काठमाडौं। सरकारले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी कामलाई टुंग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ। सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ मा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

‘दिगो शान्ति प्रक्रियाका पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्नुपर्छ’, न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा भनिएको छ, ‘सत्यका आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

सरकाले द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने जनाएको छ। साथै, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्नेसमेत सरकारले जनाएको छ। सरकारको उक्त योजनामा तराई–मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइकालाई सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढंगले रिहाइ गर्नेसमेत योजना अघि सारेको छ।