नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति धेरै भयो आर्थिक क्रान्ति हुन सकेको छैन। जहिले पनि सत्ताधारीहरुले जनतालाई आर्थिक समृद्धिको सपना देखाउने गर्दछन्।

नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले पनि आर्थिक समृद्धिको सपना देखाएका छन्। उनीहरुको परीक्षा हुन बाँकी नै छ, तर सत्ता सञ्चालन गरेका दलका शीर्ष नेताहरुले बाँडेका आश्वसन पूरा हुन त सकेनन्। देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नुको साटो झन् झन् पछाडि धकेलिएको छ।

अस्थिर राजनीति ठोस कार्यनीति ल्याउन नसकेको कारण देशको अर्थतन्त्रले फड्को मारेको छैन। नेपालमा विभिन्न समयमा ठूला–ठूला जनआन्दोलनहरु भएका छन्। वि.सं. २००७ सालदेखि देशमा बि.स. २०१७, २०३६ र २०४६ सालमा ठूला जनआन्दोलनहरु भएका छन्।

पछिल्लो पटक २०६२/०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो। त्यस पश्चात साना तिना आन्दोलनहरु भइरहेका छन्। नेपाली जनताहरुले जनआन्दोलन धेरै पटक गरे राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए जनताको आर्थिक परिवर्तन हुन सकेन मुलक समृद्धि तिर लम्कनुको सट्टा झन् अधोगति तिर धकलिरहेको छ।

जनताहरुले दोस्रो जनआन्दोलन राजसंस्था ढाल्नका लागि मात्र गरेका हुन त? भन्ने प्रश्नको पनि गम्भिर रुपमा छलफल हुन जरुरी देखिन्छ। दलहरुबिच सैद्धान्तिक मतभेदहरु होलान् तर व्यवहारिक रुपमा समस्या त एउटै हो।

तर दलहरुले अझै पनि नेपाली जनताहरुकोे ठूलो वलिदानीबाट सफल भएको जनआन्दोलनलाई भने अबमूल्यन गरिरहेका छन्। मुलुकले नयाँ संविधान पायो। तिन तहमै जनप्रतिनिधि आएका छन्। यस विषयमा दल तथा जनताबीच समीक्षा हुन जरुरी छ। किनकी जनताहरु समृद्धि चाहन्छन्।

कुर्सी र सत्ता प्राप्तिको लागि विदेशी शक्तिहरुको चाकडी गर्ने र नव औपनिवेशिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई गणतन्त्रको पगरी गुथाएर जनता र राष्ट्र लुट्ने नेताहरुको गलत राजनीतिक चरित्रले उत्पन्न भएको संकटले देशनै धरापमा पर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ।

दलहरु भने आफ्ना निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि खिचातानी तथा सत्तालोलुपताको अवस्था देखाइरहेका छन्। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत गर्ने प्रण गरेका दलहरु अहिले आफ्नै सत्ता जोगाउन तल्लीन छन्। यही हो त लोकतन्त्र? यही हो गणतन्त्र?

यस विषयमा जनताहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सोध्ने सकिरहेका छैनन् जनतालाई केले छेकेको छ बुझ्न सकिएको छैन। राजसंस्था बिस्थापन भए पछि देशमा गणतन्त्र आएमा देशमा ठूलै परिवर्तनका साथै गरिबी, असमानता हट्छ भन्ने शिर्षनेताहरु हाल चुप लागेको अवस्था छ।

अझै पनि जनताहरुमा मानसिक द्वन्द्वको अवस्था कायमै रहेको छ। नेपाली जनताहरुले राजनीति ब्यबस्था बदल्न धेरै पटक आन्दोलनमा सहभागि भए तर आर्थिक परिवर्तनकोलागी कहिलै आन्दोलनमा सहभागी भएका छैनन्।

