काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा पदबहाली भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ। गत वर्ष पुष १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले भोलिपल्ट पुस ११ मा शपथ लिएका थिए।

शपथ लगत्तै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका दाहालले सुरुवाती सहकर्मीको साथ भने पाउन सकेनन्। उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री बनाउने दल एमालेलाई छाडेर कांग्रेससँग लहसिन पुगे।

यस पटकको कार्यकाललाई अविस्मरणीय बनाउने बताएका दाहाल सुरुमा निकै हौसिएका थिए। सार्वजनिक रुपमा अन्तिम कार्यकालको संज्ञा दिएका दाहाल दूरगामी महत्वका काम गरेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्न चाहान्थे। तर फेरिएको गठबन्धन र कमजोर अंकगणितले उनको हुटहुटीले मूर्तरुप पाउन सकेन।

अहिले विगतको उत्साह विस्तारै निराशामा परिणत भएको छनक दाहालले आफ्ना अभिव्यक्ति र हाउभाउमा दर्शाउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा आसिन भएयता उनका कतिपय कदमले आफ्नै लागि राजनीतिक हानि हुने अवस्था निम्त्यायो भने उनका केही अभिव्यक्तिले सार्वजनिक आलोचनाको सिकार बन्न पुगे।

राजनीतिक लाभ हानिका आधारमा सहकार्यको निक्र्योल गरेका दाहालले चुनाव अघि अलग्गै र त्यसपछि अलग गठबन्धनमा सरिक भएका थिए। दाहालको यी तत्कालीन कार्यले उनले कतिपय राजनीतिक क्षति ब्यहोरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कायकाल उत्साहप्रद हुन सकेको छैन।

संसदमा पाएको अभूतपूर्व विश्वासको मतले उत्साह थप्यो, उपराष्ट्रपति पद गुम्यो

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष समेत रहेका दाहाल एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेर चुनावी सहयात्री कांग्रेसलाई लत्याएपछि धेरैले वाम गठबन्धनका रुपमा एमाले माओवादी सहकार्य अघि बढ्ने अनुमान गरेका थिए।

तर कांग्रेससहितको विश्वासको मत पाएपछि दाहाल पुरानै गठबन्धनमा फर्किने लालसा पैदा भयो। र, उनी राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउन तयार भएर आफ्नो पोल्टामा परेको उपराष्ट्रपति पद गुमाउन पुगे।

एमाले माओवादी र राप्रपासहितको गठबन्धनमा रास्वपा पनि सामेल भएकाले सरकार गठनका लागि पर्याप्त सांसद स्ांख्या थियो।

एमालेलाई सभामुख र रास्वपालाई उपसभामुख दिएर मनाएको तत्कालीन यो गठबन्धन यथावत रहेको भए माओवादीले उपराष्ट्रपति पाउने प्रवल सम्भाावना थियो। तर दाहालको कांग्रेससँगको सामीप्यताले आफ्नो भागमा परेको दोस्रो ठूलो संवैधानिक पद गुमाउन पुगे।

उनले सुरुवाती गठबन्धन कायमै रहने आशयले आफ्नो दलले उपराष्ट्रपति पाउने देखेरै उपमहासचिव हरिबोल गजुरेललाई उक्त पदका लागि प्रस्ताव समेत गरेका थिए। यद्यपि गठबन्धन बदलिएपछि उनले गजुरेललाई आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकारमा थमौती गरेका थिए।

पुष २६ गते संसदमा पाएको अभूतपूर्व विश्वासको मतलाई सर्वसम्मतको उपमा दिएका दाहाल तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले फालेको पासामा परेका थिए। कांग्रेसले गुमेको चुनावी गठबन्धन फर्काउने दाउले दिएको विश्वासको मतपछि दाहालको पुरानै गठबन्धनतर्फ आशक्ति बढ्यो।

उनले २७५ सदस्यीय संसदमा कांग्रेससहित दाहालले २६८ विश्वासको मत पाएका थिए। उनको पक्षमा दश दलले मतदान गरेको थियो। नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उनको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने कांग्रेसका एक निलम्बित सांसद र केही अनुपस्थितले बाहेक अन्य सबैको मत दाहालले त्यस बखत पाउन सफल भए।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतका कारण एमाले सशंकित बनेको थियो। अन्ततः कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सहमत भएर प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेको एमालेसँग राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि सहकार्य तोडेका थिए।

राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन अगावै औपचारिक रुपमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेका उनले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्न पुगे। आफूलाई पहलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसले आनाकानी गरेपछि एमालेको दैलो बालकोटमा पुगेका दाहाल कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सहजै तयार भए।

अनेकौं काण्डका आरोपले आजित

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै दाहालले आफ्नो अन्तिम कार्यकालमा उल्लेख्य काम गर्ने दाबी गरेका थिए। स्वघोषित रुपमै अब प्रधानमन्त्री नबन्ने बताउँदै यस पटक दीर्घकालसम्म देशवासीले सम्झन लायक काम गर्ने प्रतिबद्धता उनको थियो।

तथापि समय क्रममा त्यो उनको प्रतिबद्धता अनुरुप काम गर्न सकेनन्। विगतको प्रतिबद्धता समयक्रममै स्खलित हुँदै आजसम्म आउँदा औचारिक कार्यक्रममा सीमित हुन पुगेका छन्।

आफ्नो नेतृत्वमा सुरु गरेको जनयुद्धमा निधन भएकाहरुलाई राष्ट्रिय सहिदको घोषणा गर्न सफल भएपनि घाइते अपांगका लागि ल्याइएको अन्य आर्थिक सहायताका प्याकेज सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि लागू हुन सकेन।

उनले यस कार्यकालमा आफ्नो विगतका कमजोरी सुधार्दै जनहितकारी काम गर्ने दावा गरिरहँदा पछिल्लो समय घटित अनेकौं काण्डले सरकारको निष्पक्षता र कारबाही प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाउने अवस्था बन्न पुग्यो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रश्न उठाइएका शंकाको घेरामा रहेका दलका नेता र उनीहरुको परिवारमाथि सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेन। सीमित नेता र कर्मचारीमाथि लादिएको अनुसन्धानले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारको अनुसन्धान कार्यको चौतर्फी आलोचित बनेको थियो।

यस्तै सुन काण्डमा माओवादी उपाध्यक्ष रहेका कृष्णबहादुर महराका छोरा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। महरामाथि शंकास्पद भूमिका रहेको सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपनि उनलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप सरकारलाई लागेको छ।

पछिल्लो बहुचर्चित एनसेल प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय तथा परिवारमाथि आक्षेप लागेको छ। यस प्रकरणमा पनि शंकास्पद भूमिका रहेको आरोप लगाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आफूमाथि लागेका आरोप खण्डन र स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेपनि सिंगापुरमा रहेका एनसेल कारोबारीसँग नेपालका सबै शीर्ष नेताहरुको सुमधुर सम्बन्ध रहेको उनको स्वीकारोक्ति थियो।

उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र आफू पनि सिंगापुर जाँदा उनै कारोबारीकोमा बस्ने गरेको बताएका थिए। उनले कारोबारीसँगको सम्बन्ध औपचारिक रुपमा खुलाए पनि गलत गर्ने नियत नरहेको प्रष्ट्याएका थिए। यसले पनि प्रधानमन्त्री लगायत अन्य नेताको एनसेल कारोबारी शतिसलाल आचार्यसँग सम्बन्ध रहेको प्रष्ट हुन्छ।

यद्यपि उनले व्यक्तिगत सम्बन्ध भएपनि कानून विपरित गतिविधि गर्न छुट नदिने उल्लेख गर्दै कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

सल्लाह आवश्यक नपर्ने सल्लाहकार, जागिरे सचिवालय

प्रधानमन्त्री दाहालको गतिशीलतामा उनको सहयोगी टिमको अभावले अवरोध सिर्जना गरेको समेत बताइन्छ। अधिकांश आसेपासे र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइएको सचिवालमा प्रधानमन्त्रीका पारिवारिक सदस्यसमेत रहेका छन्।

सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यसञ्चालनमा सरल बनाउने भन्दा पनि जागिरे दस्ताको रुपमा बालुवाटारमा आधिपत्य कायम गरेको बताइन्छ। उनको सल्लाहकार र सचिवालय टिम पनि दैनिक कार्यसञ्चालनमा सहयोग गर्ने भन्दा विविध कारणले पदमा थमौति गरिएको मात्रै देखिन्छ।

