काठमाडौं। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सुझाव संकलन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन्। सरकारले एकलौटी रूपमा नभई सबै दलहरूलाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउन खोजेको प्रष्ट पार्दै उनले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सहिदहरूको बलिदानप्रति सरकार पूर्ण गम्भीर रहेको उल्लेख गरे।

बहसपत्र तयार भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय बहसमा लैजाने जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय सहमतिविना संशोधन सम्भव नहुने भएकाले यस प्रक्रियामा सरकारलाई कुनै हतारो नरहेको प्रष्ट पारे।

कार्यदलको बैठकमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको संरचनामा व्यापक फेरबदल र सुधारका सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन आमुल संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने जिकिर गरे।

उनले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशसमेत निर्वाचित हुनुपर्ने, ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ को कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्ने र तराई-मधेसमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क गरे। यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले भने गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जस्ता मूलभूत उपलब्धि र प्रस्तावनालाई चलाउन नहुने बताए।

उनले जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले त्यसलाई घटाउन सकिने र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सुनिश्चित गर्न बहुप्रतिनिधिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न सकिने विकल्प अघि सारे।

नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले पनि संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्किन नहुने मत राख्दै राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउन र उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रणाली अपनाउन जोड दिए। उनले प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सात जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए।

अर्का नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाका साथै प्रदेशसभाको सट्टा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई नै प्रदेशसभाको भूमिकामा राख्न सकिने नौलो प्रस्ताव अघि सारे।

त्यसैगरी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका सातवटै संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्नुपर्ने र हतारमा निर्णय गरेर संविधानलाई निर्जिव बनाउन नहुने सुझाव दिए।

छलफलकै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले वर्षौंदेखि अड्किएका कानुनी र संवैधानिक गाँठोहरू फुकाउन सबै दल एकैठाउँमा आउनु देशको राजनीतिक निकासका लागि उत्साहजनक रहेको बताउँदै आम नागरिकका विचार समेटेर यसलाई छिटो अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन हराएकाले प्रस्तावनामै हालसम्मका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलन उल्लेख गरी स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउनुपर्ने माग गरे।

पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको कार्यान्वयन, आमाका नामबाट सहज नागरिकताको प्रबन्ध तथा समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए भने नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक कुइँकेलले संसद् र मन्त्रीको सङ्ख्या कटौती गर्ने कुरामा विशेष जोड दिए।