काठमाडौं। नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा धान केवल खाद्य बाली मात्र नभएर किसानको जीविकोपार्जन, बजार संरचना र राज्य नीतिको एक संवेदनशील सूचक पनि हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ र सुनसरी क्षेत्रमा फैलिएको चैते धान उत्पादन र त्यससँग जोडिएको ‘आरजू राइस मिल’ को नवीन अभ्यासले निजी क्षेत्र र किसानबीचको साझेदारीको एउटा उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको छ।

यस सहकार्यले किसानको उत्पादन, मूल्य स्थिरता र बजार व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले खेल्न सक्ने सकारात्मक भूमिकाबारे नयाँ बहस जन्माएको छ। नेपाल न्यूज बैंकले यस विषयमा गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा स्थानीय किसान र सञ्चालकहरूले व्यक्त गरेका अनुभवहरूले देशको धान बजारमा विद्यमान संरचनागत समस्या, मूल्य असन्तुलन र आयातमा रहेको बढ्दो परनिर्भरतालाई स्पष्ट पारेका छन्।

बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक एवं स्थानीय व्यवसायी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको परिकल्पना र सामाजिक उद्देश्यसहित सन् २०२२ मा यो मिल स्थापना भएको हो।

प्रारम्भमा ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा सुरु भएको यस उद्योगमा थप ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर तेस्रो भकारी (सिलो) निर्माण भइरहेको छ, जसबाट कुल लगानी ६० करोड रुपैयाँ पुग्दै छ। ९० जना स्थायी कर्मचारी र वार्षिक २५ हजार टन धान भण्डारण तथा प्रशोधन गर्ने क्षमता भएको यस मिलले हाल पूर्वाञ्चलका करिब चार हजार किसानसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गरिरहेको छ।

परम्परागत रूपमा सरकारी डिपो वा गल्ला व्यापारीलाई धान बेच्दा भुक्तानीका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने, तौलमा ठगिने र चिस्यानको बहानामा धान फिर्ता हुने सास्तीबाट किसानलाई यस मिलले पूर्ण रूपमा मुक्त गराएको छ।

खेतबाटै हार्वेस्टर मेसिनले काटेर सिधै मिलमा ल्याइएको धान खरिद गरी २४ देखि ४८ घण्टाभित्रै किसानको खातामा भुक्तानी दिने विश्वसनीय प्रणाली मिलले विकास गरेको छ।

मिलका प्रतिनिधि विवेक आनन्द झाका अनुसार यो परियोजना दशकौंदेखि किसानसँग गरिएको प्रत्यक्ष काम र अनुभवको प्रतिफल हो।

यसअघि ‘नेपाल कृषि कम्पनी’ मार्फत झापा, मोरङ र सुनसरीका विभिन्न ३० वटा सहकारीहरूसँग मिलेर कृषि यान्त्रीकरण अभियान चलाइएको थियो, जसले आरजू राइस मिल स्थापनाको बलियो आधार तयार पारेको हो।

झाका अनुसार नेपाली बजारमा उपभोक्ताहरूमाझ जिरा मसिनो र बासमती चामलको माग ८० प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि नेपाली किसानहरू अझै मोटा जातका धान उत्पादनमै केन्द्रित छन्, जसले गर्दा बजारमा माग र आपूर्तिबीच ठूलो असन्तुलन छ।

नेपालमा मसिनो चामलको उत्पादन हिस्सा ५ देखि १० प्रतिशत मात्र हुँदा बर्सेनि अर्बौंको चामल आयात गर्नु परिरहेको छ।

यसै परनिर्भरतालाई तोड्न कम्पनीले हाल किसानहरूलाई प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै जिरा मसिनो र लङग्रेन धानको खेती विस्तार गरिरहेको छ। परीक्षण सफल भएपछि आगामी दिनमा यसलाई २,५०० बिघा क्षेत्रमा विस्तार गरी १० हजार टनसम्म धान खरिद गर्ने लक्ष्य मिलको छ।

सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ ५८ पैसा तोके पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ। चैते धान भित्र्याउने समयमा पानी पर्ने र किसानहरूसँग धान सुकाउने ड्रायर तथा भण्डारणका लागि सुरक्षित गोदाम नहुँदा काँचो धान सस्तोमै बेच्न उनीहरू विवश छन्।

आरजू राइस मिलले भने किसानलाई राहत दिँदै बीउ राख्ने समयमै अग्रिम बजार र न्यूनतम मूल्यको सुनिश्चितता (कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ) गरिदिने गरेको छ। स्थानीय कृषक युवराज न्यौपानेका अनुसार सरकारले तोकेको मूल्यमा स्थानीय व्यापारीले धान नकिन्ने भए पनि आरजू मिलले चिस्यान र गुणस्तरका आधारमा पारदर्शी मूल्य दिने गरेको छ।

धानमा २५ प्रतिशत चिस्यान हुँदा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र १८ प्रतिशतसम्म सुकाएर बेच्दा २९ रुपैयाँसम्म मूल्य पाइने भए पनि पूर्वाधार अभावका कारण किसानहरू काँचो धान नै मिलमा ल्याउन सहज मान्छन्।

कृषक रमेश कार्की र कर्णबहादुर थापा (जसले २०३० सालदेखि कृषि गर्दै आएका छन्) का अनुसार सरकारी खरिद केन्द्रहरूको अभाव, बिचौलियाको बिगबिगी र बजार अनुगमन नहुँदा किसानहरू सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन्।

यद्यपि, मिलले उपलब्ध गराएको कृषि यान्त्रीकरणले किसानलाई ठुलो राहत दिएको कृषक गोविन्द न्यौपाने बताउँछन्। पहिले ४० जना श्रमशक्तिले दिनभर गर्ने धान काट्ने र बोक्ने काम अहिले हार्वेस्टर मेसिनले दुई घण्टामै फत्ते गर्ने हुँदा उत्पादन लागत घटेको र आम्दानी बढेको उनको अनुभव छ।

समग्रमा, निजी क्षेत्रको यस्तो अग्रगामी पहलले उत्पादन र यान्त्रीकरणमा ठुलो सुधार ल्याए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यस्तरबाटै कृषि पूर्वाधार, मण्डी जस्तो व्यवस्थित बजार प्रणाली र नीतिगत कार्यान्वयन अनिवार्य हुनुपर्ने सकारवालाहरूको साझा निष्कर्ष छ।

यदि सरकारी तहबाट उचित भण्डारण, बिउ अनुसन्धान र बजार संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन सके नेपाल धान उत्पादनमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ।