काठमाडाैं। नेपाली राजनीतिमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक अभिव्यक्ति र रणनीतिहरू प्रायः सीधा रेखामा बुझ्न कठिन हुने गरेको छ।

उनका कट्टर आलोचक हुन् या प्रगाढ समर्थक, दुवै पक्ष एउटा कुरामा सधैँ सहमत देखिन्छन्-ओलीले सार्वजनिक रूपमा जुन कुरा ‘हुँदै हुँदैन’ भनी दृढताका साथ नकार्छन्, पर्दापछाडि ठ्याक्कै त्यही राजनीतिक परिदृश्यको जग बसिरहेको हुन्छ।

विगतको इतिहासलाई साक्षी राख्ने हो भने पनि माओवादी केन्द्रसँगको अप्रत्याशित पार्टी एकता, तत्कालीन समयमा संसद्का दुई ठूला कम्युनिष्ट शक्ति मिलेर बनेको सरकार, र नवीनतम राजनीतिक समीकरणका रूपमा नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य हुनुअघि ओलीले यस्तै प्रकारका ‘इन्कारी’ शैली अपनाएका थिए।

त्यसैले हालैका दिनमा युवा पुस्ताको हस्तक्षेप र ‘जेन-जी’ आन्दोलनबारे आफूलाई ‘थाहा नभएको’ भनी टिप्पणी गर्दा पनि राजनीतिक वृत्तले त्यसलाई ओलीको सबै कुरा बुझेर बुझ पचाउने रणनीतिका रूपमा लिएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा, हालै वामपन्थी नेताहरूको एउटा सार्वजनिक मञ्चमा अध्यक्ष ओलीले ‘कम्युनिष्ट पार्टीहरू बीच तत्काल एकता कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले फेरि एकपटक उल्टो अर्थका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

बाहिर ढोका बन्द गरिएको सन्देश दिइए पनि भित्री तहमा मुलुकभित्र अर्को एउटा बृहत् वाम एकता वा मोर्चा निर्माणको प्रसव वेदना र गृहकार्य सुरु भइसकेको बालुवाटार र खुमलटार स्रोतहरू दाबी गर्छन्।

कम्युनिष्ट विचारक मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा हालै काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष समारोहमा नेपालका चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू-केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एउटै मञ्चमा आसीन देखिनु आफैंमा सामान्य परिघटना थिएन।

ओलीको यो शैली वास्तवमा सत्यलाई उल्टो बनाएर ओकल्ने तर कालान्तरमा त्यही कुरालाई सतहमा ल्याउने स्थापित चरित्रकै निरन्तरता हो। २०८२ साल चैतको अप्रत्याशित राजनीतिक फेरबदल र ‘जेन-जी’ लहरको दबाबपछि छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेका वामपन्थी शक्तिहरूका लागि अस्तित्व रक्षाका निम्ति फेरि एउटै कित्तामा उभिनुको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा नेताहरू पुग्दै गर्दा, यसको केन्द्रमा उत्तरी छिमेकी चीनको ‘परराष्ट्र रणनीति’ ले तीव्र गति लिएको दाबी स्राेतकाे छ।

कम्युनिष्ट विचारक मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा हालै काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष समारोहमा नेपालका चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू-केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एउटै मञ्चमा आसीन देखिनु आफैंमा सामान्य परिघटना थिएन।

पछिल्लो चुनावी पराजय, परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रतिको तीव्र जनआक्रोश र नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको ‘जेन-जी’ लहरका कारण गम्भीर अस्तित्वको संकट झेलिरहेका कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू यसरी एकाएक एउटै मञ्चमा देखिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।

उक्त मञ्चमा प्रचण्ड र झलनाथ खनालले खुला रूपमै वाम एकताको बलियो वकालत गरे पनि चतुर खेलाडी ओलीले भने ‘नीतिगत सम्झौता गरेर मात्र एकता हुँदैन’ भन्दै बाहिर तत्कालका लागि सम्भावना टरेको सन्देश प्रवाह गरे। तर, भित्री स्रोतहरूका अनुसार ओलीको यो ‘नाइँ’ को अर्थ वार्ताको टेबलमा आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ (अडान र शक्ति) लाई उच्च राख्ने रणनीति मात्र हो।

कम्युनिष्टहरू अन्ततः मिल्ने विन्दुमै आइपुग्नुपर्ने बाध्यता छ र ओली स्वयम् पनि आगामी निर्वाचनमा जनताको मत आकर्षित गर्न र कम्युनिष्ट सेन्टिमेन्ट जोगाउन वाम नाराको सहारा लिनैपर्ने धरातलीय यथार्थसँग पूर्ण परिचित छन्।

नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई फेरि एउटै डालोमा ल्याउने यसपटकको प्रयासमा उत्तरी छिमेकी चीनले निकै ठूलो, सुझबुझपूर्ण र रणनीतिक भूमिका खेलिरहेको कुरा अब राजनीतिक वृत्तमा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै बनिसकेको छ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को १०५ औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर हालै काठमाडौँमा भएका श्रृङ्खलाबद्ध संवाद, विचार गोष्ठी र ‘चियापान’ हरू केवल औपचारिक उत्सव मात्र थिएनन्, बरु ती वाम शक्तिहरूलाई नजिक ल्याउने अनौपचारिक राजनीतिक मञ्चहरू थिए।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतले विभिन्न भेटघाटहरूमा चिनियाँ राजनीतिक मोडल, बेइजिङको सफल भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र बहुप्रतीक्षित ’बीआरआई’ (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) का प्रसंगहरू सघन रूपमा उठाउँदै नेपालका वामपन्थी दलहरूलाई वैचारिक रूपमा नजिक हुन र आपसी मतभेद त्याग्न निरन्तर सुझाव दिँदै आएका छन्। चीनले नेपालमा एउटा बलियो, भरपर्दो र स्थिर वामपन्थी शक्तिको उपस्थितिको चाहना राख्दै आएको कुरा कूटनीतिक क्षेत्रमा नौलो होइन।

विशेष गरी २०८२ सालको नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण भएपछि नेपालमा पश्चिमा र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको विश्लेषण बेइजिङको रहेको छ। यही भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै बेइजिङले यतिखेर नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तथा तेस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरूलाई निरन्तर रूपमा चीन भ्रमणमा बोलाएर ‘स्कुलिङ’ र अन्तरक्रिया गराउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।

चिनियाँ संस्थापनको बलियो सद्भाव, राजनीतिक स्थिरताको भू-राजनीतिक चासो र आन्तरिक धरातलमा खुम्चिँदै गएको जनाधार जोगाउनुपर्ने नेपाली वामपन्थी दलहरूको बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण बाहिर ‘हुँदैन’ भनिए पनि भित्रभित्रै वाम ध्रुवीकरणको नयाँ खाका कोर्ने कामले गति लिइरहेको देखिन्छ।

बाहिर शीर्ष नेताहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जतिसुकै आक्रामक र एकअर्काप्रति अनुदार देखिए पनि दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूबीचको संवाद र गृहकार्यले तीव्रता पाएको छ।

चिनियाँ संस्थापनको बलियो सद्भाव, राजनीतिक स्थिरताको भू-राजनीतिक चासो र आन्तरिक धरातलमा खुम्चिँदै गएको जनाधार जोगाउनुपर्ने नेपाली वामपन्थी दलहरूको बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण बाहिर ‘हुँदैन’ भनिए पनि भित्रभित्रै वाम ध्रुवीकरणको नयाँ खाका कोर्ने कामले गति लिइरहेको देखिन्छ।

विशेष गरी अर्थ र विदेश मामिला बुझेका दुवै दलका दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरू सम्मिलित एउटा अनौपचारिक कार्यदल नै गठन भएको छ। यो कार्यदलले आगामी दिनमा कार्यगत एकता गर्ने र चुनावी मोर्चा बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर निरन्तर छलफल चलाइरहेको छ, जसलाई वाम राजनीतिक वृत्तमा ‘सिल्भर लाइन’ वार्ताका रूपमा हेरिएको छ।

अर्कोतर्फ, संसद् र सडक दुवै ठाउँमा एमाले र माओवादी एउटै एजेन्डामा उभिन थाल्नुले पनि यो एकताको आधारलाई थप बलियो बनाएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको केही ‘पपुलिस्ट’ (लोकरिझ्याइँवादी) कदम तथा अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने शैलीको विरोधमा दुवै दलले संसद् र सडकमा साझा मोर्चा बनाएर प्रतिवाद गर्न सुरु गरिसकेका छन्।

यसबाहेक, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का उच्च अधिकारीहरूले ‘पहिला विचार र मुद्दामा एकरूपता ल्याउनुस्, सङ्गठन आफैँ मिल्छ’ भनी दिएको कूटनीतिक सुझावलाई आत्मसात् गर्दै दुवै पक्षका बौद्धिक नेताहरू सैद्धान्तिक बहस मन्थनमा जुटेका छन्। उनीहरू मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) र समाजवादको नेपाली बाटोबारे एउटा साझा राजनीतिक दस्तावेज लेखनमा लागिसकेका छन्।

नेपालमा ‘कम्युनिष्टहरू सजिलै मिल्दैनन् र मिलेपछि पनि टिक्दैनन्’ भन्ने आम आरोप लागिरहँदा यसपटकको एकताको प्रयास कुनै राजनीतिक ‘रहर’ भन्दा पनि अस्तित्व रक्षाको ‘बाध्यता’ को जगमा उभिएको देखिन्छ।

यदि आगामी निर्वाचनमा पनि अलग-अलग लड्ने हो भने समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलन नै किनारा लाग्ने बलियो भय र मनोविज्ञानले उनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन उत्प्रेरकको काम गरिरहेको छ। त्यसैले, विगतको राजनीतिक प्रवृत्तिलाई हेर्दा केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा ‘अहिले पार्टी मिल्दैन’ भन्नुलाई नै वास्तवमा आगामी वाम एकताको पहिलो र सबैभन्दा बलियो संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।