काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै गगन थापा नेतृत्वको पक्षलाई नै पार्टीको आधिकारिकता प्रदान गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलास थापा समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्णय सदर गरेको हो। याेसँगै सर्वोच्चले देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ।

सर्वाेच्चले शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट निवेदनलाई खारेज गर्दै पार्टीको विधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निर्वाचन आयोगको पूर्व निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो। अदालतको यो फैसलासँगै नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक नेतृत्व र आधिकारिकता अब औपचारिक रूपमा गगन थापाको हातमा पुगेको छ।

विगत केही समययता नेपाली कांग्रेसमा देखिएको आन्तरिक विवादले पार्टीको कार्यसमिति र नेतृत्वसम्बन्धी विषयलाई लिएर दुई धारमा विभाजित गरेको थियो। देउवा पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक र निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

तर अदालतले पार्टीको विधानबमोजिम र लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा थापा पक्षले चालेका कदमहरूलाई नै वैधानिक ठहर्याएको छ। अदालतको यो निर्णयले पार्टीको आधिकारिकतामाथि चलिरहेको लामो कानुनी र राजनीतिक बहसलाई पूर्णविराम लगाइदिएको छ।

फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै गगन थापा पक्षले यसलाई लोकतन्त्र र विधिको शासनको विजयका रूपमा लिएको छ। थापा निकट नेताहरूले अदालतको सम्मान गर्दै अब पार्टीलाई रूपान्तरणका साथ नयाँ दिशामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

यस फैसलाको सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै अब पार्टीभित्रको सबै विवाद बिर्सेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अदालतले पार्टीको विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेपछि कांग्रेसभित्रको लामो समयदेखिको आधिकारिकताको विवाद अब कानुनी रूपमा अन्त्य भएको छ।