काठमाडौं। कांग्रेस र एमालेको फेरो समातेर रकेट गतिमा एआइजी भएका विश्वराज पोखरेल अहिले निर्वाचित सांसद रहेका छन्। आइजीपी हुन नसकेपछि अवकाश पाएका पोखरेलले नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट टिकट लिएर ओखलढुंगाबाट सांसद भएका हुन्।

प्रहरी जीवनबाट अवकाश दिएर होमिएका उनले आफ्नो पुरानो प्रवृत्तिलाई भने सांसद हुँदा देखाए। पूर्वएआईजीसमेत रहेका पोखरेलले सांसदको पदीय मर्यादा भुलेर ओखलढुङ्गाको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई थर्काएका थिए।

उनले थर्काएको भिडियो सार्वजनिक मात्र भएन उनकै पार्टीका माननीयहरुले समेत सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेपछि माफी समेत मागे। आफूलाई ‘माननीय’ र ‘विशिष्ट श्रेणीको पूर्वकर्मचारी’ भन्दै उनले प्रधानाध्यापकलाई भने, ‘म आउँदैछु भन्दा तपाईं निस्किनु पर्छ। तपाईं कर्मचारी हो। म रिटायर्ड विशिष्ट श्रेणी कर्मचारी हुँ। जिल्लाको एउटा माननीय आउँदा हेड मास्टरभित्र चुप लागेर बस्ने ?’ भनेर थर्कापछि विवादमा परेका छन्।

सांसद पोखरेलले अहिले विद्यालयमा थर्काएका मात्र होइन, नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहमा रहँदाको उनको व्यवहारमा विवाद आएको थियो। प्रहरी संगठनभित्र नागरिकलाई थर्काउने र पदको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो।

आठ वर्षअघि व्यवसायी अनिल विश्वकर्मा (गजमेर)पक्राउ गरेर छाडेको विषयले अहिले पनि चर्चाको शिखरमा रहेको छ। व्यावसायिक लेनदेनको विषयलाई लिएर राधिका कटुवालले दिएको ‘मार्छु काट्छु’ भन्ने झुठो उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनिललाई बारम्बार मानसिक सास्ती दिएको थियो।

यतिमात्र होइन विदेश जाने श्रमिकका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने एक मेडिकल व्यवशायीलाई थुनेर मुद्दा चलाएको विषय पनि चर्चा रहेको थियो। त्यति हुँदा पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेलले उनलाई काँधमा बोकेर एआइजी बढुवासम्म पुर्‍याएका थिए।

उनको विगत पनि हेरौं

नेपाल प्रहरीमा हुँदा बिश्वराज पोखरेलले आईजीपी नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिएनन्। सर्बोच्च अदालतमा गएर मुद्दा हारेपछि लाजले राजीनामा दिएपनि उनको राजीनामा स्वीकृत भएको थिएन।

तत्कालीन आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले राजीनामा स्वीकृत गर्दा मासिक पेन्सन रकममा ४-५ हजार कम आउने भएकाले राजीनामा स्वीकृतिको प्रक्रिया रोकिदिएर उनको बिदा स्वीकृत गरिदिएका थिए।

बिदामै भएको बेला २०७९ असार महिनामा बिश्वराज पोखरेलले एआईजीको ५६ बर्षे उमेरहदको कारण अनिवार्य अवकाश पाएका हुन्। प्रहरी किताबखानाको रेकर्डमा उनले उमेरहदको कारण अनिवार्य अवकाश पाएको प्रष्ट देखिन्छ। पछिल्लो समय उनै बिश्वराज पोखरेलले ईश्वर पोखरेल र चोलेन्द्र शमशेर राणाको बुइ चढेर उनी बढुवा भएका थिए।

आइजीपी बन्न रोकिए पनि त्यसअघिको पोखरेलको यात्रा भने निकै रोचक मानिन्छ। २०७४ को निर्वाचनपछि झन्डै दुई तिहाईको बहुमत साथ बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकार पोखरेलका लागि फलिफाप भएको थियो।

विशेष गरी एमालेबाट आएका नेताहरूको पोखरेलप्रति ठूलै आशीर्वाद थियो। जसले पोखरेललाई २०७९ को निर्वाचनताकाको प्रहरीको आइजीपी बनाउन चाहेको थियो।

