काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकको प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित एकैपटक ६ वटा अध्यादेशहरू राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।

वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने, दलीय भागबन्डाको अन्त्य गर्ने, र वर्षौँदेखि थाती रहेका जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यी अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका लागि पठाएको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले संवैधानिक अंगमा आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए।

दुईतिहाइको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार थप तीन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका हुन्। अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका र मन्त्रालयले नियमित अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरेका एक सय २० भन्दा बढी कानुनसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री शाहले आफूहरूलाई अवरोध गर्ने कानुनको रूपमा बुझ्दै संशोधनको प्राथमिकतामा राखेका हुन्।

सरकारको यो कदमको केन्द्रमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ रहेको छ। यो अध्यादेशले विशेष गरी विगतमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभिन्न सार्वजनिक निकाय र संस्थानहरूमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने बाटो खोल्ने सरकारकाे दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, सार्वजनिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराई कार्यक्षमताका आधारमा सञ्चालन गर्न यो कठोर निर्णय लिइएको हो। यससँगै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रियालाई दलीय प्रभावभन्दा बाहिर राख्ने सुनिश्चितता गर्नेछ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट समाधानका लागि ‘सहकारी ऐन, २०७४’ संशोधनको अध्यादेश अर्को महत्वपूर्ण कदम हो। यसले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याउने र अनिवार्य इजाजतपत्रको व्यवस्था गर्नेछ।

विशेष गरी ठगिएका साना बचतकर्ताहरूको राहतका लागि सरकारले ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ, जसले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

त्यस्तै, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा हुने ढिलासुस्ती र राजनीतिक खिचातानी अन्त्य गर्न ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन’ संशोधनको सिफारिस गरिएको छ।

यसले परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिन ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ मा पनि सामयिक संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ, जसले विकास आयोजनाहरूमा हुने कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत ढिलाइलाई न्यूनीकरण गर्नेछ।

सरकारले एकैसाथ २० वटा ऐनहरूलाई संशोधन गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ समेत सिफारिस गरेको छ। यसअन्तर्गत भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, र निजामती सेवा जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी गाँठो फुकाउन खोजिएको छ।

मालपोत र नापी लगायतका सेवालाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै आम नागरिकले भोग्दै आएका प्रशासनिक सास्ती हटाउनु यो अध्यादेशको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। यी अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै सरकारले निजामती प्रशासन र सार्वजनिक संस्थानहरूमा ठूलो हेरफेर गर्दै सुशासनको नयाँ मोडेल कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।

यद्यपि, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले भने सरकारको यो कदमको आलोचना गर्न थालेका छन्। उनीहरूले जनसरोकारका विषयमा व्यापक छलफल नगरी ल्याइएका यस्ता अध्यादेशले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउने तर्क गरिरहेका छन्।

बुधबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कार्यको विरोध गर्दै विधि, विधान र संवैधानिक प्रणाली तथा जनमतको अपमान नगर्न रास्वपा र प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।

विपक्षी दलले अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बताए । विपक्षी दलले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी नगर्न पनि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको दुलालले बताए।

यससँगै विपक्षी दलको बैठकले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन पनि आह्वान गरेको छ। उनीहरूले तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

सरकारले भने मुलुकको विकासको गतिलाई तीव्रता दिन र जनतालाई छिटो सेवा प्रवाह गर्नका लागि कानुनी अड्चन हटाउनु अनिवार्य रहेको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना योजनाहरूमा कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नआओस् भन्ने उद्देश्यले सबै मन्त्रालयहरूलाई बाधक देखिएका ऐनहरूको सूची तयार पार्न निर्देशन दिएका भएको छ।