राजनीतिमा नैतिकता भन्ने चिज कुनै बजारमा किन्न पाइने वस्तु होइन, यो त नेतृत्वको अन्तरआत्मा र संस्कारबाट निःसृत हुने सार्वजनिक जवाफदेहिताको उच्चतम रूप हो।

भर्खरै नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै, रास्वपाले अघिल्लो सरकारका पालामा ‘राजनीतिक नियुक्ति’ खाएकाहरूलाई राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउन गरेको आह्वानले नेपाली राजनीतिको एउटा कुरूप यथार्थलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यो देशमा राजनीतिक नियुक्ति खाने हैसियत भएका दलका हजारौँ सदस्यहरूमध्ये नैतिकताको धुकधुकी केवल धर्मेन्द्र झासँग मात्रै बाँकी रहेको देखियो।

कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख वा सञ्चालक समितिमा नियुक्त व्यक्तिलाई यो सामान्य ज्ञान हुनुपर्ने हो कि-जब सरकार परिवर्तन हुन्छ र नयाँ सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न खोज्छ, तब अघिल्लो सरकारको ‘बक्सिस’ मा गएकाहरूले मार्गप्रशस्त गरिदिनु पर्दछ।

ज्यालादारीमै बसेको भए पनि एउटा स्वाभिमानी मानिसले अर्को विचार र नीतिको नेतृत्व आएपछि स्थान खाली गरिदिन्छ। तर, सत्ताच्युत भएका दलका कार्यकर्ताहरू आफ्नो भर्तीकेन्द्रबाट निस्केर हिँड्नुको साटो लाज पचाइपचाई अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका कुरूप, विकृत,अनैतिक, गैरराजनीतिक चरित्र देखिएका थिए जुन खाले अवसेश बाँकी छन् जस्तो अनुभूति हुँदैछ।

यतिविघ्न अनैतिक भएर, ‘जुम्रो’ जस्तै पदमा टाँसिएर बाँच्नु कति सहज हुन्छ होला? यसको एउटै मात्र मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक कारण छ-ती पदस्थहरू नयाँ सरकारलाई असफल बनाउने हतियार वा मतियारका रूपमा आफ्ना मातृपार्टीको निर्देशनमा वाग्मतीमा नैतिकता बगाएर बसेका हुन्।

जब नैतिकताहीन मानिसहरूको हातमा देशका सार्वजनिक संस्थानहरूको साँचो पुग्छ, तब देश कसरी डुब्छ र त्यसलाई कसरी पार लगाउन सकिन्छ भन्ने गम्भीर चिन्तन ढिला भइसकेको छ।

राज्यलाई दोहन गर्ने यस्ता अनैतिक नेतृत्व र तिनलाई अनावश्यक नियुक्ति दिएर संस्थानलाई बोझ बढाउने नेता र मन्त्रीहरूबाटै ती संस्थाले व्यहोरेको घाटाको असुलउपर गर्ने कानुनी संयन्त्र निर्माण नगरेसम्म यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछैन।

नेपाल एयरलाइन्स: उत्तिसको फेदको राउन्ने झार

अनैतिक राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो सिकार बनेको एउटा जिउँदो लास हो-नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)। कुनै समय यस्तो थियो, जब नागरिकहरू थाइ एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्सको तुलना सँगसँगै गर्थे। यी दुवै कम्पनी सँगै जन्मेका र हुर्केका थिए।

तर, समयक्रममा थाइ एयरवेजले विश्वको आकाश नाप्दै गर्दा, नेपाल एयरलाइन्स राजनीतिक दलका झोलेहरूको अखडा बन्न पुग्यो। आज थाइ एयरवेज ‘सुट-टाई’ लगाएर उभिँदा, नेपाल एयरलाइन्स ‘उत्तिसको फेदमा उम्रिएको राउन्ने झार’ जस्तो ख्याउटे र बिलाउनै लागेको अवस्थामा पुगेको छ।

आज नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था यति दयनीय छ कि, चल्तीका जम्मा दुईवटा जहाज एकैचोटि मर्मतसम्भार (मेन्टेनेन्स) मा जानुपर्ने अवस्थामा छन्। यसका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ खर्चको जरुरत छ र सेवा नै बन्द हुने जोखिम छ।

तर, आकाशमा उड्ने जहाज नहुँदा पनि निगमभित्र अनावश्यक रूपमा भर्ती गरिएका करिब ५०० भन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूको तलब-सुविधाका लागि मात्रै कम्पनीले मासिक करिब एक करोड रुपैयाँको जोहो गर्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था छ। ऋण भार अनि स्थायी स्टाफको खर्च त् छदै छ। राजनीतिक नियूक्तहरु हटाउने क्रम मा सरकारले यतापनि सफा चट गर्न खुट्टा कमाउन हुँदैहुन्न।

