काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि देशका विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय तथा हिमाली क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत् पूर्वाधार विकासका लागि ‘बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास र ब्रान्डिङ गरिने भएको छ । साथै रामजानकी पथ तथा रामजानकी परिक्रमा सडकको स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।

उच्च हिमाली तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासअन्तर्गत मुस्ताङ र मनाङका २०० वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा दुई दर्जन बौद्ध गुम्बाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना ल्याइने भएको छ । साथै हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धार व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने लक्ष्यसहित कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम तथा काठमाडौंको गोकर्णेश्वरलाई अघि बढाइने भएको छ ।

बजेटले देशभरका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने विभिन्न प्रादेशिक पर्यटन कोरिडोर निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।

खप्तड–बडिमालिका–शुक्लाफाँटा, काँक्रेविहार–पञ्चकोशी–रारा, ठाकुरद्वार–स्वर्गद्वारी–रुरु क्षेत्र, देवघाट–मुक्तिनाथ–तिलिचो, कालिञ्चोक–जुगल–गोसाइकुण्ड, तथा सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई–हलेसी–चतरा–पाथिभरा क्षेत्रलाई पर्यटन कोरिडोरका रूपमा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गरिने भएको छ भने खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, बुढीनन्दा, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथलाई जोड्ने ‘डाँफे रुट’ निर्माण गरिने भएको छ ।

त्यस्तै अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ तथा तीनजुरे–पाथिभरा ट्रेकिङ रुट विकास गरिनेछ । गण्डकी प्रदेशमा कास्कीको लिपेनी–थुम्सीकोट–भाचोक–लम्तरी हुँदै करापुसम्म तथा व्यास–छाब्दी बाराही–बन्दीपुर–छिम्केश्वरी–लाब्दी–देवघाटसम्म साइकल ट्रेल निर्माणको परीक्षण कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ ।

संस्कृति संरक्षणतर्फ कीर्तिपुरस्थित सङ्ग्रहालय विस्तार गरिने भएको छ । साथै मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीमा नमूना होमस्टे सञ्चालन गरी दलित समुदायको मौलिक कला, सीप र पेशाको प्रवद्र्धन गरिने सरकारको योजना छ ।

छ हजार मिटरभन्दा अग्ला तर हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई नेपाली मौलिक नाम प्रदान गरी आरोहणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

नागरिक उड्डयनतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी छ महिनाभित्र टुंग्याइने सरकारको घोषणा छ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भएको छ ।

साथै भरतपुर विमानस्थल विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान सञ्चालन गरिनेछ भने प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिनेछ । मुगुको ताल्चा विमानस्थल र दाङको टरिगाउँ विमानस्थललाई पनि स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ सफल बनाउन सघन तयारी गरिने जनाएको छ । उच्च मूल्यका पर्यटकलाई लक्षित गरी रिसोर्ट तथा होटल निर्माण र सञ्चालनमा भौतिक तथा वित्तीय प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।

साथै पर्यटन गतिविधिलाई ‘आरोग्य पर्यटन’को अवधारणामा आधारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गरिने र पर्यटकका स्रोत मुलुकमा विविधीकरण गरिने नीति लिइएको छ ।

युरोपेली संघको ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने लक्ष्यसहित आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका अलग–अलग बनाइने सरकारको घोषणा छ ।