प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले हालै प्रतिनिधि सभाको रोष्टममा उभिएर ‘नेपालले छिमेकी भारतको भूमि मिचेको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुगेका शाहले प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार र गरिमामय पदको ख्याल नगरी संसदमा दिएको गैर-जिम्मेवार बयानका कारण देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै तीव्र आलोचना सुरु भएको छ।

गत चैत १३ गते शपथ लिएपछि लामो समय सदनको सामना नगरेका प्रधानमन्त्री शाह सरकार गठनको ६५ औं दिनमा जेठ १७ गते एकाएक प्रतिनिधि सभा पुगेर नियमावली विपरीत समय मागी विवादास्पद वक्तव्य दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको स्थापित तथ्यहरूका विषयमा मौन रहँदै उल्टै नेपालले नै छिमेकीको जमिन मिचेको दाबी गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर सीमा क्षेत्रमा देखिन थालेको छ।

उक्त अभिव्यक्ति लगत्तै भारतीय प्रहरीले नेपालको सुस्ता गाउँपालिकामा भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा जबर्जस्ती रोक लगाएको छ। इतिहासमा नेपालले कसैको पनि भूमि नमिचेको ऐतिहासिक तथ्य र गौरवशाली छवि रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो आत्मघाती कुरा बोलेका हुन् भन्दै सर्वसाधारण र राजनीतिक वृत्तबाट प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिइएको छ।

प्रमाण पेस गर्न नसके राष्ट्रको मान-सम्मानमा आँच पुर्‍याएको र देशहित विपरीत काम गरेको कसुरमा जनतासँग माफी मागेर तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।

भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका नेपाली भूभागमा अवैध रूपमा व्यावसायिक मार्ग सञ्चालन गरिरहेको र सीमावर्ती अनेकौँ जिल्लामा सीमा मिचिएको संवेदनशील अवस्था छ।

देशको रक्षाका लागि सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको र भारतीय पक्षको दादागिरी सहनुपरिरहेको तीतो यथार्थ आँखै अगाडि हुँदाहुँदै आफ्नै देशलाई दोषी देखाउने प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रघाती कदमले भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने नेपालको दाबीलाई कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको ठहर छ। यस कृत्यका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष समेत प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत यो अभिव्यक्ति छाएपछि विश्वमञ्चमा नेपालीहरूको बेदाग छविमा गम्भीर दाग लागेको छ। यसै गरी, प्रधानमन्त्री शाहले सरकार गठन हुनासाथ ‘३५ वर्षमा हुन नसकेको काम ३५ मिनेटमा गर्ने’ भनी दिएको अभिव्यक्ति गफमा मात्र सीमित भएको जनगुनासो बढेको छ।

सरकार गठन भएको दुई महिना नाघिसक्दा र ६५ दिन बितिसक्दा पनि कुनै स्मरणीय काम हुनुको सट्टा बजारमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भत्ता बढाउनुको सट्टा सरकारले केवल कर्मचारीको तलब बढाएर बजारलाई थप महँगो बनाएको आरोप लागेको छ।

पुराना दलहरूको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारबाट आजित भएर जनताले रास्वपालाई देशकै पहिलो दल बनाएर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याए पनि सरकारको कामकारबाही र अभिव्यक्ति सुन्दा मतदाताहरूमा यतिबेला गहिरो पछुतो र निराशा छाएको छ।

हिजोका दिनमा तत्कालीन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग मिलेर देशमा आन्दोलन उठाई सत्तामा पुग्नका लागि देशलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको र अहिले सरकारमा पुगेपछि देशको भूगोल र सार्वभौमिकता विरुद्ध नै अभिव्यक्ति दिने खेल भइरहेको भन्दै जनताले नेताहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको यस लज्जास्पद र गैर-जिम्मेवार कदमविरुद्ध यतिबेला सडक संघर्ष समेत सुरु भइसकेको छ। राजनीतिक दाउपेच र आफ्नो असफलता लुकाउन राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयलाई हलुका रूपमा लिने र जथाभाबी बोल्ने प्रवृत्ति कायम रहेमा प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक हबिगत पनि विगतका शासकहरूको जस्तै अपमानजनक हुन सक्ने चेतावनी नागरिक स्तरबाट दिन थालिएको छ।