काठमाडौं। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपाललाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानहरू विविधीकरण गर्न र वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच बढाउन ८० मिलियन डलर ९करिब १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ०को विकास नीति ऋण स्वीकृत गरेको छ।

विश्वबैंकले तेस्रो फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पॉलिसी क्रेडिटले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा भएको वृद्धिलाई समर्थन गर्न वित्तीय क्षेत्रको कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस कार्यक्रमको सञ्चालनले नेपालको बैंकिङ र बीमा क्षेत्रको सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ पार्ने र पूँजी, बीमा र विपद् जोखिम बजारमा वित्तीय उत्पादनको आविष्कारलाई बढावा दिने विश्वबैंकले बताएको छ। यस अभियानले महिला उद्यमीहरूलाई केन्द्रित गर्दै डिजिटलाइजेसन, परिष्कृत ऋण पूर्वाधार र सुधारिएको वित्तीय साक्षरता मार्फत वित्तीय समावेशीकरणमा पनि वृद्धि गर्नेछ।

नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देश निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले भने- ‘यस परियोजनाले नेपालको हरित, लचिलो र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्दछ र नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन निजी लगानीका लागि सक्षम वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ, विशेष गरी गरिब र जोखिममा परेकाहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने छ ।’

यस कार्यक्रमले जलवायु सम्बन्धी जोखिमहरू र बैंकिङ क्षेत्रको पोर्टफोलियोको प्रभावहरूको खुलासा गरी जलवायु जोखिमहरूको पर्यवेक्षणलाई बढाएर जलवायु जोखिम सहित बीमा उत्पादनहरूको लागि जोखिम-सूचना मूल्य निर्धारण परिचय, हरियो बन्ड जारी गर्न को लागी एक रूपरेखा स्थापना र क्रेडिट ग्यारेन्टी उत्पादनहरूमा जलवायु सम्बन्धी न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वबैंकले जनाएको छ।

‘यस अपरेसनले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारको रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधार एजेन्डालाई समर्थन गर्दछ। बैंकिङ, बीमा र पूँजी बजारमा भएका सुधारहरू यस क्षेत्रको लचिलोपन र निजी पुँजी परिचालनलाई सक्षम बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिकाका खेल्ने छ ।’,यस परियोजनाका लागि विश्व बैंकको कार्य टोली प्रमुख तात्सियाना क्लियात्स्कोभाले बताइन्।