काठमाडौं । भारत र चीनले मंगलबार द्विपक्षीय सम्बन्धलाई स्थिर बनाउन र तनाव कम गर्न भन्दै केही महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्तारक्ष गरे। नेपालका दुई छिमेकी शक्ति मुलुकले तोकिएका पासहरू मार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्न र प्रत्यक्ष उडान सम्पर्क पुनः सुरु गर्न सहमति गरेका हुन्।

भारतको दुई दिने भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको सह–अध्यक्षतामा सीमा प्रश्नमा विशेष प्रतिनिधिहरूको २४औं चरणको वार्तापछि यस्ता निर्णय गरिएको हो।

दुईदेशबीच सीमापार आर्थिक गतिविधि बढाउन दुवै पक्षले तीन तोकिएका पासहरू लिपुलेक, शिपकी ला र नाथु लामार्फत व्यापार पुनः खोल्न सहमती जुटाएका छन्।

नेपालको भूमि लिपुलेकको प्रयोग गर्नेगरी दुई देशबीच व्यापार सहमती हुँदा नेपालमा भने त्यसको विरोध हुन थालेको छ। नेपालले केही वर्षअघि मात्रै लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको थियो। त्यही भूमिलाई दिएर भारत र चीनले व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेसँगै नेपालमा त्यस कदमको विरोध भइरहेको हो।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको सरकारको दाबी

यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको हो।

विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको उल्लेख गर्दै सरकार यस विषयमा अडिग रहेको बताएको छ।

नेपालले भारत सरकारलाई सो क्षेत्रमा सडक विस्तार, सीमा व्यापारलगायत कुनै गतिविधि नगर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराइएको छ। साथै, विवादित क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिकरूपमा घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण रहेको र दुवै देशबीचको सीमा समस्या शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइएको छ।

कुन राजनीतिक दलको धारणा के?

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लिपुलेक नेपालको भन्दै भारत र चीन दुवै छिमेकीको पछिल्लो व्यवहारप्रति स्पष्ट विरोध रहेको बताएका छन्।

सरकार, संसद्, दलहरु र सिंगो नेपाल राष्ट्रियताको प्रश्नमा एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतमा उभिनुपर्ने उनको सुझाव छ। त्यसको विभिन्न ६ कदममार्फत एक्यबद्ध पहल गरौं भन्ने उनको भनाइ छ।

भनेका छन्, ‘लिपुलेक नेपालको हो भारत र चीन दुवै छिमेकीको पछिल्लो व्यवहारप्रति स्पष्ट विरोध छ। सरकार, संसद्, दलहरू र सिङ्गो नेपाल राष्ट्रियताको प्रश्नमा एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्छ।’

उनले अघि सारेका ६ बुँदे कदममा तत्काल सर्वपक्षीय/सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्न सरकारलाई सुझाव छ। उनले संसद्बाट २०७७ जेष्ठ ३१ गते संविधानको अनुसूचि ३ मा सर्वसम्मत् पारित गरेको चुच्चे नक्साप्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्ट पारिनुपर्ने उनको अर्को सुझाव छ।

भारत र चीनबीच पछिल्लो समय भएको सहमतिको बारेमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने उनको मत छ। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले नेपालसंग कुनै परामर्श नगरी लिपुलेक नाका भएर भारत र चीनले पुनः व्यापार गर्ने सहमति गर्नु नेपाली राष्ट्रिय हितका निम्ति गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय भएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले नेपालले दाबी गर्दै आएको, भारतले समेत विवादित मानेको र चीनले नेपालसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्ने भनेको क्षेत्रमा दुई छिमेकीले एकतर्फी सम्झौता गर्नु नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठुलो चुनौती भएको धारणा राखे।

उनले लेखेका छन्, ‘नेपालसंग कुनै परामर्श नगरी लिपुलेक नाका भएर भारत र चीनले पुनः व्यापार गर्ने सहमति गर्नु नेपाली राष्ट्रिय हितकानिम्ति गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय हो। पहिलेदेखि नेपालले दाबी गर्दै आएको, भारतले समेत विवादको विषय स्वीकारेको र चीनले नेपालसंग परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्ने भन्दै आएको भनिएको यो विषयमा दुइ ठूला छिमेकीले पुनः एकतर्फी सहमति गर्नु नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठूलो चुनौति हो। यसवारे नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय हितको पक्षमा आवश्यक कुटनीतिक र राजनीतिक कदम चालोस्।’ उनले सरकारले मौन बस्न नहुने भन्दै तत्कालै कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे।

नेकपा माआवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको सहमति बिना भारत–चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय आपत्ति जनाएका छन्।

श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा दाबी गर्दै सहमति सच्याउन भारत र चीनलाई आग्रह गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणमा विवादित विषय उठाउन र नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्न श्रेष्ठले जोड दिएका छन्।

श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘भारतले यसलाई अझसम्म सहज रुपमा स्वीकार नगरे पनि यो क्षेत्रलाई बिबादास्पद भूमिका रुपमा नेपाल संगको वार्तामा स्विकार गरेको छ र परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्ने विषयमा सहमति जनाएको छ।’

विवादित क्षेत्र भनेर स्वीकारेको अवस्थामा पुन: पटक/पटक लिपुलेकबाट सीमा व्यापार गर्ने सहमति गर्नु आश्चर्यजनक बताउँदै यसले नेपालीलाई स्तब्ध बनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

‘हामी दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दछौं’, उनले भने। विवाद टुंगो नलाग्दासम्म नेपालको सहमति बिना कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राख्न भारत र चीनलाई श्रेष्ठको आग्रह छ।

नेपाल सरकारले पनि भारतसँग समाधान निक्लिनेगरी कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणका क्रममा यसलाई उठाउनुपर्ने उनले बताए।

नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा भारत–चीनबीच सम्बन्ध सुधारिनु उचित नहुने श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्। ‘भारत र चीन बीचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्टताको हामी स्वागत गर्दछौं र त्यस निम्ति शुभकामना पनि दिन चाहान्छौं। तर, हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा त्यसो हुनेछैन भन्नेमा हामी आश्वस्त हुन चाहान्छौं,’ उनले भने।

अन्य नेताहरूले पनि भारत-चीनको यस कदमप्रति केद व्यक्त गरिरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वले भने यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यो पनि पढ्नुहोस्,

भारतको ऐतिहासिक नक्सामा पनि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै

परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो- लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग

लिपुलेक सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठुलो चुनौती: डा. भट्टराईले

लिपुलेकका विषयमा विश्वप्रकाश- भारत र चीनको व्यवहारप्रति स्पष्ट विरोध छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विषय उठाऔं

भारत र चीनबीच लिपुलेक सीमा व्यापार खोल्न सहमति