नेपालगञ्ज। कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलोका रुपमा सङ्घीय संसद््लाई लिने गरिन्छ । जनतालाई कानुन निर्माण हुने थलो संसद् हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझाउन नसक्दा एक खालको अन्यौल देखिन्छ । संसद्मा विकास निर्माणलगायत जनसरोकारका विषय र विधेयकमाथिका छलफलले प्राथमिकता पाइरहेका हुन्छन् ।

विश्वव्यापी रुपमै स्वीकार गरेकै कुरा हो, यो व्यवस्था आफैँमा समुन्नत व्यवस्था हो । आवधिक निर्वाचन यसको जग हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनजीविकाका विषयमा निरन्तर वकालत गर्नु उसको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य नै हो ।

संसद्मा अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन्छ जुन स्वभाविक हो । अल्पमत भएका दल प्रतिपक्षमा बस्ने र बहुमतले सरकार चलाउने गरिन्छ । सरकारले गरेका कामको निगरानी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका साथै जनताले भोगेका समस्याका विषयमा सरकारलाई दबाब दिने आधिकारिक संस्था भनेकै सार्वभौम संसद्मा सक्रिय सांसदको हुने गर्दछ । सांसदले उठाएका विषयमा सरकार उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । जब संसद्प्रति सरकार जिम्मेवार हुँदैन तब जनसरोकारका विषय ओझेलमा पर्दछन् ।

मिनी संसद्को रुपमा लिइने विषयगत संसदीय समितिको काम पनि अहिले सन्तोषजनक देखिन्न । सङ्घीय संसद्को मूल बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल र बहस हुने गरेपनि संसदीय समितिका बैठकमा कुनै विषय वा विधेयकमा सघन छलफल, धेरै बहस, धेरै विचारविमर्श हुनुपर्दछ । तर त्यहाँको काम पनि चित्तबुझ्दो छैन । अहिलेसम्म एकाध मात्रै विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन् ।

संसद्मा ४० भन्दा बढी विधेयक दर्ता भएका होलान् तर समितिका बैठकहरु कार्यसूचीबमोजिम नियमितरुपमा बस्ने गरेका छैनन् । समितिमा समय र कार्यतालिका निश्चित गरेर काम गर्नुपर्छ, महिनामा के के विषयमा कुन कुन बैठक बस्ने भन्ने कुरा निक्र्यौल गरेर काम गर्नुपर्छ र मात्रै हामीले अपेक्षित परिणाम पाउँछौँ । समितिमा विषयगत समितिका सभापति कति सक्रिय छन् भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छजस्तो लाग्छ । समितिमा सभापतिले बैठक नराख्ने वा छलफल नगर्ने अवस्था रह्यो भने त्यो अघि बढ्ने कुरा आउँदैन ।

हिजो म स्थानीय तहको नेतृत्व गरेर आफैँ कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा थिएँ । त्यहाँ हामीले छिटोछिटो काम गरेर जनतालाई सेवाप्रवाह गरेका थियौँ । योजना निर्माण पनि आफैँ गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने काम पनि हामीले गरेका थियौँ । त्यही कारण जनताले सहज र सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्राप्त गर्न पाएका थिए । यो एक उदाहरण मात्र हो ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लर्को छ । सधैँका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । यो गम्भीर विषय भए पनि यसप्रति सरकार गम्भीर भएको जस्तो पाइँदैन । खासगरी विदेश जानेलाई नकार्ने र उनीहरुलाई गाली गर्नेभन्दा पनि उनीहरुलाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यहाँ भएका उद्योग व्यवसायको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्र पछिल्लो समय उत्साहित भएको अवस्था छैन । बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी, व्यवसायी निराश मात्रै छैनन् भएका केही उद्योग बन्द हुन थालेका छन् । केही बन्द भएका छन् । उनीहरुले लगानी गरेर त्यसको परिणाम छिट्टै पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त नभएको कारण पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छैनन् ।

नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको रकम वा विप्रेषणलाई सुरक्षित तवरबाट नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोतबाट उठेको रकम कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अनिवार्य दायित्वका काममा खर्च भएको छ । मोटो रकम विप्रेषणले नै धानेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरणका लागि यहाँ सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जसको अधिकार छ, जसको हातमा डाडुपन्यु छ त्यसले आफैँ खान्छ, नेपाली भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका छन् भन्ने मानसिकता बनेको छ यसलाई चिर्न जरुरी छ ।

रुपन्देही क्षेत्र नं ५ को निर्वाचन क्षेत्र कृषिसँग सम्बन्धित छ र यहाँ सिँचाइ र मलखादको टड्कारो आवश्यकता छ । सरकारले दिएको अनुदानको मलले पुग्दैन र खुला सिमाना भएका कारण भारतबाट समेत मलखाद आउँछ तर प्रहरी, प्रशासनले कडाइ गरेका कारण वास्तविक किसान मलखाद नपाएर पीडित भइरहेका छन् भने सिँचाइको समस्या पनि छ । यसबाहेक सडक पूर्वाधार, पुलको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन ।

लुम्बिनी गुरुयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार कार्यसम्पादन हुन सके त्यसले स्थानीय पर्यटनमा एउटा सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनलाई सैनामैना, देवदहलगायतका नगरपालिकासँग जोडेर धार्मिक पर्यटनका रुपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ । लुम्बिनी, सैनामैना, कञ्चन, गैडहवा र मायादेवी गाउँपालिकालाई जोडेर एकीकृत विकास हुँदा पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ ।

समग्रमा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या यस निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका छन् । गैडहवा, गजेडी तालको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने खाँचो छ । यस निर्वाचन क्षेत्रलाई बुटवल र भैरहवासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । गैडहवामा २५ श्यया बराबरको सुविधासम्पन्न अस्पताल जरुरी छ । यी तमाम समस्यालाई मैले संसद्मा उठाएको छु । तर सरकारले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्ने तथा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ इच्छुक देखिन्न, जुन विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

सांसद वासुदेव घिमिरेको परिचय:
सांसद वासुदेव घिमिरे रुपन्देहीको क्षेत्र नं ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नं ४ निवासी उहाँ नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य खुलातर्फ बढी मत ल्याएर विजयी भएका थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्य घिमिरे यसअघि तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रमुख भएर चर्चामा आएका थिए । उहाँ नगरप्रमुख हुँदा तिलोत्तमा नगरपालिकालाई मुलुकमै उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन सफल भएका थिए।

‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि राष्ट्रिय समाचार समितिको नेपालगञ्जस्थित कार्यालयमा कार्यरत समाचारदाता युवराज पाण्डेसँग सांसद घिमिरेले गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश