काठमाडौं। नेपाली राजनीतिको झन्डै सात दशक लामो इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले सत्ता र सडक दुवै क्षेत्रमा सधैँ निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आयो।

विचार, वर्ग,संघर्ष र परिवर्तनको चर्को नाराले जनतालाई आकर्षित गर्ने वामपन्थी दलहरू पछिल्लो समय आफैँले खनेको अस्थिरताको खाडलमा पुरिँदै गएका छन्। पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम र संसद्को वर्तमान परिदृश्यले यसलाई थप प्रष्ट पारेको छ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र अन्य साना वामपन्थी घटकहरू मिलेर हतार–हतार निर्माण गरिएको एकीकृत ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले निर्वाचनमा नराम्रो पराजय व्यहोर्‍यो।

प्रत्यक्षतर्फ मात्र ७ सिटमा खुम्चिनु र संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिका इतिहासकै कमजोर हुनुले नेपाली वामपन्थी आन्दोलन गम्भीर वैचारिक र सांगठनिक संकटबाट गुज्रिरहेको पुष्टि गर्छ। यस्तो अवस्थामा शक्तिशाली सरकारका सामु प्रतिपक्षभने निकै कमजोर र निरिह देखिएको छ।

संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता नै बलियो प्रतिपक्ष हो, जसलाई ‘प्रतीक्षारत सरकार’ पनि भनिन्छ। प्रतिपक्षको मुख्य काम सरकारका स्वेच्छाचारी निर्णयहरूमाथि अंकुश लगाउनु, नीतिगत कमजोरी औंल्याउनु र संसद्मा जनताको आवाज बुलन्द गर्नु हो।

तर, वर्तमान संसद्को दृश्य यो भन्दा ठिक उल्टो र निराशाजनक छ। रास्वपा नेतृत्वको सरकारसामु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिपक्ष यति कमजोर छ कि उसले सरकारका विवादित नीति, बजेट वा दीर्घकालीन राष्ट्रिय सम्झौताहरूमाथि सामान्य नैतिक दबाब समेत सिर्जना गर्न सकेको छैन।

हालै सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको विवादास्पद अध्यादेशमा समेत प्रतिपक्षले जुन स्तरको प्रतिरोधी भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यो पटक्कै देखिएन। संख्यात्मक अल्पमत र नैतिक ऊर्जाको अभावका कारण संसद्मा प्रतिपक्षको स्वर प्रभावहीन सुनिने गरेको छ।

झण्डै दुईतिहाईको बहुमत नजिकको शक्तिशाली पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारको सामु ७ सिटे प्रतिपक्ष अहिले संसद्मा निरीह जस्तै देखिएको छ।

निर्वाचन परिणामको निर्मम यथार्थः ७ सिटको धक्का

विगतका निर्वाचनहरूमा ‘हामीसँग म्याजिक नम्बर छ, जसलाई जता पनि ढल्काउन र सरकार ढाल्न सक्छौँ’भन्दै गर्व गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूका लागि यो निर्वाचन परिणाम एउटा कठोर ऐना बनेको छ।

पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई देशका बहुसङ्ख्यक मतदाताले अस्विकार गरिदिए।

पार्टीले रोल्पा, रुकुम, सल्यान र सिन्धुपाल्चोक जस्ता आफ्ना परम्परागत कम्युनिस्ट गढहरूमा मात्र साख जोगाउन सक्यो। तराई, मधेस र देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरू काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवलबाट यो मोर्चा पूर्ण रूपमा बढारिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ मात्र ७ सिटमा सीमित हुनुले यो दललाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबाट धकेलिएको पुष्टि गरेको छ।

प्रतिपक्षमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिकामा प्रश्न

प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको भुमिका विगतमा जस्तो आक्रामक हुन नसक्दा उसको भुमिका माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुनुको सबैभन्दा ठुलो कारण ‘नैतिक धरातलको अभाव’ हो।

विगतका केही वर्षहरूमा यो मोर्चाका नेताहरूले सत्ता स्वार्थका लागि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरे। हप्ता–हप्तामा मन्त्री फेर्ने, सरकार टिकाउन सौदाबाजी गर्ने र जनसरोकारका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने खेलमा उनीहरू आफैँ सामेल थिए।

त्यसैले, आज प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेर उनीहरूले ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनजीविका’का कुरा उठाउँदा जनताले त्यसलाई राजनीतिक स्टन्ट मात्र ठानेका छन्, वास्तविक आन्दोलन स्वीकार गरेका छैनन्।

निर्वाचन अगाडि दलहरू कागजी रूपमा एकीकृत भए पनि नेताहरूका मन अझै जोडिन सकेका छैनन्। पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ को एकलौटी निर्णय प्रक्रिया, माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टि, र घनश्याम भुसाल एवं जनार्दन शर्मा जस्ता नेताहरूले अघि सारेको फरक वैचारिक धारका कारण पार्टी आन्तरिक अन्तद्वन्द्वको दलदलमा फसेको छ।

संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुनु केवल एउटा पार्टीको हार मात्र होइन, यो समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि खतराको घण्टी हो।