काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले आफ्नो पदबहालीको एक महिनामा गरेका महत्वपूर्ण कार्य र निर्णयहरू सार्वजनिक गरेकी छन्।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, गुनासो समाधान र स्थानीय शासन सुदृढीकरणका विषयमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जानकारी दिइन्।

मन्त्री न्यौपानेको कार्यकालको प्रारम्भ मै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको अनियन्त्रित विस्तार रोक्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

उक्त निर्णयअनुसार सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी प्रारम्भिक कार्यशालासमेत सम्पन्न भइसकेको छ। अबको दुई महिनाभित्र मापदण्डको मस्यौदा पेश गरिनेछ।

कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै उनले मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरेकी छन्। हालसम्म उक्त केन्द्रमा २१ लिखित गुनासो दर्ता भएका छन्, जसमा १४ गुनासो समाधान भइसकेका छन् भने बाँकी प्रक्रियामा छन्।

मौखिक र टेलिफोनमार्फत आएका गुनासोहरू पनि तत्काल समाधान गरिएको मन्त्रीको भनाइ छ। गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउँदै मन्त्रालयले अब छुट्टै एप विकास गर्ने तयारी समेत थालेको छ।

त्यस्तै, समयमै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरूमा आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्रीको निर्देशनमा तीनवटा टोली गठन गरी मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा स्थलगत छलफल गरिएको छ।

सबै पालिकाहरूले भदौको पहिलो साताभित्र बजेट ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसमध्ये सात पालिकाले बजेट पास गरिसकेका छन्। वडागत बजेट विभाजनमा विवाद, जनप्रतिनिधिहरूको संवेदनशीलता अभाव र नेतृत्वबीचको खटपटले समयमा बजेट पास हुन नसकेको मन्त्री न्यौपानेको निष्कर्ष छ। यस्ता कमजोरी रोक्न अब मन्त्रालयले अभिमुखीकरण र अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा देखिएको प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले फाजिल, काज तथा दुर्गममा नगएका कर्मचारीको विवरण संकलन सुरु गरेको छ।

प्राप्त विवरणका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइनेछ। साथै, मन्त्रालयको निर्णयविपरीत निमित्त अधिकृतलाई निरन्तर राख्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउँदै अब वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिइएको अधिकार समेत खारेज गरिएको छ।

विगतदेखि निर्माण हुन नसकेको कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी सोत मन्त्री न्यौपानेले दिइन्। संघीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पास हुने चरणमा रहेकाले ऐन जारी भएपछि मापदण्डमा आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

त्यस्तै, स्थानीय तहको शासकीय मूल्यांकनलाई व्यवहारिक, वस्तुगत र नतिजामुखी बनाउन तीनवटा अलग मूल्यांकन प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरिएको समेत उनले बताइन्।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, तराई मधेस समृद्धि, पूर्वाधार सहयोग र हिमाली स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा पुगेका छन्। नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाका लागि पनि निर्देशनालय मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिइएको छ।