प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हारे। अर्काको बुइ चढेर देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा बसेका ओलीलाई आफूले जितेजस्तो लाग्दो हो तर लोकले उनले हारेको स्पष्ट रुपमा देखिसके। जित्ने दुई तरिका हुन्छन्। पहिलो, आफू अब्बल काबिल भएर प्रतिस्पर्धी सबैलाई उछिन्ने।

दोस्रो, प्रतिस्पर्धामा आफूलाई उछिन्न सक्ने सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई खुट्टा तानेर तल खसाल्ने। पहिलो वैधानिक बाटो हो र दोस्रो अनैतिक। ओलीले दोस्रो बाटो रोजे जसका कारण उनी नैतिकताको धरातलमा पछारिए, उत्तानो परे।

नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव र सक्रियतामा भएको पार्टीका नेताहरुले बताइसकेका छन्।

एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्दै यसका पछाडि ‘संविधानको मर्म र भावना’को दुहाइ दिएको छ। तर, वास्तवमा अध्यक्ष ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बनाउनकै लागि यो निर्णय गरिएको कुरा जनताले बुझिसकेका छन्।

ओलीलाई फेरि पार्टी अध्यक्ष बन्ने उत्कट चाहना छ। त्यही अतृप्त इच्छा पूरा गर्न उनले पार्टीमा जिम्मेवारीमा रहने उमेरहद र पदमा दोहोरिन पाउने सीमालाई हटाइसकेका छन्।

संविधानको धारा १७ ले स्पष्ट रुपमा हरेक नेपाली नागरिकलाई राजनैतिक दल खोल्ने वा कुनै दलमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता दिएको छ। तर, ओलीले आफू पहिलो हुन प्रतिस्पर्धीको खुट्टा तान्ने धृष्टता गरेका छन्। यसले भविष्यमा उनीमाथि राजनैतिक र कानुनी चुनौती निम्त्याउने देखिएको छ।

अब आफूसँग अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावित उम्मेदवार विद्या भण्डारीलाई समेत पन्छाएका छन्। यद्यपि यी निर्णय पार्टीको विधान महाधिवेशनले पारित गर्न भने बाँकी छ।

एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्म थापाका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय एजेण्डामै थिएन। निर्णय गर्नुपर्ने विषय एजेण्डामा समावेश हुनुपर्ने भए पनि प्रक्रिया मिचेर एजेण्डामै नभएको विषयमा निर्णय भयो भनिएको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार यो विषयलाई अध्यक्ष ओलीले बैठकमा प्रवेश गराएका थिए।

एमालेले पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरण नहुने निर्णय गर्नुको पछाडि एउटै कारण छ-केपी शर्मा ओलीलाई फेरि पार्टी अध्यक्ष बनाउने। र, यो कुरा स्वयं ओली र उनका पक्षधर नेताहरुले पटक पटक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा बताएका छन्। पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्वका लागि दावेदारी प्रस्तुत गर्ने भण्डारीको घोषणापछि मात्रै एमालेमा यो रोइलो मच्चिएको हो।

भण्डारीले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेको एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। यो अवधिमा नवीकरणले न पार्टी अध्यक्ष ओलीको टाउको दुखेको थियो न त अरु कुनै नेताको। बरु उनीहरु त भण्डारी पार्टीमा फर्किएकोमा खुसी थिए। तर, जब भण्डारीले पार्टीको नेतृत्वमा चासो देखाइन्, त्यसपछि अध्यक्ष ओलीको सिंहासन हल्लियो। उनका झोलेहरुलाई भाउन्न भयो।

पार्टीमा अहिलेकै अवस्थामा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत भएका नेता ओली र झोलेहरुले देखेका थिएनन्। उनीहरुलाई भण्डारीले ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अगाडि आउँछिन् भन्ने लागेको थिएन। तर, जब भण्डारी अगाडि आइन् उनीहरु थर्कमान भए।

पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’का प्रतिपादक मदन भण्डारीको लिगेसी बोकेकी पूर्वराष्ट्रपतिसँग ओलीलाई चुनौती दिने मात्रै होइन निर्वाचन प्रक्रियामार्फत उनलाई पराजित गर्नेसम्मको हैसियत छ। यो कुरा बुझेका ओली उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डराए बरु उनलाई निषेध गर्ने ‘अलोकतान्त्रिक’ बाटोमा अगाडि बढे।