नेपाल एयरलाइन्सलाई यो मृत्युशय्याबाट उठाएर नाफामूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्य देशका सफल विमान कम्पनीहरूले अङ्गीकार गरेका व्यावसायिक नीतिहरूको कठोर अभ्यास गर्नुको विकल्प छैन। यसका लागि निगमको संरचनात्मक ‘अपरेसन’ गर्नुपर्ने हुन्छ।

निगमको सुधारका लागि सबैभन्दा पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त, व्यावसायिक र स्वतन्त्र व्यवस्थापनको स्थापना हो।

सञ्चालक समितिमा दलका ‘एस-म्यान’ हरूको सट्टा विश्वव्यापी अनुभव भएका उड्डयन विज्ञहरूलाई नियुक्त गरी सरकारी हस्तक्षेपविहीन पूर्ण स्वायत्तता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। व्यवस्थापकीय स्वायत्ततासँगै जहाजको सङ्ख्या बढाउने र आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिनुपर्छ, जसमा विशेष गरी क्षेत्रीय उडानका लागि ‘न्यारो-बडी’ जहाजहरू थप्ने र ‘वाइड-बडी’ तथा छोटो दूरीका जहाजहरूबीच सन्तुलन कायम गर्ने स्पष्ट ‘फ्लिट एक्सटेन्सन’ रणनीति हुनुपर्दछ।

वित्तीय चुहावट निगमको अर्को क्यान्सर हो। यसलाई चिर्न नियमित र निर्मम लेखापरीक्षण (अडिट) गरी वित्तीय प्रतिवेदनहरू नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्ने र हरेक अनावश्यक खर्च तथा भ्रष्टाचारमा ‘जिरो टोलरेन्स’ अपनाउने पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्छ।

योसँगै, उडान मार्गको उचित र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै मध्यपूर्व, एसिया जस्ता नाफामूलक अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने र राजनीतिक दबाबमा उडाइएका घाटाका रुटहरू तत्काल कटौती वा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।

विश्व बजारमा एक्लै दौडिएर गन्तव्यमा पुगिँदैन। तसर्थ, निगमले विश्वव्यापी सफल विमानसेवा कम्पनीहरूसँग ‘कोड-सेयर’ सम्झौता गर्ने र ‘स्टार अलायन्स’ जस्ता विश्वव्यापी उड्डयन सञ्जालहरूमा आबद्ध भई आफ्नो रणनीतिक साझेदारी बढाउनुपर्छ।

ग्राहकको विश्वास जित्न कर्मचारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आतिथ्यता र व्यावसायिकता सम्बन्धी कडा तालिम दिने, उडानभित्र दिइने सेवाको स्तर उकास्ने र ‘पन्चुयालिटी’ (समयको पालना) लाई ब्रान्डको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

प्रविधिको युगमा निगमलाई ‘डिजिटल रूपान्तरण’ मा लैजान आधुनिक अनलाइन बुकिङ प्रणाली, रियल-टाइम अपडेट दिने मोबाइल एप र ‘एआई’ मा आधारित ग्राहक सेवा तत्काल लागू गर्नुपर्छ।

यी सबै योजना बोक्ने भनेको मानव संसाधनले हो। तसर्थ, कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र नियुक्ति र बढुवा गर्ने, आवश्यकताभन्दा बढी भर्ती गरिएका अनुत्पादक कर्मचारीहरूलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ वा कडा ‘कटौती’ मार्फत बिदा गर्ने र बाँकीको उत्पादकत्व बढाउने मानव संसाधन सुधार नीति आवश्यक छ।

यसका साथै, प्राविधिक तालिम र मर्मतसम्भार पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गर्नु पर्दछ। अन्ततः राज्यले व्यापार गरेर बस्ने होइन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संस्थालाई आंशिक निजीकरण वा ‘सार्वजनिक-निजी साझेदारी’ मोडलमा लगेर यसको व्यवस्थापन पूर्णतः निजी क्षेत्रको चुस्त हातमा सुम्पनु पर्दछ।

