठाएर ‘हुन्छ’ भनेर मत जाहेर गरे।

सभाध्यक्षले प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीयले ‘हुन्न’ भन्नुहोला प्रस्ताव गर्दा सत्तापक्षका सदस्यले ध्वनि सङ्केतमार्फत मत जाहेर गरे। ‘हुन्छ’ भन्नेमा केही र ‘हुन्न’ भन्नेमा सत्तापक्षका सबै सदस्यले ध्वनि सङ्केत गरेपछि सभाध्यक्ष तिमिल्सिना आफैँ अन्योलमा परे।

सुझाव प्रस्तावको पक्षमा ध्वनि सङ्केत गर्ने नेपाली कांग्रेसका नारायण दत्त मिश्र, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का भुवनबहादुर सुनुवार र राधेश्याम पासवानलगायतका सदस्य थिए।

‘हुन्न’ भन्ने प्रस्तावमा पनि प्रतिपक्षका सदस्यले ध्वनि सङ्केत गरे । तर संसद् सचिवालयको क्यामरामा कैद हुन पाएन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सदस्यले भने एकअर्कातर्फ सङ्केत गर्दै अन्योलमा पारेको गुनासो गरे ।

सभाध्यक्ष अन्योलमा परेपछि उनलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले छेउमा आएर सघाए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले उक्त प्रस्तावमा आएको ध्वनि सङ्केतका आधारमा ‘हुन्न’ भन्ने सदस्यको बहुमत भएकाले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गरे। गोरखापत्र दैनिकबाट