बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यातायात क्षेत्रमा सुधारका वृहत् योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले ‘प्रविधि र पारदर्शिताः सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै यातायात कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई क्रमशः अनलाइन माध्यममा लैजाने जानकारी दिएका छन् ।

यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, पुराना कागजी फाइल तथा ढड्डाहरूको विद्युतीय अभिलेख (डिजिटल रेकर्ड) सिर्जना गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) र सवारी दर्ता प्रणालीमा सुधार तथा स्तरोन्नतिसहित केन्द्रीय प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ । यातायात क्षेत्रको सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्न न्यूनतम सम्पर्क विन्दु कायम गर्ने र फेसलेस सेवा प्रवाहको प्रारूप तयार पार्ने सरकारको मुख्य योजना छ ।

योजनाअनुसार अब सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइनबाटै लिने र प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइनेछ । लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापनलाई पृथकीकरण गरी सम्भावित मिलोमतोलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्ने तथा स्वचालित प्रविधिमा आधारित सवारी परीक्षण सेवा प्रारम्भ गर्नका लागि समेत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण अब प्रदेशबाटै हुनेगरी आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ । सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) लाई क्युआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी करसम्बन्धी राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी कर भुक्तानी तथा नवीकरणका लागि कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।

सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा यातायात कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एपसँग आबद्ध गराएर थप सरल, पहुँचयोग्य र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ । बजेटमा सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी नागरिकले आफ्नो मोबाइल एपबाटै सहजै हेर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कार्यस्थल सुधार गरी सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध खानेपानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय र आवश्यक फर्निचरलगायतका भौतिक पूर्वाधारको प्रबन्ध गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याइएको मन्त्री तामाङले बताएका छन् । यसबाहेक, सार्वजनिक यातायातमा नियमित यान्त्रिक परीक्षण गर्ने र पुराना सवारीसाधनलाई वैज्ञानिक तथा आधुनिक तरिकाले पत्रु गर्ने कार्यका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने तयारी पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।