काठमाडौं। नेपाल सरकारले राजनीतिक शुद्धीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने लक्ष्यका साथ २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन यता सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेसँगै विगत दुई दशकदेखि राज्यको शासनसत्ता र प्रशासनिक संयन्त्रको माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्जनमाथि प्रश्न उठ्ने निश्चित भएको छ।

विशेषगरी २०६२ साल मंसिरको १२ बुँदे समझदारी र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणकालदेखि हालसम्मको अवधिमा अस्वाभाविक रूपमा जीवनशैली परिवर्तन भएकाहरू अब राज्यको कडा निगरानीमा पर्ने भएका छन्।

यस छानबिनको मुख्य निसानामा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर विभिन्न कालखण्डमा मन्त्री बनेका नेताहरू रहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्व मात्र नभई यो प्रक्रियामा संघीय संसद् र तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूका साथै सातै प्रदेशका पूर्व तथा वर्तमान मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू समेत समेटिनेछन्।

सरकारले यसपटकको छानबिनलाई विगतको तुलनामा निकै व्यापक बनाएको छ, जसले गर्दा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत अनिवार्य रूपमा पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

प्रशासनिक संयन्त्रतर्फ यो छानबिनले निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू अर्थात् मुख्य सचिव र सचिवहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, भन्सार, राजस्व र मालपोत जस्ता बढी आर्थिक कारोबार हुने निकायका पूर्व तथा वर्तमान महानिर्देशकहरू समेत आयोगको राडारमा रहनेछन्।

यसका साथै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू, संवैधानिक अंगका पूर्व पदाधिकारीहरू र विभिन्न सरकारी संस्थान तथा बोर्डहरूमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदस्थापन गरिएका व्यक्तिहरूको समेत सूक्ष्म अध्ययन गरिनेछ।

आयोगले केवल सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई मात्र आधार नबनाई उनीहरूका परिवारका सदस्य, नातेदार र निकट सहयोगीका नाममा लुकाइएको बेनामी सम्पत्तिको समेत खोजी गर्ने नीति लिएको छ।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेका सहकारी ठगी, जग्गा प्रकरण र विभिन्न ठेक्कापट्टामा जोडिएका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र उनीहरूको वास्तविक सम्पत्तिबीचको तालमेल मिलाउन आयोगले वित्तीय गुप्तचरी निकायहरूको समेत सहयोग लिनेछ।

यो कदमले राज्यको कोषमाथि रजाइँ गर्ने र पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने आम नागरिकको लामो समयदेखिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिइएको छ।

को को आउँछन् छानविनको दायरमा?

लामो समयदेखि उठ्दै आएको सम्पत्तिको स्रोत खोजिनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निर्मम ढंगले छानबिन अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ।

आयोगको कार्यक्षेत्र अनुसार २०६२ साल मंसिरको १२ बुँदे समझदारी र २०६३ को अन्तरिम संविधान पश्चात राजकीय शक्ति र सार्वजनिक कोषको नजिक रहेका व्यक्तिहरू मुख्य रूपमा छानबिनको दायरामा आउनेछन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू: २०६२/६३ पछिका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू।

सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरू: संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) का सदस्यहरू, तत्कालीन संविधानसभाका सदस्यहरू र प्रदेश सभाका सांसद एवं मन्त्रीहरू।

उच्चपदस्थ कर्मचारी : मुख्य सचिव, सचिव, सह-सचिव र विभागका महानिर्देशकहरू। विशेषगरी ‘मालदार’ मानिने अड्डामा बसेका कर्मचारीहरू प्राथमिकतामा रहनेछन्।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरू।

सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी: नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरू।

राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू: विभिन्न संस्थान, बोर्ड, समिति र राजदूतका रूपमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू।

स्थानीय तहका पदाधिकारी: २०७४ र २०७९ को निर्वाचनपछि निर्वाचित भएका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरू।

आयोगले केवल कागजी विवरण मात्र नहेरी ‘अस्वाभाविक जीवनशैली’ लाई मुख्य आधार बनाउने जनाइएको छ।

सम्पत्ति विवरणको पुनरावलोकन: पदमा बहाल रहँदा बुझाएको सम्पत्ति विवरण र वर्तमान अवस्थाको तुलना।

नातागोताको नाममा सम्पत्ति: आफ्ना नातेदार, स्वकीय सचिव वा व्यापारिक साझेदारको नाममा लुकाइएको सम्पत्तिको खोजी।

विदेशी लगानी र बैंक खाता: विदेशमा रहेका बैंक खाता वा ‘अफसोर’ कम्पनीमा गरिएको लगानीको अनुसन्धान।

खर्चको स्रोत: छोराछोरीको वैदेशिक शिक्षा, विलासी गाडी, र महँगा विदेश भ्रमणमा भएको खर्चको स्रोत।

विगत दुई दशकमा राज्यका संयन्त्रहरूमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको र राजनीतिक नेतृत्वले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको जनगुनासो चुलिएको थियो। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची अन्तर्गत बुँदा नम्बर ४३ मा यो विषय समेटिएको थियो।

“यो कुनै प्रतिशोध साध्ने संयन्त्र होइन, बरु राज्यप्रतिको गुमेको जनविश्वास फर्काउने प्रयास हो। जसले इमानदारीपूर्वक काम गरेको छ, उसले डराउनु पर्दैन,” सरकारका एक प्रवक्ताले बताए।

आयोग गठन हुनु सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्। २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मको पहिलो चरणको छानबिनपछि २०४८ देखि २०६१ सम्मका पदाधिकारीमाथि दोस्रो चरणमा छानबिन हुने भनिएको छ।

विगतमा पनि यस्ता आयोगहरू बनेका तर शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइएका उदाहरणहरू छन्। यसपटकको आयोगले ‘ठूला माछा’ लाई समात्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आम नागरिकको चासो रहेको छ।