दाहालको कार्यकाल सफल गराउने भन्दा पनि जागिर जोगाउने उनको सचिवालय पछिल्लो समय अनेकौं विवादमा मुछिएको छ। प्रमुख सल्लाहकार रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिइसकेका छन्। उनले आफ्नो सल्लाह आवश्यक नपर्ने भएकाले राजीनामा दिनु परेको बताउँछन्।

उनको सचिवालयमा रहेकी छोरी गंगा दाहालमाथि एक संसद सदस्यले गम्भीर आर्थिक अनुचित लेनदेनमा संलग्नताको आरोप लगाउँदै पुष्टि गर्ने चुनौती दिएका छन्।
मुलुकमा घटित अनेकौं काण्ड र उनको सचिवालयकै अक्षम भूमिकाले कार्यसम्पादनमा गत्यावरोध उत्पन्न गराएको आकलन गरिन्छ।

उनको सल्लाहकार टिम अन्तर्गत प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई नियुक्त गरेका छन्। परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा.रुपक सापकोटा छन्। उनी निवर्तमान सभामुख एवं माओवादीका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाका छोरा हुन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा सन्तु दराई छन्। उनी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए यता नियमित रुपमा प्रचण्डको सचिवालमा रहेका छन्। स्वकीय सचिवमा रमेश मल्ल रहेका छन्।

जनसम्पर्क विज्ञमा बुद्धि जिसी नियुक्त भएका छन्। उनी दाहालका पारिवारिक नातेदार पर्दछन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अन्य भएपनि कार्य सञ्चालक र समग्र टिम परिचालन प्रधानमन्त्री पुत्री गंगामार्फत हुने गरेको निकटस्थहरु बताउँछन्।

प्रतिपक्षी एमाले सरकारविरुद्ध आक्रामक, प्रतिरक्षात्मक गठबन्धन

प्रधानमन्त्री दाहालको एक वर्षे कार्यकाल सत्तारुढ दलले उल्लेख्य र सन्तोषजन रहेको भन्दै सरकारको बचाउ गर्ने गर्दछन्। यता प्रतिपक्षी एमाले भने वर्तमान सरकारले मुलुक सञ्चालन गनरे अद्योगतितर्फ जाने भन्दै जिम्मेवारी आफूले लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

गत मंसिर १४ गतेदेखि सुरु गरेको मध्य पहाडी पदयात्राको समापनको क्रममा पुस १ गते चिवाभञ्ज्यामा एमाले अध्यक्ष ओलीले अब मुलुकको जिम्मेवारी एमालेले मात्रै वहन गर्न सक्ने बताएका थिए।

अध्यक्ष ओलीले वर्तमान व्यवस्थाप्रति वितृष्णा वर्तमान सरकारको असक्षमताले बढाएकोे दाबी गरेका छन्। वर्तमान सरकारको कडा प्रतिवाद गर्दै आएको एमालेले वर्तमान संकटको उपज दाहाल सरकार भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप छ।

यता सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसमा सभापति देउवा इतर पक्षले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताइरहेको छ। वर्तमान सरकारको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कांग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षधरले दाहाल सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।

तथापि कांग्रेस मूल नेतृत्व दाहाल सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ । सभापति देउवाले सत्ता गठबन्धनको सहमति बमोजिम दाहाललाई २ वर्षे कार्यकाल सुम्पिएका छन्।

गठबन्धनको सहमति अनुसार दाहाल २ वषर्, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल १ वर्ष त्यसपछि बाँकी कार्यकाल देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बताइएको छ।

कांग्रेस सभपति देउवा दाहालसँगको सहकार्य तोड्ने पक्षमा नरहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ। सहमति कार्यान्वयमा दाहाल इमानदार देखिएकाले उनको विकल्प खोज्ने पक्षमा देउवा नरहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ।

वर्तमान गठबन्धनको विकल्प खोजे आफू प्रधानमन्त्री बन्न अनुकुल पस्थिति निर्माण नहुने संशयले देउवा सत्ता गठबन्धनको पूर्वसहमति अनुरुप अघि बढ्ने पक्षमा रहेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ।

कांग्रेस संस्थापनको यही आशय बुझेरै दाहालले बाँकी कार्यकाल निर्वाध रुपमा सकार सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा छन्। उनको एक वर्षे कार्यकाल खासै स्मरणयोग्य नभए पनि बाँकी कार्यकालमा उपलब्धिमूलक काम गर्ने उनको विगतको प्रतिबद्धता भने उनले दोहोर्याइरहेका छन्।