काठमाडौं। सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनहरू खारेज र परिमार्जन गर्दै राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी थालेको छ।

यसका लागि सरकारले विभिन्न चारवटा ऐन र एक नियमावली खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ असार २३ गते संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो।

वर्तमान संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूल कानुनी सुधार गर्न, दोहोरोपना हटाउन, कानुनी जटिलताको अन्त्य गर्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कम लागतमा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५२ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७० लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै वर्तमान समय अनुकूल बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ मा महत्वपूर्ण संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

संशोधन प्रस्तावमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा नयाँ व्यवस्था थप्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गराउन खोजिएको छ।

अबदेखि दर्ता भएका ढुवानीका साधनले मालसामान ओसारपसार गर्नुअघि त्यसको सम्पूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। नेपालमा दर्ता हुने सम्पूर्ण ढुवानी सवारीमा तोकिएको मापदण्डअनुसार भू-अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको जिपीएस उपकरण जडान गर्नुपर्ने र त्यसको सिलसिलेवार नम्बर सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समेटिएको छ।

यद्यपि निश्चित क्षेत्रमा मात्र सञ्चालन हुने ढुवानी साधनलाई भने जिपीएस जडानबाट छुट दिन सकिने लचकता पनि देखाइएको छ। यदि अनलाइन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगरेमा, आवश्यक कागजात साथमा नराखेमा वा जिपीएस जडान नगरेमा कर अधिकृतले पहिलोपटक अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कडा कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी विधेयकले आयकर ऐन २०५८ मा पनि व्यापक परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ। ऐनको दफा २ मा ‘गैरकर’ को नयाँ परिभाषा थप गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना वा साँवा फिर्ता रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याजलाई गैरकरका रूपमा स्पष्ट पारिएको छ।

नयाँ थप गर्न लागिएको दफा ७२ (क) अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने गैरकर नतिरेको वा नबुझाएको अवस्थामा सरकारको निर्देशनको अधीनमा रही छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरिनेछ। यसरी अनुसन्धान गर्दा थप गैरकर दायित्व कायम भएको पाइएमा शतप्रतिशत जरिवाना समेत असुल गरिनेछ।

संसद्बाट यो विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुने, ढुवानी प्रणालीको वास्तविक समयमै निगरानी गर्न सकिने, गैरकर असुली थप व्यवस्थित बन्ने र सङ्घीयता अनुकूलको बलियो कानुनी संरचना निर्माण हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ।