काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवीय, जैविक र न्यायोचित आवश्यकताको सहज आपूर्ति हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफपछि थप स्पष्टीकरणको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैले सुरक्षित र सम्मानजक रुपमा बाँच्न पाउनुपर्ने भएकाले कुनैपनि प्रकारका भेदभाव नहुने स्पष्ट गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले समाजवाद उन्मुख व्यवस्था गरेका सन्दर्भमा क्रमिक रुपमा लक्ष्य हासिल गरिने बताए।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा २७० अनुसारको हक सबै नेपालीले प्राप्त गर्ने र त्यसआधारमा कसैमाथि अन्याय नहुने पनि बताए। उनले कसैलाई अत्याचार गर्ने विषय सरकारले सोच्न नसक्ने बताए।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि वर्तमान सरकार बनेकाले संविधान, कानुनको पालना गरी उत्पन्न समस्या समाधानको हरसम्भव प्रयास हुने उनले बताए।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योगधन्दा निजीकरण गरिने कर्णालीको जैतुन र गुची च्याउको बजारीकरणमा ध्यान दिइएको, दाङको विमानस्थल विस्तार हुने, मलखाद कारखाना शीघ्र स्थापना गरिने, म्याग्नेसाइटलगायत रुग्ण उद्योग सम्भावना छ भने पुनःसञ्चालनमा सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।