विश्व वन्यजन्तु कोषले ५० वर्ष लामो संरक्षण यात्राको “अतुलनीय संरक्षण योगदान” भन्दै ३ दिनअगाडि आफ्नो ३३ औं वार्षिकोत्सवमा नेपाली सेनालाई संरक्षण सम्मान प्रदान गर्‍यो। तालीले हल गुञ्जायमान भयो।

पंक्तिकारको कर्मक्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले ३ हप्ताअगाडि आफ्नो स्वर्ण जयन्तीमा त्यही निकुञ्जका पूर्व गणपति (हाल प्रधानसेनापति) लाई संरक्षण सम्मान गरेको थियो। त्यो समग्र नेपाली सेनाकै सम्मान थियो।

दुवै सम्मान कार्यक्रमको साक्षी बन्न पाउँदा पंक्तिकारलाई असीम हर्ष र गौरवले पुलकित बनायो। हर्षका आँसु आँखाले दबाउन सकेनन्। भावनाको सागरमा मनले डुबुल्की मार्दा आँखा रसाए।

संरक्षण सहिदहरूलाई स्मरण, सम्मान र मौनधारण गर्दा मन बत्तिएर सहिदहरूकै सामिप्यमा पुग्यो। धेरै सहिदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेकाले होला, आफू बसेको कुर्सी भूकम्पले हल्लाए झैँ भयो।

हिउँपहिरोले पुरिएका र अरूलाई बचाउन जाँदा खोलाले बगाई आजपर्यन्त फेला नपरेका संरक्षणकर्मी सहिदहरूको आत्माले मलाई निमोठिरहेको जस्तो भयो; त्यो मनकै भूकम्प थियो।

एकातिर आलोचना र अर्कोतिर पुरस्कार एवं सम्मानको त्यो दृश्यले यो मनलाई फनफनी घुमायो। इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको तस्विर चलचित्रको रिल घुमे झैँ घुम्यो। जैविक विविधता दिवसका अवसरमा जैविक विविधता संरक्षणका ५० वर्षका उतारचढाव, चुनौती र सम्मानलाई समेटेर यो आलेख तयार पारेको छु।

जैविक विविधता संरक्षण राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र वैश्विक दायित्व हो। प्रकृति विश्वको साझा सम्पदा हो। त्यसैले, संरक्षण पनि साझा र मिलिजुली जिम्मेवारी हो। संयुक्त जिम्मेवारीमा कदर-सम्मान गर्नु भनेको काम र परिणामको पहिचान तथा उत्प्रेरणा एवं हौसला हो। सम्मानको संस्कृति एकता र सभ्यताको परिचय पनि हो। यस कार्यका लागि विश्व वन्यजन्तु कोषलाई सलाम छ।

५० वर्षका आरोह-अवरोह

गैंडा गस्ती गर्न गएको सानो सैनिक टुकडी आज देशभरिका निकुञ्ज तथा आरक्षहरूमा फैलिएको छ। यहाँ भन्नैपर्ने कुरा के छ भने, सेनाले निर्वाह गर्दै आएका जिम्मेवारीहरूमध्ये सबैभन्दा कठिन र जोखिमपूर्ण जिम्मेवारी प्रकृति संरक्षण नै हो।

हिमालमा आधा सास र तराईमा बाढी-डुबानका बीच गर्नुपर्ने यो जिम्मेवारीका लागि खाद्यान्न आपूर्ति, पिउने स्वच्छ पानी, बिजुली बत्ती र छानो भएको सुरक्षित गार्ड पोस्टहरू सहजै उपलब्ध छैनन्। शान्ति आउँछ, समृद्धि आउँछ, सुखका दिन आउँछन् भनेर आश्वासन दिएको आज ५० वर्ष भयो। तर, दूरदराजका संरक्षण क्षेत्रहरूमा अझै सामाजिक न्याय र समृद्धि पुग्न सकेको छैन।

निर्जन चारकोसे झाडीले गैंडा, हात्ती, बाघ, चितुवा र अजिङ्गर पालेको छ। बाघले वनको रक्षा गर्‍यो। रामराज्यमा वनको पाले बाघ एक्लैले गर्दथ्यो। चुरे भरि बाघ थिए। दुर्भाग्य, चुरेमा बाघ मासिए, चुरे पनि संकटमा पर्‍यो। चुरे खोज्न आज निकुञ्जभित्र जानुपर्ने अवस्था छ। सेनाका लागि अर्को जोखिम जनतासँगको मुठभेड हो।

जनतासामु द्वन्द्व गर्न जानुहुन्न भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि विश्व सम्पदा, राष्ट्रिय सम्पदा, अग्रजहरूको नासो र विपद् रोकथामको रामबाण उपचार प्रकृति संरक्षण नै हो भनेर ठूलो जोखिम मोलेर सेनाले यो पवित्र, धार्मिक र आध्यात्मिक सेवा गर्दै आएको छ।

खटनपटन आदेशले मात्र होइन, आत्मबोधका साथ ५० वर्षमा ११८ सैनिकले बलिदानी दिइसकेका छन्। हजारौँको अङ्गभङ्ग र घाइतेहरूको पीडादायी जीवन छ। हजारौँ सवारी साधन, सञ्चार साधन र बन्दुकको क्षति भएको छ भने दर्जनौँ ब्यारेक र गार्ड पोस्टहरू ध्वस्त भएका छन्।

यी जनधनको क्षतिलाई सेनाले पेसागत अनुशासन र मर्यादा मानेर धेरै चर्चा गर्दैन। सेनाले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा समेत यो संरक्षण ड्युटी छाडेन। बरु पोस्टको संख्या र फौज थपेर संरक्षण सुरक्षालाई सुदृढ गरिरह्यो। वन्यजन्तु तथा वातावरण सुरक्षा निर्देशनालय स्थापना गरेर चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि प्रतिबद्ध फौज समर्पण गर्‍यो।

चुरे जलाधार रिचार्ज गर्न ताल र पोखरीहरू बनाएर स्थानीय सरकार र समुदायलाई बुझाइदियो। वर्षेनी देशव्यापी रूपमा वृक्षारोपण र वातावरण सफाइमा योगदान गरिरह्यो। हिमाल दर्शन र हिमाल सफाइको काममा हात हाल्यो। यी सबै संरक्षण जिम्मेवारीलाई संस्थागत र सुरक्षित गरेका बलिया प्रमाणहरू हुन्।

जोखिम उठाउनुका कारणहरू

जसरी खुला सिमानामा समानान्तर निकुञ्जहरू स्थापना भएका छन्, त्यो सेनाको रणनीतिक र सामरिक तैनाथी पनि हो। पहिलो घेरा ‘इन्टेलिजेन्स’ रक्षाकवच हो। दोस्रो, विपन्न र सीमान्तकृत जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति र विपद्‌मा उद्धार एवं राहतको सहयोग हो।

तेस्रो, जलाधार, जल र खाद्य सुरक्षाको अन्तर्निहित सुरक्षा चासो हो। चौथो, देशव्यापी अतिक्रमण र कब्जाबाट भूमिको सुरक्षा गर्नु हो। पाँचौँ, कृषि, पर्यटन र उद्योगका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउनु हो।

परिवर्तनका झड्काहरू

प्रजातन्त्रको आगमनपछि वन क्षेत्रमाथि चरम राजनीतिकरण र व्यापक अतिक्रमण सुरु भयो, जसले गर्दा प्रकृतिमाथि ठूलो अनिष्ट हुन पुग्यो र सेनालाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भयो। तत्पश्चात् सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले सैनिक ब्यारेकहरूमाथि आक्रमण गरेपछि संरक्षण गौरव भताभुङ्ग र ध्वस्त भयो।

निकुञ्जहरूमा अपूरणीय क्षति पुग्यो। हिमाल र पहाड छोडेर भोट बैंकका रूपमा भित्री मधेस, चुरे र तराईका वन क्षेत्र एवं निकुञ्जहरूमा अतिक्रमणको मेला नै लाग्यो।

गणतन्त्रको आगमनपछि डढेलो, वनविनाश, वन क्षेत्र अतिक्रमण र प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन एवं दोहनको लुटतन्त्र मौलायो। कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार जस्ता विकासका पूर्वाधारको जरा नै भत्कियो। चुरे विनाशको संघारमा पुग्यो।

धन्य, कार्यकर्तालाई बाँड्ने भनिएको २ लाख बिघा वन क्षेत्र र निकुञ्जलाई सचेत युवा (जेन-जी) को आन्दोलनले बिथोलिदियो र वन तथा निकुञ्ज बाल-बाल जोगिए। मध्यवर्ती क्षेत्रलाई दिने भनी कबुल गरिएको ३० देखि ५० प्रतिशत राजस्वको नीति सरकारले पूरा गरेन। ऐनमा व्यवस्था भएको क्षतिपूर्ति रकम वन्यजन्तु पीडितले समयमा पाएनन्।

अदूरदर्शी बाटोमा हिँडिरहेको सरकारका प्रतिनिधिले दातृराष्ट्र र संरक्षण साझेदार संघ-संस्थाहरूलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै सत्तोश्राप गरे। कूटनीतिज्ञहरू सामेल भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले तारे होटलमा बसेर ‘किन चाहियो वन र बाघ’ सम्म भन्न्याए।

वनमन्त्रीले लगातार बाघको सिकार गरेर समृद्धिमा पुग्ने ‘रामबाण मन्त्र’ फुकिरहेका थिए। शासक र नीति निर्माताको यो खेलाँचीले दातृ निकाय र संरक्षण साझेदार संघ-संस्थाहरूलाई गहिरो चोट लाग्यो। मौन बसेर संरक्षण गरिरहेको खम्बा नेपाली सेनालाई झन् गहिरो घाउको पीडा भयो। वन्यजन्तु पीडित स्थानीय समुदायको आक्रोशले पनि सीमा नाघ्यो।

जैविक विविधता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बर्दियाको मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिरको वन्यजन्तु जैविक मार्ग (करिडोर) मा पर्ने सामुदायिक वनमा पासोमा पारेर वयस्क पाटेबाघको शिरच्छेदन गरिएको छ।

विश्व सम्पदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जपारि नवलपरासीमा विद्युतीय धरापमा परेर गैंडाको मृत्यु भएको छ। यी घटनाहरू स्थानीय आक्रोश र प्रतिशोधका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।

विगतमा भएका कतिपय राजनीतिक निर्णयहरू संरक्षण क्षेत्रमा द्वन्द्व बढाउने, संरक्षण क्षेत्रलाई खण्ड-खण्ड गरेर प्लटिङ गर्ने र उपभोग गर्ने दुर्नियतबाट प्रेरित देखिन्थे। धन्य, सर्वोच्च अदालतले निकुञ्जभित्र होटल, केवलकार, रेल, प्याराग्लाइडिङ र जलविद्युत आयोजना हाल्ने निकुञ्ज निजीकरणको योजनालाई रोकिदिएर संरक्षण विरासत जोगाइदियो।

नेपालमा कहिल्यै समाधान नहुने राजनीतिक द्वन्द्व र संक्रमणको चेपुवामा गैरराजनीतिक सेना परेको छ। प्रहरी, प्रशासन र न्यायालय जस्ता सबै संवैधानिक अङ्गहरूलाई राजनीतिकरण गरिसकेको अवस्थामा सेनाकै तैनाथी र उपस्थितिले यी अनमोल निकुञ्जहरू जोगिएका हुन्।

राजनीतिक हस्तक्षेपले निकुञ्जमा ‘हाम्रो मान्छे’ सरुवा-बढुवा गर्दा स्थानीयको आक्रोश चुलिने, निकुञ्जको ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्किने र जवाफदेहिता हराउने जोखिम हुन्थ्यो। यी विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध संरक्षण अभियन्ताहरूको अभियान लगातार सशक्त रह्यो। यद्यपि, राज्यको पुनर्संरचनाले निकुञ्ज र वन क्षेत्रलाई अझै द्वन्द्वको भुमरीमा धकेलेको छ। यसका लागि स्थानीय सत्ताको सशक्तिकरण अपरिहार्य देखिन्छ।

संरक्षण गौरव

विश्वको अग्लो शिखरको देश नेपाल जैविक विविधतामा निकै धनी छ। जति धेरै भौगोलिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधता हुन्छ, देश उति नै धनी हुन्छ। प्रकृतिमा समृद्ध देश विपन्न हुनै सक्दैन।

७५ मिटरको तराईको अन्न भण्डार, १२२० मिटरसम्मको चुरे र शिवालिक डाँडा, हुँदै २७४० मिटर अग्लो महाभारतको सुन्दर पहाडी भू-बनोट, सुन्दर दून उपत्यका र भित्री मधेस (तुम्लिङटार, रुम्जाटार, काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत) च्यापेको मध्यपहाडी क्षेत्र र सर्वोच्च शिखरहरू बोकेको हिमालय क्षेत्र जैविक विविधताको खानी हो।

निकुञ्ज-आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रको माला लगाएको नेपालले हरेक द्वन्द्व र परिवर्तनको प्रहार सहेर पनि जैविक विविधतालाई जोगाएकाले नेपालको संरक्षण मोडेल विश्वमै उदाहरणीय र अनुकरणीय मानिन्छ। यसको श्रेय प्रकृतिप्रेमी र संरक्षणप्रेमी स्थानीय समुदायलाई जान्छ।

धेरै तनाव र आक्रोशलाई झेलेर भए पनि स्थानीय आदिवासी र मूलवासी समुदायहरूले जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठूलो त्याग र बलिदान गरेका छन्। स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी युवा संरक्षणकर्मीहरू, संरक्षण साझेदार संघ-संस्था, वनकर्मी तथा संरक्षणकर्मीहरू सबैको संयुक्त प्रयासले नै प्रकृति संरक्षणको गाथा सफल र गौरवशाली बनेको हो।

सेनालाई सुझावहरू

आजको आलेख संरक्षण केन्द्रित भएकाले ५० वर्ष पुरानो संरक्षण खम्बालाई सलाम र सम्मान गर्दै केही रचनात्मक सुझावहरू राख्न चाहन्छु:

१. प्राचीन संरक्षण मोडेलमा पुनरावलोकनको जरुरी छ। निकुञ्ज फौजलाई तनावमुक्त, खुसी र ऊर्जावान् राख्न पुनरभिमुखीकरण तालिम र बसोबास स्तरीकरणको पहल गर्नुपर्छ।

२. निकुञ्ज आसपासका सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी, मूलवासी र वन्यजन्तु पीडितहरूलाई सशक्तिकरण, समावेशीकरण र लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण गर्न निकुञ्ज सुरक्षाका लागि विशेष सैनिक भर्ना खोली स्थानीयलाई अवसर दिनुपर्छ।

३. हिमाल सफाइको कार्यलाई निरन्तरता दिने।

४. चुरे क्षेत्रमा वारपार जलाशय (पोखरी) हरू बनाउन योगदान गर्ने।

५. बडीमालिकामा जस्तै खप्तडमा सफा र सुन्दर मन्दिर तथा खप्तड बाबाको आश्रम वरिपरि पर्यटकहरूका लागि ध्यान केन्द्र निर्माण गरी पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने।

६. ५० वर्षको उपलक्ष्यमा निजामती तथा प्राविधिक संरक्षणका हस्तीहरू एवं साझेदार संघ-संस्थाहरूलाई संरक्षण सम्मान गर्ने।

निचोड

वर्तमान सरकारको सुशासनको संरक्षण नीति र कार्ययोजना सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ। प्रकृति उत्खनन, दोहन, विनाश र अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले चालेका कदमहरू प्रशंसनीय छन्। तुलनात्मक रूपमा कम बिग्रेको क्षेत्र भएकाले हरित सुशासन लागू गर्ने हो भने संरक्षण शीघ्र लयमा फर्कन समय लाग्दैन।

द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) बाट वन्यजन्तुका बिग्रेका वासस्थानहरू सुधार गरिनुपर्छ। वन्यजन्तुहरू आहारा र वासस्थानको खोजीमा बस्तीमा ननिस्कने वातावरण बनेमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व शून्यमा झर्नेछ। अवैध उत्खनन, दोहन, चोरी-सिकारी, तस्करी र अवैध घुसपैठ नियन्त्रण गर्न सम्भव छ र यसलाई शून्य बनाइनुपर्छ।

निकुञ्ज आरक्षले मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) को व्यवस्थापकीय स्वामित्व स्थानीय सरकारलाई सुपुर्दगी गरेर आफ्नो ध्यान ‘कोर एरिया’ (मुख्य क्षेत्र) को सुरक्षामा केन्द्रित गर्नु मनासिब हुनेछ।

निकुञ्जभित्र विद्युतीय सवारी साधनबाट मात्र जङ्गल सफारी गराउने व्यवस्था अनिवार्य गर्दा वन्यजन्तु र वासस्थानमा तनाव कम हुनेछ। समस्याग्रस्त वन्यजन्तुहरूको पहिचान, अनुगमन र नियन्त्रणका लागि छुट्टै अध्ययन केन्द्र वा पर्यापर्यटन पार्क बनाउनु उपयुक्त हुनेछ।

अन्त्यमा, देशको भौगोलिक, प्राकृतिक, जैविक र सांस्कृतिक विविधतालाई सही ढंगले उपयोग गर्दै हरित सुशासनको धार बलियो बनाउने हो भने नेपाललाई समृद्ध बनाउन कत्ति पनि समय लाग्ने छैन। जैविक विविधता दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना!

जय प्रकृति संरक्षण!