काठमाडाैं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत देशको पर्यटन, संस्कृति र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कुल २० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणतर्फ सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका ऐतिहासिक स्थलहरू तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत् पूर्वाधार विकासका लागि १० करोड रुपैयाँको लागतमा ‘बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।

यस्तै, कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाडौंको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

उच्च हिमाली क्षेत्रअन्तर्गत मुस्ताङ र मनाङका २०० वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा दुई दर्जन बौद्ध गुम्बाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना ल्याइनेछ भने कीर्तिपुरस्थित सङ्ग्रहालयको विस्तार गरिनेछ।

सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यानमा राख्दै मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीमा नमूना होमस्टे सञ्चालन गरी दलित समुदायको मौलिक कला, सीप र पेशाको प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासका लागि मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’का रूपमा ब्रान्डिङ गरिनेछ भने रामजानकी पथ तथा परिक्रमा सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। देशभरका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्न खप्तड-बडिमालिका-शुक्लाफाँटा देखि सखडा-धनुषाधाम-गढीमाई-हलेसी-चतरा-पाथिभरा क्षेत्रसम्म प्रादेशिक पर्यटन कोरिडोरहरू निर्माण गरिनेछ।

पदयात्रातर्फ ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गर्दै खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, बुढीनन्दा, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथ जोड्ने ‘डाँफे रुट’ निर्माण गरिनेछ। साथै अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस-कहुपुचे-मनाङ तथा तीनजुरे-पाथिभरा क्षेत्रमा नयाँ ट्रेकिङ रुट विकास गरिनेछ भने गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा साइकल ट्रेल निर्माणको परीक्षण कार्यक्रम सुरु गरिनेछ।

साहसिक र स्वास्थ्य पर्यटनको क्षेत्रमा ६ हजार मिटरभन्दा अग्ला तर हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमालहरूलाई नेपाली मौलिक नाम दिई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गरिनेछ र आरोहीहरूको सुरक्षाका लागि आकस्मिक उद्धार व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

सरकारले भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ को सघन तयारी गर्दै पर्यटन गतिविधिलाई ‘आरोग्य पर्यटन’को अवधारणामा ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिएको छ। यसका लागि उच्च मूल्यका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न होटल तथा रिसोर्ट निर्माणमा भौतिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन दिइनेछ।

नागरिक उड्डयनतर्फ हवाई पूर्वाधार सुधारका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बहुप्रतीक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र टुङ्ग्याइनेछ भने गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।

प्रादेशिक विमानस्थलहरूतर्फ भरतपुर विमानस्थल विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान सञ्चालन गरिनेछ, सुर्खेत विमानस्थललाई प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा विस्तार गरिनेछ र मुगुको ताल्चा तथा दाङको टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ।

हवाई सुरक्षामा ठूलो कदम चाल्दै युरोपेली संघको ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका पूर्ण रूपमा अलग-अलग बनाउने ऐतिहासिक घोषणा सरकारले गरेको छ।