काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयहरूमा भइरहेको राज्यको लगानीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन देशभरका विद्यालयहरूको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट’ (पूर्वाधार अध्ययन) कार्य सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्।

आइतबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ मा आयोजित एक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा परिणाममुखी सुधार ल्याउन यो योजना अघि सारिएको स्पष्ट पारेका हुन्।

कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले देशभरका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको अर्बौँ लगानी भइरहे पनि नतिजामा अझै एकरूपता आउन नसकेको तितो यथार्थ स्वीकार गरे।

‘कुनै विद्यालयमा अत्यधिक स्रोत–साधन थुप्रिएको छ भने कुनै विद्यालयहरू अझै पनि आधारभूत भौतिक सुविधाबाट समेत बञ्चित छन्,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘अब यो बेथिति अन्त्य हुन्छ। हामी पहुँचका भरमा होइन, विद्यालयको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा मात्र लगानी र बजेट विनियोजन गर्छौं।’

मन्त्रालयले अहिले देशैभरका सबै विद्यालयको भौतिक अवस्था, फर्निचर, स्मार्टबोर्ड, शिक्षक दरबन्दी र विद्यार्थी सङ्ख्याको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा ‘मास्टर प्लान’ (गुरुयोजना) बनाएर आगामी बजेट विनियोजन गरिने उनले प्रष्ट पारे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत मुलुकका आठवटा विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्तिको हालै थालिएको प्रक्रियाबारे चर्चा गर्दै मन्त्री पोखरेलले यसलाई विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गर्ने ऐतिहासिक अभियानको रूपमा व्याख्या गरे।

‘हामी उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा प्राज्ञिक र प्रोफेसनल बनाउन चाहन्छौँ। खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता (मेरिट) का आधारमा उपकुलपति छनोट गर्ने हाम्रो निर्णयले प्राज्ञिक क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको छ, यसमा कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूबाट हामीले सकारात्मक साथ पाएका छौँ,’ उनले भने।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई जीवनोपयोगी र व्यावहारिक बनाउन कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम पुनर्संरचनाको कार्य भइरहेको र त्यसमा खेलकुदलाई अनिवार्य अङ्गका रूपमा समावेश गरिने बताए।

यसका साथै, फरक क्षमता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन सातवटै प्रदेशमा छुट्टै ‘अटिजम स्कुल’ स्थापना गर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नै अपाङ्गतामैत्री एवं ‘इन्क्लुसिभ’ (समावेशी) बनाउने विशेष योजना मन्त्रालयले अगाडि बढाएको उनले उल्लेख गरे।

सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूमा भर्ना तथा अन्य शीर्षकका नाममा लिइने चर्को शुल्कका बारेमा मन्त्री पोखरेलले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरे।

‘कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हो। विद्यालय शिक्षाको अनुगमन र नियमनको प्रत्यक्ष जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न हामीले महानगर र उपमहानगरका प्रमुखहरूसँग सघन समन्वय गरिरहेका छौँ,’ उनले चेतावनी दिए।

सार्वजनिक सुनुवाइमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा नागरिकका तत्कालका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ‘हल्टलाइन’ सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याएको र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका धेरै समस्याहरू समाधान भइसकेको दाबी गरे।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग त्रिपक्षीय समन्वय गरेर शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रका समसामयिक समस्याहरू सदाका लागि हल गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए।