काठमाडौं। जेन-जी आन्दोलनपछि मुलुकको सरकार भारतपरस्त भयो भन्ने आरोप लागिरहेका बेला मुलुकको सर्बोच्च न्यायालयसमेतमा त्यस्तै रुझान देखा परेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मुलुकको राजनीतिक अवस्था अन्यौलपूर्ण भएका बेला भारतसँग आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा सुटुक्क हस्ताक्षर गरेको थियो।

यसले तमाम समस्यहरुमा जकडिएको मुलुकको प्राथमिकता भारतको स्वार्थमा रहेको सो सम्झौता नभए पनि कार्की सरकार भारतलाई थप गुन लगाउन चाहान्थ्यो भन्ने देखिएकै थियो।

यसको केही हप्तापछि मुलुकको न्यायपालिकाको सर्बोच्च निकायको शीर्ष नेतृत्वहरु नै भारततिर लस्कर लागेको देखिनुले अब न्यायपालिकमा पनि भारतले पन्जा फैलाएको अर्थमा लिन थालिएको छ।

समाचारअनुसार, भारतका प्रधानन्यायाधीशको शपथग्रहण समारोहमा भाग लिन नेपालको सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र दोस्रो बरियताकी बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको टोली यही आइतवार भारत प्रस्थान गर्दैछ।

नेपालको न्यायालयबाट भारतका प्रधानन्यायाधीशको शपथमा उच्चतम नेतृत्व लस्कर लागेर गएको पछिल्ला समयको इतिहासमै यो पहिला अबसर हो। सर्बोच्चमा मुद्दाका चाङ छन् र संबैधानिक संकटका अनेकौ मुद्दा विचाराधीन छन्। यी विषय न्यायालयको प्राथमिकतमा पर्नुपर्ने हो।

निर्णयलाई चुनौती दिएकोमा सरकार न्यायपालिकालाई मितव्ययिताको लाइनमा ल्याउन सक्दा पनि सक्दैन किनकि यो सरकारविरुद्धका ठूला मुद्दा सर्बोच्चमा विचाराधीन छन्। एउटा आदेशले सरकार नै चट् हुने अवस्था छ। त्यसमाथि पनि संसद पुनस्थापनाको मुद्दा त्यहाँ विचाराधीन छ।

तर, भारतका प्रधानन्यायाधीशको समारोहमा नेपालका बरिष्ठतम नेतृत्वको सहभागिताले दिन खोजेको सन्देश के हो? कुटनैतिक मर्यादाका लागि एकजनालाई पठाउन सकिन्थ्यो नै अवश्य तर यहाँ त प्रधानन्यायाधीशमात्र होइन, बरिष्ठतम न्यायाधीश मात्र पनि होइन, मुलुकको कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा पनि सो समारोहमा जाने लस्करमा सामेल भएका छन्। यसले मुलुकको सरकार र न्यायापालिकाप्रति दिने सन्देश के हो?

जानाजान न्यायालयमाप नि भारतीय प्रभाव हामी आफैं निम्त्याइरहेका त छैनौं? जेनजी आन्दोलन लगत्तै भारतकै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको रिटायर्ड हुने बेला भयो भन्ने निम्तोमा पनि सर्बोच्चका एक नम्बर र दुई नम्बर न्यायाधीश दुबै भारत पुगेका थियो।

त्यसो त अरु न्यायाधीश पनि कोही भारत र चीन पुग्दा चौथो नम्बरले कामु प्रधानन्यायाधीश चलाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो। के यसले न्यायालयको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा होला? मुलुकको राजश्व खर्चेर अनावश्यक यात्राका कार्यक्रम बन्दा राष्ट्रिय लूटमा सामेल भएको अर्थ लाग्दैन र श्रीमान्?

हुन त अवकाश लिनु पर्ने समय आइपुग्दा देश दौडाहाका कार्यक्रमहरु पनि आउन बाँकी नै हुन सक्छन्। देशभरका मठ मन्दिर र पर्यटकीयस्थलहरु पद छँदै घुम्ने विगतमा पनि केही घटनाहरु नजिरका रुपमा छदैँछन्।

यो यात्राको लस्करले सुशीला कार्की सरकारको निर्णयलाई पनि ठाडै चुनौती दिएको छ। कार्की सरकारले अति आवश्यकीय काममा वाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने र चरम मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेको थियो। के निर्णय कर्मचारीका लागि मात्र हो? न्यायापालिकाले यो निर्णय पालना गर्नु पर्दैन?

निर्णयलाई चुनौती दिएकोमा सरकार न्यायपालिकालाई मितव्ययिताको लाइनमा ल्याउन सक्दा पनि सक्दैन किनकि यो सरकारविरुद्धका ठूला मुद्दा सर्बोच्चमा विचाराधीन छन्। एउटा आदेशले सरकार नै चट् हुने अवस्था छ। त्यसमाथि पनि संसद पुनस्थापनाको मुद्दा त्यहाँ विचाराधीन छ।

यो मुद्दालाई अदालतले कति गम्भीरतापूर्वक लियो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेकै छन्। विगतमा जस्तो अहिले एमिकस क्युरीको गठन आदेशसमेत भएको छैन। सामान्य कारण देखाउ आदेश दिएर सो मुद्दा अघि बढेको छ। बरु वहशका वेला कुन सांसदले निवेदन दिएको छ भन्ने सम्मका प्रश्नहरु न्यायाधीशबाट बेन्चमा सोधिएको कुराले चर्चा पाएकै छ।

त्यसैले एक नम्बर न्यायाधीश मात्र होइन ५ नम्बरसम्मका न्यायाधीशले पनि सरकारलाई अटेर गर्न सक्ने ठाउँ छ। इलान मस्कले अन्तरिक्षमा जाउँ भनेको छ त्यहाँ जान लागेको छौं भनेर न्यायापालिकाको नेतृत्वले भन्यो भने पनि त्यसो नगरौं, त्यो अनुपयुक्त हुन्छ अर्थात् सरकारी नीतिविरुद्ध हुन्छ भन्न सक्ने आंटको अवस्थामा सरकार छैन।

अर्थात् नहुने कुरा नै भने पनि नतमस्तक भएर सरकार मान्न तयार छ मात्र होइन लस्कर लागेर भारत जाँदा आफ्ना कानूनमन्त्रीलाई पठाएजस्तो अन्तरिक्षमा सरकारका मन्त्री पनि टिममा लगिदिनु पर्‍याे श्रीमान् भनेर भन्न बेर लाग्ने अवस्था छैन। यो लज्जाको अवस्था होइन श्रीमान्?