काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न भन्‍दै सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले असार ३२ मा दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन्। यससँगै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका थिए।

केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे,सङ्घीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए।

साथै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने विपक्षीको नाममा आदेशसमेत दिएको छ।

संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा ११(२) मा ’सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनिएको छ।

त्यही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।