लेखक, बुद्धिजिबी पत्रकारहरुले पनि राजनीतिक ब्यबस्थाका कुरा लेखे बोले तर आर्थिक समृद्धिको बारेमा गहिरेर छलफल बहस कहिलै गरेनन्। आर्थिक अवस्था बदल्ने बिषयले कहिलै प्राथामिकता पाएन। जनताको लागि ब्यबस्था भन्दा अवस्था बदल्न महत्वपुर्ण छ।

आज एक छाक खान र घर गृहस्थी चलाउनैको लागी युवाहरु खाडी मुलुक जान बाध्य छन्। उनलाई राजनीतिक ब्यबस्था भन्दा आर्थिक अवस्था सुधार्ने चासो छ। मुलुक आर्थिक संक्रमणकालको दलदलमा फसिरहेको छ। राजनीतिक बेमेलबाट उत्पन्न राजनीतिक समस्याको परिणामले मुलुकलाई झन्झन् अप्ठ्यारोमा पार्दै लगेको छ।

राजनीतिक दलहरुको बीचको आपसी खिचातानी, आरोप, प्रत्यारोप र आन्तरिक विवादले महत्वपूर्ण मुद्दाहरु त्यतिकै ओझेलमा परिरहेका छन्। सरकारले जनताका न्यूनतम आवश्यकता पनि सम्वोधन गर्न सकिरहेको छैन।

राजनीतिक दलहरुले गर्ने सभा जुलुसमा स्वस्फुर्तरुपले जनता आएको ढ्वाङ फुकेपनि सर्वसाधारण नागरिकलाई लोभ प्रलोभन देखाएर सभा, जुलुसमा सामेल गराएका छन्। देशको आर्थिक अवस्था प्रत्येक दिन खस्कदो अवस्थामा छ। राष्ट्रको ऋण घट्नुको साटो बढ्न पुग्यो। बेलैमा राष्ट्रियताको लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्ने हो तर मिल्न सकेका छैनन्।

नेपालका राजनीतिक दलहरु स्वार्थ प्रेरित भएकै कारण निश्चित व्यवस्था फाल्नको लागि एकै ठाउँमा मिलेर पूरा गर्न सफल भए जब स्वार्थ पूरा भयो सत्ताकै लागि एक शक्तिले अर्को शक्तिलाई मास्ने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो। यही क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने सपना अधुरो रहने छ।

सत्ता बाहिर रहँदा राष्ट्रियता स्वाधिनताको रक्षा, आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्ने जब सत्ता प्राप्ति हुन्छ तब सबै कुरालाई बिर्सिने नेपाली नेताको द्वैत चरित्रलाई कसरी विश्वास गर्ने? कुर्सी र सत्ता प्राप्तिको लागि विदेशी शक्तिहरुको चाकडी गर्ने र नव औपनिवेशिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई गणतन्त्रको पगरी गुथाएर जनता र राष्ट्र लुट्ने नेताहरुको गलत राजनीतिक चरित्रले उत्पन्न भएको संकटले देशनै धरापमा पर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ।

कुर्सीको भिख माग्न दूताबास धाउने क्रम बढाइरहेका छन् भने जनताहरुलाई राष्ट्रिय एकता गणतन्त्रको नारा दिएर सस्तो लोकप्रियता कायम गर्न पछि परेका छैनन्। नेपालको राजनीतिमा बढिरहेको जटिलता र तरलतालाई चाहेर वा नचाहेर राष्ट्रिय मुक्तिको प्रश्नलाई केन्द्रविन्दुमा तानिरहेको छ।

तसर्थ राष्ट्रभक्त नेपालीहरु प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति सुरक्षा भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुद्दाहरु इमान्दारीपूर्वक उठाउने हो भने सत्ता राजनीति प्रधान बन्न सक्दैन त्यसैले नेपाली जनता र राष्ट्रको लागि जुनसुकै दलको सरकार भए पनि केही फरक पर्दैन केवल व्यक्ति, चेहरामात्र फरक हो।

काम गर्ने सबैले राष्ट्र र जनताको लागि हो। त्यसैले राष्ट्र र जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन हामी सवैले कलम चलाउनु पर्दछ।