काठमाडौं। भारत सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६’ को औपचारिक घोषणा गरेसँगै नेपालको सार्वभौमिकता र कूटनीतिक मर्यादामाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने गरी लिपुलेक मार्गबाट तीर्थयात्री पठाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै अनलाइन आवेदन समेत खुला गरेको छ।

नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेको र ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको सहमति र समन्वयबिना भारतले चालेको यो कदमलाई कूटनीतिक वृत्तमा एकपक्षीय र हेपाहा प्रवृत्तिका रूपमा हेरिएको छ।

भारतको यो पछिल्लो घोषणाले नेपालले २०७७ सालमा जारी गरेको ‘चुच्चे नक्सा’ र त्यसका लागि भएको संविधान संशोधनको मर्ममाथि सिधै प्रहार गरेको देखिन्छ। उत्तराखण्डको धार्चुला हुँदै लिपुलेक पासबाट १० वटा समूहलाई मानसरोवर लैजाने भारतीय योजनाले सो क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक र प्रशासनिक कब्जालाई वैधता दिने प्रयास गरेको पुष्टि हुन्छ।

सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र क्रियाशील रहेको र कूटनीतिक संवादबाटै समाधान खोजिने भनिए पनि भारतले नेपाली भूभागमा आफ्नो रजाइँ जारी राख्दै एकतर्फी रूपमा सडक विस्तार र धार्मिक यात्राका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहेको छ।

यसले छिमेकी देशको भौगोलिक अखण्डताप्रति भारतको सम्मानमा कमी रहेको मात्र देखाउँदैन, बरु विवादित क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई ‘स्थापित तथ्य’ का रूपमा देखाउने रणनीति समेत स्पष्ट पारेको छ।

यस संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएकाे छैन। आफ्नै भूमिमा विदेशी राष्ट्रले अनुमतिबिना तीर्थयात्राको रुट घोषणा गर्दा र त्यहाँ प्रशासन चलाउँदा पनि काठमाडौंले बलियो कूटनीतिक प्रतिवाद गर्न सकेकाे देखिएकाे छैन।

मानसरोवर यात्राको बहानामा नेपाली भूमिमाथि भारतीय दाबीको यो निरन्तरताले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप जटिलता थप्ने निश्चित छ। यदि नेपालले समयमै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र द्विपक्षीय वार्तामा यस विषयलाई दह्रोसँग नउठाउने हो भने, लिपुलेकमाथिको भारतीय अतिक्रमणले स्थायी स्वरूप लिने र सीमा विवाद थप बल्झिने जोखिम बढ्दै गएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजना अनुसार यस वर्षको यात्रामा सहभागी हुन चाहने यात्रीहरूलाई कूल २० वटा समूहमा विभाजन गरेर गन्तव्यतर्फ पठाइनेछ।

जसअनुसार उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने लिपुलेक पास हुँदै १० वटा समूहलाई यात्रा गराइनेछ भने बाँकी १० वटा समूहले सिक्किमस्थित नाथु ला पासको मार्ग प्रयोग गर्नेछन्।

प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रीहरू रहने गरी मन्त्रालयले कोटा निर्धारण गरेको छ, जसको अर्थ यस वर्ष करिब एक हजार जनाले आधिकारिक रूपमा यो यात्रा गर्ने अवसर पाउनेछन्।

कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेक मार्गलाई भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण भए पनि ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक र नाथु ला दुवै मार्गबाट हुने यात्राको सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्डलाई निकै कडाइका साथ पालना गराउने जनाएको छ। विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रको यात्रा भएकाले यात्रीहरूको शारीरिक तन्दुरुस्तीलाई मुख्य प्राथमिकता दिइने र छनोट प्रक्रियामा स्वास्थ्य परीक्षणलाई अनिवार्य गरिएको छ।

आवेदन दिने यात्रीहरूले तोकिएको अनलाइन पोर्टल मार्फत आफ्नो विवरण बुझाउनुपर्ने र छनोटमा परेकाहरूलाई मन्त्रालयले थप प्रक्रियाका लागि सूचित गर्ने बताइएको छ।