काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रलाई ‘शीर्ष प्राथमिकता’ मा राखेको दाबी गरे पनि सरोकारवालाहरूले यसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

बजेटको कुल आकार, स्रोतको बाँडफाँट र अघि सारिएका कार्यक्रमहरूको प्रकृतिले सरकारको दाबीलाई पुष्टि नगर्ने उनीहरूको तर्क छ। कृषिको कुल बजेट घटाइनु, विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमै केन्द्रित हुनु र साना किसानका रैथाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा कर्पोरेट कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिइनुले बजेट र यथार्थबिच ठूलो खाडल रहेको देखाउँछ।

यसै सन्दर्भमा कृषि, खाद्य सुरक्षा, अनुदान र भूमि व्यवस्थापनका विविध आयाममा केन्द्रित रही ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’ का संयोजक उद्धव अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

सरकारको बोली र व्यवहारमा स्पष्ट विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर कृषिलाई देशको मेरुदण्ड भनिएको छ भने अर्कोतिर चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि कृषिको बजेट झन्डै साढे १० अर्ब रुपैयाँले घटाएर ४६ अर्बको हाराहारीमा झारिएको छ।

समग्र राष्ट्रिय बजेटको आकार २१ खर्बभन्दा माथि उक्लिँदा कृषिको बजेट ५८ अर्बबाट ओरालो लाग्नु आफैँमा निराशाजनक छ। त्यसमाथि विनियोजित ४६ अर्बमध्ये पनि झन्डै ७० प्रतिशत रकम अर्थात् ३२ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै छुट्याइएको छ, जुन पैसा विदेशी मुद्रा तिरेर विदेश नै पठाइन्छ।

बाँकी रहेको ३० प्रतिशत बजेटले कर्मचारीको तलब, साधारण खर्च, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता पुराना आयोजना र बिमा कार्यक्रमहरू धान्नुपर्ने बाध्यता छ। यसरी छरछार रूपमा आउने बजेटले कृषि उत्पादन बढाउन वा किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिन सक्ने अवस्था रहँदैन।

नेपालका ६२ प्रतिशत नागरिक कृषिमै आश्रित छन्, जसमध्ये झन्डै ९० प्रतिशत साना किसान हुन्। आमूल परिवर्तनको आशा जगाएको भनिएको वर्तमान सरकारको यो बजेटले साना किसानलाई पूरै नजरअन्दाज गर्दै भित्तामा पुर्‍याएको महसुस हुन्छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र साझा प्रतिबद्धता पत्रमा रैथाने बीउबिजन संरक्षण, माटोको गुणस्तर र किसानको स्वाभिमानका कुराहरू समेटिए पनि बजेटमा ती सबै गायब भए। विगतका सरकारहरूको भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर यो बजेट ‘कर्पोरेट कृषि’ तिर मात्रै ढल्केको छ।

दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले आफ्नै स्रोतबाट ठुलो लगानी गर्न नसक्ने साना किसानलाई भन्दा सीमित कर्पोरेट क्षेत्रलाई मात्र लाभ पुर्‍याउने निश्चित छ।

विगतमा पनि व्यावसायिकीकरणका नाममा दिइएका अनुदानहरू सीमित समूहमा केन्द्रित भई दुरुपयोग भएका उदाहरण छन्। वास्तविक समस्या उत्पादनभन्दा बढी बजारको अनिश्चितता हो, जसलाई बजेटले ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

कृषि तथा पशु बिमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने कुरा सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा यसको लाभ मुख्यतः पशुपन्छी क्षेत्रमा मात्र सीमित छ। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति र वन्यजन्तुको जोखिममा रहेको बाली बिमाको हिस्सा कुल कृषि बिमामा तीन प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन।

अर्कोतर्फ, अनुदानको दुरुपयोग रोक्नु राम्रो भए पनि बजेटमा ‘अनुदान घटाउँदै लाने’ शब्द प्रयोग गरिनु आत्मघाती हुन सक्छ। कुल बजेटको साढे दुई प्रतिशत मात्र कृषिमा हुनु र त्यसमा पनि बाँकी रहेको थोरै सहयोग कटौति गर्दै लैजाने हो भने जोखिम खेपिरहेका किसानहरू यो पेसाबाटै पलायन हुनेछन्। सरकारको नीति साना किसानलाई खेती छाडेर उपभोक्ता मात्र बन भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, जसले नेपालको धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्दैन।

त्यस्तै, दुई दशकदेखि उठाउँदै आएको माटो संरक्षणको मुद्दालाई पनि बजेटले उपेक्षा गरेको छ। सधैँभरि विदेशी मुद्रा खर्च गरेर रासायनिक मल ल्याउनु र माटोलाई मरुभूमीकरण गर्नुभन्दा प्राङ्गारिक मल प्रवर्धन गर्नु दिगो उपाय हो।

तर सरकारले रासायनिक मलको बजेट बढाएर ३२ अर्ब पुर्‍याउँदा प्राङ्गारिक मलको बजेट भने ४० करोडबाट घटाएर ३६ करोडमा झारेको छ। बीउ, मल र प्रविधि सबै विदेशकै भर पर्ने हो भने हाम्रो कृषि कहिल्यै दिगो हुन सक्दैन।

बजेटमा आएका ‘एग्रो पुलिङ’ र ‘भूमि बैंक’ जस्ता अवधारणाहरू सुन्दा राम्रा लागे पनि मुख्य प्रश्न स्वामित्व र पद्धतिकै हो।

जग्गाधनी किसानको सेयर र लगानी सुरक्षित गर्दै उनीहरूलाई नै उत्पादन प्रक्रियामा जोडिने हो भने यो राम्रो प्रयोग हुनसक्छ, तर कर्पोरेट कृषिका नाममा विषादी प्रयोग गरेर माटो बिगार्ने काम गरिए त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ। किसानसँग सिधै कृषि उपज खरिद गर्ने र समर्थन मूल्य लागू गर्ने सिद्धान्त राम्रो भए पनि विगतमा धान खरिदमा देखिएको फितलो कार्यान्वयन पक्षले यसको व्यावहारिक लाभमा शंका उब्जाउँछ।

समग्रमा, सङ्घीय सरकार कृषि क्षेत्रको जिम्मेवारीबाट केही हदसम्म पछि हटेर निजी क्षेत्रमाथि बढी भरोसा गरेको र दायित्व स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको देखिन्छ। विगतमा स्थानीय तहहरूले कृषि क्षेत्रमा निकै न्यून बजेट छुट्याउने गरेका छन्।

यदि यो प्रवृत्तिमा सुधार आएन र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेनन् भने नेपाल कृषिप्रधान देश हुँदाहुँदै पनि खाद्य सुरक्षाको गम्भीर संकटतर्फ धकेलिने निश्चित छ। कृषिलाई केवल पेसाका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय अस्तित्व र खाद्य सुरक्षाको मुख्य खम्बाका रूपमा हेरिनु आजको आवश्यकता हो।