काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश पाउन अब २ हप्ता पनि बाँकी छैन। करिब १० महिनाअघि कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश बनेका र १ महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका कार्की अन्ततः देशको न्याय प्रशासनलाई अलपत्र अवस्थामै छाडेर बाहिरिने देखिएको छ।

कार्कीले रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति र न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवाको काम अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

उनले प्रधानन्यायाधीशको लागि संवैधानिक परिषदको सिफरिसमा परेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफू प्रधानन्यायाधीश बनेपछि गर्ने धेरै कामको विवरण पेश गरेका थिए।

कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्दै गर्दा इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकालका लागि नियुक्त हुन लागेका थिए। ५० दिन कार्यकाल लिएर नियुक्त हुन लागेका कार्कीले संसदीय सुनुवाइको क्रममा काम गर्नको लागि समयले नरोक्ने बताएका थिए।

तर, १ महिनाको समय बित्यो, न्याय प्रशासनमा रोकिएका कुनै काम अगाडि बढेनन्। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यसअघिका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले बसाएको परम्पराअनुसार आफूले अवकाश पाउनुभन्दा १ महिना अगाडि देखि नै इजलासमा बस्न छोडिसकेका छन्।

यद्यपि उनले न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रिया भने अगाडि बढाउन खोजेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिलगत्ते न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न खोजे पनि उनले न्यायपरिषदको बैठकमा पेश गरेको सूचीमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ सहमत हुन नसकेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो।

यो सूची न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दी र प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इच्छाअनुसार तयार गरिएको आरोप लागेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरुको इच्छाअनुसारको सूचीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने शर्तमा आफू सुनुवाइबाट ‘पास’ भएको आरोप पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लागेको थियो।

यो सूचीमा न्याय सेवामा कार्यरत क्याडरका न्यायाधीश तथा कर्मचारी भन्दा धेरै बाहिरका वकिलहरु समावेश गरिएको भन्दै क्याडरबाट विरोध समेत भएको थियो। विवादका बीच करिब एक महिनादेखि न्यायपरिषदको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन।

यही बीचमा ११ गतेपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ अमेरिका भ्रमणमा जाने बताइएको छ। कानुनमन्त्री अमेरिका गएपछि न्यायपरिषदको बैठक बस्न सक्ने छैन। र, कानुनमन्त्री फर्किंदासम्म प्रधानन्यायाधीश कार्की पदमै नरहन सक्छन्। उनले यही साउन १९ गते अवकाश पाउँदैछन्।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकास पाउने बेलासम्म पनि संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदको बैठक तत्काल बस्ने संभावना नरहेको परिषद स्रोतले जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनु एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

न्यायपरिषदले एक महिना अगाडि नै वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाइसकेको न्यायपरिषदले जनाएको छ।

नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे न्यायाधीश ठूलो संख्यामा खाली हुँदा न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने स्थिति पैदा भएको बताउँछन्।

‘न्यापपरिषद बैठक बस्न नसकेको सत्य हो,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘किन र कसको कारणले बस्न नसकेको हो भन्नुभन्दा पनि संवैधानिक दायित्व बोकेको व्यक्ति कर्तव्यबाट विमुख हुन मिल्दैन। नेपाल बारले बेला बेलामा मार्मिक र तथ्यगत विषय उठान गर्दै आएको छ। यही अवस्था कायम रहे न्यायलयले कसरी काम गर्न सक्छ?’

न्यायपरिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले न्यायपरिषद बैठक बस्ने विषयमा अहिलेसम्म आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। ‘आजसम्म बैठक बस्ने कुनै जानकारी आएको छैन,’ कार्कीले डिसी नेपालसँग भने, ‘भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीृले भने कानुन मन्त्रीको समय नमिल्दा परिषद बैठक बस्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।

पछिल्ला दिनमा त प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद बैठक नै बोलाउन छाडेका छन्। परिषद प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने भएपनि कानुन मन्त्रीलाई देखाएर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद बैठक बोलाउन छाडेका हुन्।

‘प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने परिषद बैठक बोलाउन र न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्नुहुनछ,’ स्रोत भन्छ, ‘सकेसम्म सहमतिमा नियक्ति गर्ने हो। नत्र अल्पमत बहुमतको विधिमार्फत पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्छन्, यसमा प्रधानन्यायाधीशको इच्छाशक्ति देखिएन।’

हाल सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त छन्। न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा अदालतको काम प्रभावित भइरहेको छ।

कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्याय सेवा आयोगको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। आयोगको नेतृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशमै हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा कानुन मन्त्री, महान्यायाधीवक्ता, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहने यो आयोगले देशभर न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा र बढुवा सम्बन्धी काम समेत गर्छ।

आयोगले विगत ४ वर्षयता कर्मचारीको सरुवा बढुवाको काम नगरेको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ। जबकि यसअघिका अभ्यासमा दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीको सरुवा १ वर्षमा र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको सरुवा २ वर्षमा गरिन्थ्यो। कर्मचारीको बढुवाको काम पनि अहिले अलपत्र छ।