काठमाडौं। सरकारले विद्युत् खपत बढाउन नीतिगत एवं प्राविधिक तयारी गरिरहेको बताएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसको खास उद्देश्य नै विद्युत् खपत वृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो।

खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई क्रमशः विस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार विद्युतीय पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिइएको छ।

विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ८० अर्ब लगानी गरिँदैछ। भरपर्दो प्रसारण, वितरण, आन्तरिक खपत वृद्धि र ऊर्जा व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

“नागरिकको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ। उद्योग व्यवसायको विस्तार भएको छ। देशभर नै  विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा बढोत्तरी भएको छ। विद्युतको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। जीर्ण तथा न्यून क्षमताका प्रसारण र वितरण पूर्वाधारलाई अत्याधुनिक बनाउने, ट्रान्सफर्मरको स्तरोन्नति गर्ने, प्रसारण प्रणालीमा पछिल्ला प्रविधिको उपयोग गर्ने नीतिअनुसार नै मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई  निर्देशन दिएको छ ”, उनले भने।

यसैबीच, प्राधिकरणले आफ्नै  स्रोतबाट प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिमा लगानी गर्दै आएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै विशेष प्राथमिकताका १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको कूल लम्बाइ सात हजार ८४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने छ।

हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेको छ। आगामी १० वर्षभित्र यसलाई एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार हाल राष्ट्रिय माग दुई हजार ३१९ मेगावाट बराबर छ। प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका आयोजना यतिबेला पूर्ण क्षमताका सञ्चालन भइरहेका छन्।