औद्योगिक पुनर्जागरण: खण्डहर कारखानाहरूबाट स्वाधीन अर्थतन्त्रको महाप्रस्थान

हवाई क्षेत्र मात्र होइन, जमिनमा रहेका हाम्रा औद्योगिकीकरणका गौरवशाली इतिहासहरू पनि आज उस्तै खण्डहर बनेका छन्। कुनै समय थियो, जब काठमाडौंको बालाजु यन्त्र शालाले निर्माण गरेका जलविद्युत् टर्बाइनहरू विदेशी भूमिमा निर्यात हुन्थे।

नेपालको जलविद्युत् प्रविधि र इन्जिनियरिङले विश्व बजारमा आफ्नो सानदार उपस्थिति जनाएको त्यो युग आज एकादेशको कथा बनेको छ। आज त्यही देश, जसले टर्बाइन बेच्थ्यो, सियोदेखि मेसिनरीसम्म र चामलदेखि चिनीसम्म आयात गरेर बाँचेको छ।

गोरखकाली रबर उद्योगका मेसिनहरूमा खिया लागेको छ, बुटवल धागो कारखाना माकुराको जालोमा बेरिएको छ, र नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन जङ्गलको काठ कुहाएर विदेशी काठको आयात हेरिरहेको छ।

तर, इतिहासको यो वियोगान्तक अध्यायलाई ‘नोस्टाल्जिया’ वा निराशाको भाष्यमा मात्र सीमित राख्ने छुट अबको नेतृत्वलाई छैन। प्रख्यात अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरको ‘सिर्जनात्मक विनाश’ को सिद्धान्तअनुसार, यी जीर्ण संरचनाहरूलाई भत्काएर वा रूपान्तरण गरेर मात्र नयाँ औद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्न सकिन्छ। विश्वका कैयौँ गरिब र युद्धले थिलथिलो भएका देशहरूले यस्तै ‘निष्क्रिय पुँजी’ लाई ब्युँझाएर आफ्नो देश निर्माण गरेका छन्।

हामीले सिक्न टाढा जानुपर्दैन। सन् १९८० को दशकमा चरम भोकमरी भोगेको भियतनामले १९८६ मा ‘दोई मोई’  मोडल लागू गरी घाटामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई ‘इक्विटाइजेसन’ गर्‍यो, जसले आज भियतनामलाई विश्वको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ हब’ बनायो।

त्यसैगरी, १९९४ को नरसंहारपछि ध्वस्त भएको रुवान्डाले राज्यको स्वामित्वमा खण्डहर बनेका आफ्ना चिया र कफी बगानहरूलाई विश्वव्यापी ब्रान्डिङ गर्‍यो, गुणस्तर नियन्त्रण राज्यले राख्यो र उत्पादन निजी क्षेत्रलाई दियो। आज रुवान्डा अफ्रिकाकै तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सुशासित अर्थतन्त्र बनेको छ।

नेपालमा पनि अब यही मोडलमा रूपान्तरणको रणनीति अपनाउनुपर्छ। हिजो जे उत्पादन हुन्थ्यो, आज त्यही उत्पादन गरेर टिक्न सकिँदैन। बालाजु यन्त्र शालालाई परम्परागत मेसिनरीबाट ‘अपग्रेड’ गरी ‘नेपाल एडभान्स्ड इन्जिनियरिङ एन्ड इनोभेसन हब’ मा रूपान्तरण गर्दै अत्याधुनिक टर्बाइन, इलेक्ट्रिक भेहिकल  एसेम्बलिङ, ईभी कन्भर्सन र चार्जिङ स्टेसनका उपकरण उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

हेटौंडा र उदयपुर जस्ता सिमेन्ट उद्योगलाई ‘ग्रिन सिमेन्ट’ (कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने) उत्पादनमा बदल्दै भारतका मेगा-प्रोजेक्टहरूमा निर्यात गर्ने ‘एक्स्पोर्ट ओरिएन्टेड युनिट’ बनाउनुपर्छ।

पेट्रोल गाडीका टायर बनाएर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गोरखकाली रबर उद्योगलाई ‘विद्युतीय सवारी’ का लागि आवश्यक ‘साइलेन्ट टायर’ र लिथियम ब्याट्री रिसाइक्लिङ गर्ने दक्षिण एसियाकै प्रमुख ‘सर्कुलर इकोनोमी प्लान्ट’ मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

लुम्बिनी चिनी कारखानालाई ‘इन्टिग्रेटेड एग्रो-पार्क’ बनाउँदै उखुबाट चिनी, खोस्टाबाट ‘बायो-इथानोल’ र विद्युत् उत्पादन गर्ने ‘बायो-रिफाइनरी’ मोडलमा लैजानुपर्छ।

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलाई ‘नेपाल बोटानिकल एन्ड फर्मास्युटिकल कर्पोरेसन’ बनाएर उच्च हिमाली जडीबुटीको सिधै युरोप र अमेरिका निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भने टिम्बर कर्पोरेसनमार्फत ‘सस्टेनेबल फरेस्ट्री’ लागू गरी स्वदेशी काठबाट ‘प्रि-फ्याब’ घर र हाइ-भ्यालु फर्निचर बनाउनुपर्छ।

बुटवल धागो कारखानालाई सस्तो सुतीको साटो ‘टेक्निकल टेक्सटाइल’ (मेडिकल ग्रेडका कपडा, फायर-प्रुफ सामग्री, वेदर-प्रुफ गार्मेन्ट) उत्पादनमा सिफ्ट गर्नुपर्छ।

निर्मम नीति र वित्तीय ढाँचाको शल्यक्रिया

यी सबै योजनाहरू तबसम्म बालुवाको महल साबित हुनेछन्, जबसम्म राज्यले कठोर कानुनी र वित्तीय शल्यक्रिया गर्दैन। उद्योगहरू फेरि सरकारले कर्मचारी भर्ना गरेर चलाउने होइन।

‘पब्लिक-प्राइभेट-पिपुल पार्टनरसिप’ मोडल अन्तर्गत राज्यले जग्गा र पूर्वाधारलाई पुँजी मानेर ‘गोल्डेन सेयर’ (५१%) राख्ने र व्यवस्थापनको १००% अधिकार ‘ग्लोबल टेन्डर’ मार्फत निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिनुपर्छ।

पुँजी निर्माणका लागि सरकारले ‘नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट फन्ड’ खडा गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै ‘डायस्पोरा इन्डस्ट्रियल बन्ड’ जारी गर्नुपर्छ। यसले खाडीमा पसिना बगाउने नेपालीलाई सीधै यी उद्योगको ‘मालिक’ बनाउँछ।

गुणस्तरमा ‘हिमालयन स्ट्यान्डर्ड’ कायम गर्न युरोपेली युनियन  र अमेरिकी बजारको मापदण्ड लागू गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय एक्रिडेसन एजेन्सीहरूसँग सम्झौता गरी नेपालमै ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड ल्याब स्थापना गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उदारवादको नाममा उद्योगको चीरहरण गर्ने, माओवादीको धम्की, चन्दा आतंक र ट्रेड युनियनको दादागिरीलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न यी सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ घोषणा गरिनुपर्छ।

त्यहाँभित्र कुनै पनि दलीय युनियन खोल्न, हडताल वा तालाबन्दी गर्नलाई फौजदारी अपराध मानिने गरी संसद्बाटै कठोर कानुन पारित गर्नुपर्छ। ‘नो वर्क, नो पे’ र उत्पादनमा आधारित मेरिटोक्रेसी लागू गर्दै, विदेशी कम्पनीले सस्तोमा सामान फालेर स्वदेशी उद्योगलाई मार्न खोज्ने प्रवृत्ति रोक्न कठोर ‘एन्टी-डम्पिङ कानुन’ ल्याउनु पर्दछ।

अन्त्यमा

“कुनै पनि राष्ट्रको वास्तविक सार्वभौमसत्ता उसको सिमानाका पिलरहरूमा मात्र होइन, उसका कारखानाका चिम्नीहरू, आकासमा उड्ने उसका राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानहरू र विधिको शासनमा अडिएको हुन्छ।”

नेपालले आजसम्म आयातित वस्तुहरू उपभोग गरेर र युवाहरूको श्रम निर्यात गरेर आफूलाई स्वतन्त्र मान्ने जुन भ्रम पालेको छ, त्यो एउटा मिठो विष मात्र हो। पुराना शासकहरूले आफ्ना अनैतिक कार्यकर्ता पाल्न वायुसेवादेखि उद्योगहरूसम्मलाई भोट बैंक र भर्ना केन्द्र बनाएर चिहानमा पुर्‍याए।

तर अबको नयाँ नेतृत्वले ती चिहानहरू खनेर ‘सिर्जनात्मक विनाश’ मार्फत एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो डाइनामिक औद्योगिकीकरण र व्यावसायिकताको महाप्रस्थान थाल्नैपर्छ। नैतिकताको खडेरी परेको यो देशमा, अब कठोर नीति र निर्मम कार्यान्वयनको विकल्प छैन। यो कुनै रहर वा छनोटको विषय होइन, यो राष्ट्रको अस्तित्व रक्षाको अन्तिम लडाइँ हो।