वासिङ्टन डीसी। अमेरिकी संसद्‌को तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स’ (प्रतिनिधिसभा) ले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध थप सैन्य आक्रमण गर्नबाट रोक्ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरेको छ।

संसद्‌मा भएको निकै कडा प्रतिस्पर्धात्मक मतदानमा यो प्रस्ताव २१५ का विरुद्ध २०८ मतले पारित भएको हो।

डेमोक्र्याटिक पार्टीको बाहुल्यता रहेको तल्लो सदनमा विपक्षी दलका चारजना रिपब्लिकन सांसदहरूले समेत पार्टी लाइनभन्दा बाहिर गएर प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि ट्रम्पलाई धक्का लागेको हो।

अमेरिकी इतिहासमा राष्ट्रपतिले चालेको सैन्य कदम र युद्धको निर्णयविरुद्ध संसद्‌मा यसरी सार्वजनिक रूपमा असहमति प्रकट भएको घटनालाई निकै विरलै मानिन्छ।

अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी राष्ट्र इजरायलसँग मिलेर गत फेब्रुअरी १८ मा इरानविरुद्ध हवाई हमला गरेसँगै दुई देशबीच तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो र युद्धको परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले संसद्‌को पूर्वस्वीकृति विना नै सैन्य परिचालन गरेपछि अमेरिकी राजनीति तरंगित बनेको थियो।

ट्रम्पको ‘वार पावर्स’ अर्थात् युद्ध घोषणा गर्ने कार्यकारी अधिकारलाई रोक्न कंग्रेसले प्रयास गरेको यो चौथो पटक हो। अमेरिकी संविधानको धारा १ अनुसार युद्धको घोषणा गर्ने अन्तिम अधिकार संसद्‌लाई मात्र भए पनि सन् १९७३ को ‘वार पावर्स रिजोल्युसन’ को छिद्र प्रयोग गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले संसद्‌लाई छलेर सैन्य कारबाही गर्दै आएका छन्, जसलाई रोक्न अहिले कंग्रेसले यो कडा कदम चालेको हो।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि यो प्रस्ताव पूर्ण रूपमा कानुन बन्न र कार्यान्वयन हुन अझै कडा संवैधानिक प्रक्रिया बाँकी देखिन्छ। यो प्रस्ताव अब अमेरिकी संसद्‌को माथिल्लो सदन ‘सिनेट’ मा जानेछ, जहाँ राष्ट्रपतिको आफ्नै दल रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रण र बहुमत छ।

यसअघि मे महिनामा पनि सिनेटले यस्तै खालको प्रस्ताव अघि बढाउने सातवटा असफल प्रयास गरिसकेको छ, तर अहिलेसम्म पूर्ण सदनबाट त्यो पारित हुन सकेको छैन।

यदि सिनेटले पनि यो प्रस्ताव पारित गरिहालेमा राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई खारेज गर्न आफ्नो विशेष विशेषाधिकार ‘भिटो’ प्रयोग गर्ने निश्चित छ। राष्ट्रपतिले भिटो प्रयोग गरेको खण्डमा उक्त भिटोलाई उल्ट्याएर प्रस्तावलाई लागू गर्न अमेरिकी संसद्‌का दुवै सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दछ, जुन वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा डेमोक्र्याटहरूका लागि निकै कठिन देखिन्छ।

त्यसैले प्रतिनिधिसभाको यो निर्णयलाई इरानविरुद्धको सैन्य हमला पूर्ण रूपमा रोक्ने अकाट्य अस्त्र भन्दा पनि ट्रम्पको आक्रामक विदेश नीति र सैन्य कदमविरुद्ध व्यवस्थापिकाले दिएको एउटा बलियो राजनीतिक र नैतिक दबाबका रूपमा हेरिएको छ।