पोखरेललाई डीआइजीदेखि एआइजीसम्मको बढुवामा निकै उछलकुद गराउँदै त्यस बेलाका नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुर्‍याएका थिए। पोखरेलको त्यस बेलाको यात्रालाई प्रहरी अधिकारीहरूले ‘रकेट यात्रा’ भन्ने गरेका थिए।

पूर्व एआइजी पोखरेल २०४९ चैत १२ गते प्रहरी निरीक्षक (ईन्सपेक्टर) पदबाट भर्ना हुँदा उनी आठौं नम्बरमा थिए। भर्ना हुँदा पछि आइजीपी नियुक्त गरिएका सिंह भने एक नम्बरमा थिए।

त्यसपछि २०६२ साउन ११ गते प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मा बढुवा हुँदा सिंह एक नम्बरमा हुँदा पोखरेल २४औं नम्बरमा पुगेका थिए। त्यसपछि उनीहरूको समूहको २०६९ माघ ११ गते एसपीमा बढुवा भयो। बढुवामा पनि सिंह एक नम्बरमा रहँदा पोखरेल ७औं नम्बरमा अटाएका थिए।

२०७४ मा एसएसपी बढुवामा भने पोखरेलले सिंहलाई उछिनेका थिए। एसएसपीबाट बढुवा भएर प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) मा पुग्दा भने पोखरेलको जम्प अर्थात् रकेट यात्रा शुरु भयो। २०७५ कात्तिक १० गते काभ्रेमा तत्कालीन डीआइजी सुशील भण्डारीको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो।

भण्डारीको मृत्यु भएपछि रिक्त ठाउँमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाख १९ गते पोखरेललाई डीआईजीमा बढुवा गरेर नियुक्त गरेको थियो। पोखरेलले आफूभन्दा अघिल्लो ब्याजका एसएसपीहरूलाई नै पछि पार्न सफल भएका थिए।

पोखरेलभन्दा अघिल्लो ब्याजका गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, डा. देवबहादुर बोहरा, किशोर दाहाल, राजेन्द्र चौधरी, नवराज भट्ट, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार, वीरेन्द्र बस्याल र सौरभ राणा एसएसपी थिए। उनीहरूलाई पछाडि पारेर सरकारले पोखरलेललाई डीआइजी नियुक्त गरेको थियो।

पोखरेललाई एसएसपीबाट डीआईजीमा एकल बढुवा गर्नका लागि तत्कालीन समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे र तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर राणाले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी सर्वोन्द्र खनाललाई निकै ठूलो दवाव दिएका थिए।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरेललाई आइजीपी बनाउन थप कदम चाल्यो। २०७७ मंसिरमा पोखरेलकै लागि थप एक एआइजीको दरबन्दी सिर्जना गरेर पोखरेललाई बढुवा गरिएको थियो।

आइजीपी बढुवा गर्ने बेला २०७९ वैशाखसम्म ओली सरकार ढलिसकेको थियो। ओलीको ठाउँमा देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए। देउवा नेतृत्वको सरकारले भने पोखरेललाई आईजीपी नबनाएर सिंहको बढुवा गरेर आईजीपी बनाएको थियो।

त्यसपछि देउवा र डा.राणाविरुद्ध पोखरेल निरन्तर सार्वजनिक रुपमै आलोचना र गालीगलौजमा उत्रिएका छन्। अहिलेसम्म पनि डा.राणाका निकटका व्यक्तिहरूले आईजीपी बनाउन सात करोड माग गरेको भन्दै आएका छन्। सात करोड मागिएको थियो भने पोखरेलले पैसा माग गर्ने बिचौलियाहरूको नाम भन्न सकेका छैनन्।

यो पनि पढ्नुस्

भाइरल भिडियो प्रकरण: सांसद विश्वराज पोखरेलद्वारा सार्वजनिक माफी

संसदको मर्यादा विपरित रास्वपा सांसद : शिक्षकलाई झपार्नेदेखि एसपीलाई ‘घिसार्ने’ सम्मको चेतावनी