भण्डारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उनलाई निषेध गर्नु नै ओलीले आफू पराजित भएको स्वीकार गर्नु हो। केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापन मन्तव्यमा ओलीले भनेका थिए ‘कर्मचारीलाई पैसा बुझाएर रसिद लिएर जानु भयो, त्यो मान्य हुँदैन। उहाँको सदस्यता नवीकरणबारे कि केन्द्रीय कमिटीले विशेष निर्णय गर्नुपर्‍यो कि सुरुबाटै प्रक्रिया बढाउनु पर्‍यो। अब त्यो (नवीकरण) हुँदैन, राजनीतिमा आउन मिल्दैन।’

ओलीले आफ्नो भनाइका क्रममा स्पष्ट शब्दमा भण्डारीले ‘पुरानो सदस्यता नवीकरण गर्न नसक्ने तर नयाँ सदस्यता लिन मिल्ने’ बताएका थिए।

ओलीको यो तर्कले उनको नियत र औकात दुवै छर्लंग पारिदिएको छ। केन्दीय कमिटीको बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ ‘मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतिक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दल विशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन…।’ तर, ओलीको भनाइ यसको ठिक विपरित छ।

ओलीले समापन मन्तव्यमा भण्डारीले नयाँ सदस्यता लिन मिल्ने स्पष्ट रुपमा भनेका छन्। ओलीको भनाइले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको लिखित निर्णयमा भनिएका ‘संविधानको मर्म र भावना’ लगायतमा अन्य आदर्शवादी तर्कहरुलाई धोती लगाइदिएको छ।

ओलीले भनेअनुसार भण्डारीले पार्टीको नयाँ सदस्यता लिएर ‘कार्यकर्ता’ बन्न मिल्छ। नवीकरणमा मात्रै ओलीको आपत्ति हो। किनकि पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेकी भण्डारीले पुरानो सदस्यता नवीकरण गरे उनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन मिल्छ तर नयाँ सदस्यता लिएमा अध्यक्ष बन्न उनको योग्यता पुग्दैन। अर्थात भण्डारी पार्टी सदस्य बन्नु एमालेको लागि आपत्तिको विषय होइन, उनी पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्नु मात्रै आपत्तिको विषय हो।

ओली फेरि पार्टी अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्, झोलेहरु बनाउन चाहन्छन्। यो कुरा केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै गर्दा पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुद राजेन्द्र गौतमले पनि स्वीकारेका थिए। ओलीलाई अध्यक्ष बनाउनकै लागि उमेरहद र कार्यकालको सीमा हटाइएको उनले बताएका थिए।

गौतमले भनेका थिए ‘७० वर्षको उमेर हद राख्नु र दुई कार्यकाल राख्नु पनि उहाँ (केपी शर्मा ओली) लाई रोक्नु हो। यसको सम्पूर्ण काम हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई एघारौं महाधिवेशनमा पार्टीको अध्यक्ष हुन रोक्ने मात्रै रहेछ। अहिले हामी रोक्न चाहँदैनौं।’

तर, लोकतन्त्रमा कुनै एक व्यक्तिलाई पद दिलाउनकै लागि कसैलाई निषेध गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषयमा अहिले बहस सुरु भएको छ। नेपालको संविधान र राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनले पूर्व राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीति गर्नबाट रोक्दैन।

संविधानको धारा १७ ले स्पष्ट रुपमा हरेक नेपाली नागरिकलाई राजनैतिक दल खोल्ने वा कुनै दलमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता दिएको छ। तर, ओलीले आफू पहिलो हुन प्रतिस्पर्धीको खुट्टा तान्ने धृष्टता गरेका छन्। यसले भविष्यमा उनीमाथि राजनैतिक र कानुनी चुनौती निम्त्याउने देखिएको छ। ओलीले ती चुनौतीलाई कसरी सामना गर्लान् भन्ने अहिले चासोको विषय बनेको छ।