बजेटले बजार चलायमान बनाउने अपेक्षा : अध्यक्ष श्रेष्ठ

डिसी नेपाल
१६ जेठ २०८३ १५:१९

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुक अझै चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ को १९औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायीहरूले कठिन परिस्थितिमा पनि संघर्ष गर्दै अघि बढ्न खोजिरहेको बताए।

उनले देशमा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, उपभोगका वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने तथा आम्दानीको प्रमुख माध्यम घरजग्गा कारोबार बन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘मुलुक चुनौतीपूर्ण स्थितीमै छ। हामी व्यवसायीहरु जे जस्तो भए पनि टण्डिएर हिड्न खोज्छौं। यो देशमा रोजगारीको लागि विदेशै जानुपर्ने, उपभोगको लागि विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने, पैसा कमाउन घरजग्गाकै कारोवार गर्नुपर्ने हो की क्या हो ? अन्यमा खासै पैसा कमाउन सकिएन भन्ने भाष्य छ।’

उनले अन्य उत्पादनशील क्षेत्रको तुलनामा घरजग्गा कारोबारबाट बढी आम्दानी हुने भाष्य समाजमा स्थापित हुँदै गएको टिप्पणी गरे।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष समेटिएको पनि बताए। उनका अनुसार सरकारले आयकरको दर केही घटाउने प्रयास गरेको छ भने मध्यम आय भएका वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ। साथै युवामुखी कार्यक्रम र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको उनले बताए।

उनले भने, ‘अहिले बजेटमा केही राम्रो आएको छ। आय करको दरहरु अलिकति घटाउन खोजेको छ। मध्यम आयस्तरलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ। युवालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। आइटीमा पनि प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। पूर्वाधारमा पनि केही खर्च बढाउने किसिममा गएको छ। यो वर्ष धेरै पछि भनौं कमसेकम पूँजीगत खर्चको विकास बजेट बढाएको छ। १ खर्बले भए पनि बढाएको छ। त्यही भएको कारणले सरकारले अलिकति खर्च बढाउन खोजेको हो की ? बजार चलायमान भएन भन्ने कुराहरु सम्बोधन गर्छ की जस्तो लाग्छ। ’

पूर्वाधार विकासमा खर्च बढाउने संकेत बजेटले दिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले पूँजीगत खर्चतर्फको विकास बजेट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा वृद्धि गरिएको बताए।

सरकारले खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गरेसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने र सुस्त रहेको बजार चलायमान बन्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। उनले बजेटका यी व्यवस्थाले बजारमा देखिएको मन्दी र आर्थिक सुस्ततासम्बन्धी चिन्तालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *