काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक  गर्ने कार्यमा असहयोग गर्ने वडा सभापतिहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै आगामी जेठ २१ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा सदस्यता अद्यावधिक गरिसक्न कडा निर्देशन दिएका हुन्।

मुख्यसचिव दुलालद्वारा जारी परिपत्रमा देशैभरका वडा सभापतिहरूलाई आफ्ना सदस्यहरूको विवरण तोकिएको समयसीमाभित्र अद्यावधिक गर्न भनिएको छ।

यस कार्यको प्रत्यक्ष अनुगमन सम्बन्धित पालिका कार्यसमितिले गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। परिपत्रमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘‘क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको कार्यमा असहयोग गरेमा विधान बमोजिम वडा सभापतिको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ।’’

पार्टीको यो महत्त्वपूर्ण अभियानमा चासो नदिने, ढिलासुस्ती गर्ने वा अवरोध सिर्जना गर्ने वडा सभापतिहरूको विवरण संकलन गरी केन्द्रमा पठाउन समेत दुलालले पालिका कार्यसमितिहरूलाई निर्देशित गरेका छन्।

कांग्रेसले पार्टी विधान २०१७ (एघारौँ संशोधन) र केन्द्रीय कार्यसमितिको गत चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार पार्टीको अभिलेखलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसै सिलसिलामा जारी गरिएको यो परिपत्रलाई पार्टीका ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र ७५३ वटै पालिका कार्यसमितिलाई बोधार्थका रूपमा पठाइएको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ।

कांग्रेसले  यसपटक सदस्यता अद्यावधिकका लागि प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरेको छ। वडा सभापतिहरू मार्फत अनलाइन, ‘एआई साथी’ मार्फत, पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर वा नेपाली कांग्रेसको मोबाइल एपमा रहेको ‘सेल्फ सर्भिस फारम’ भरेर सजिलै सदस्यता नवीकरण तथा अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

केन्द्रीय कार्यालयले सबै वडा सभापतिहरूलाई आफ्ना मोबाइलमा एप स्टोर वा गुगल प्ले स्टोरबाट नेपाली कांग्रेसको एप डाउनलोड गरी तोकिएको समयसीमा (जेठ २१ गतेभित्र) काम सम्पन्न गर्न निर्देशानुसार अनुरोध गरेको छ। यस कार्यको अनुगमन सम्बन्धित पालिका कार्यसमितिहरूले गर्नेछन्।

पार्टीले सदस्यता अद्यावधिक कार्यमा असहयोग गर्ने वडा सभापतिहरूलाई कडा चेतावनी समेत दिएको छ। परिपत्रमा भनिएको छ, “क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको कार्यमा असहयोग गरेमा विधान बमोजिम वडा सभापतिको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ।”

असहयोग गर्ने वडा सभापतिहरूको विवरण पालिका कार्यसमितिले केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम बनाइएको छ। यो परिपत्रको बोधार्थ ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र ७५३ वटै पालिका कार्यसमितिहरूलाई पठाइएको छ।