काठमाडौं। सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बोलाएर उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको खबर बाहिरिएसँगै प्रतिपक्षी दलहरु सशंकित भएका छन्।

उपसभामुखले साँच्चै गल्ती गरेकोले उनलाई दोषी ठहर गरेर पदबाट हटाउने भन्दा पनि उनलाई केही समय निलम्बनमा राखेर आफूअनुकूल निर्णय गर्ने सत्ताधारी दलको तयारी रहेको प्रतिपक्षले आशंका गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलको आशंकाका पछाडि बलियो कारण पनि छ।

यसअघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको थियो। साउनको पहिलो साता पठाइएको यो विधेयक राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता पठाएका थिए।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएको भए अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनलाई संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सहज हुने थियो। तर, राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि सत्ता गठबन्धनलाई परिषद बैठक राख्न र निर्णय गर्न कठिन भएको छ।

अहिलेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा अध्यक्षसहित परिषदका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुग्ने व्यवस्था छ। यसरी बसेको बैठकमा कुनै निर्णयमा सर्वसम्मति हुन नसकेमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था समेत अहिलेको ऐनमा छ।

संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। अहिले संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख विपक्षी दलका छन्।

विपक्षी दलका यी तीन सदस्य उपस्थित नभएमा संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुग्दैन। बहुमत नहुँदा गणपुरक संख्या पुग्दैन र बैठक बस्न सक्दैन। उनीहरु सबै उपस्थित भएर बैठक बसेको अवस्थामा पनि उनीहरु सहमत नहुँदा बहुमत नपुग्ने भएकोले उनीहरुको सहमति बिना कुनै निर्णय हुन सक्दैन।

प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको विधेयकमा भने बैठक बस्न र निर्णय गर्नको लागि ‘बहुमत’ चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ‘५० प्रतिशत’ बनाइएको छ।

यो व्यवस्थाले सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित ३ जनामात्र उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुगेर बैठक बस्न सक्ने बाटो खोलेको छ। संशोधन विधेयकले निर्णय समेत उपस्थित सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भए विपक्षी दलका ३ सदस्य उपस्थित नहुँदा पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने थियो। तर, राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि त्यो ऐन बन्न सकेन। जसका कारण अब संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न अध्यक्षसहित ३ जनामात्र उपस्थित हुँदा गणपुरक संख्या नपुग्ने भयो। सबै उपस्थित हुँदा ३ जनाले निर्णय गर्न समेत नसकिने भयो।

उपसभामुखलाई महाभियोग लगाएपछि भने उनी पदबाट निलम्बित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। महाभियोग प्रक्रियामा गएसँगै सभामुख निलम्बनमा परेपछि संवैधानिक परिषदको कूल सदस्य संख्या ५ हुन्छ। ५ जना सदस्यमा ३ जना बहुमत हो। सभामुख निलम्बित भएसँगै विपक्षी दलका अन्य सदस्य उपस्थित नभए पनि परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन।

संवैधानिक परिषदले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्छ। अहिले पनि विभिन्न आयोगमा केही पदहरु रिक्त छन्। ती रिक्त पदमा आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न सत्ता गठबन्धनले परिषदमा आफ्नो बहुमतको स्थिति बनाउनका लागि उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न खोजेको प्रतिपक्षी दलहरुको आशंका छ।

विपक्षी दल नेकपा माओवादीनिकट पूर्वसांसद तथा बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको विषयमा असल नियतले काम नभएको बताउँछन्।

‘संवैधानिक परिषद सम्बन्धमा असल नियतले काम भइरहेको छैन’, उनले डिसीनेपालसँग भने ‘यदि उपसभामुख पद रिक्त पारेर आफूअनुकूल निर्णय गर्न खोजिएको हो भने यो संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्क्रिय र निस्तेज बनाउने प्रयास हो।’

अर्का कानुनविद ओमप्रकाश अर्याल पनि प्रचलित कानुनमा भएको लूपहोल प्रयोग गर्ने नियतले कसैमाथि महाभियोग लगाउने तयारी गरिएको भए यसलाई षड्यन्त्र मान्न सकिने बताउँछन्। गल्ती गर्नेलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने भए पनि कसैलाई काम गर्नबाट रोक्नकै लागि अभियोग लगाएर निलम्बनमा पार्नु अनुचित हुने उनी बताउँछन्।

‘काम गर्नबाट रोक्नकै लागि वा निलम्बित गर्नकै लागि महाभियोगको तयारी गरिएको हो भने यो षड्यन्त्र हो’ उनले भने ‘राज्य षड्यन्त्रबाट चल्दैन, षड्यन्त्रबाट चल्ने आपराधिक संयन्त्र मात्रै हो।’