काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसहित सञ्चालकहरूलाई पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी अनुमतिविना बैंकले लिलाम बिक्री गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुरोधमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट बैंकका सञ्चालकहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूको बैंक खातासमेत रोक्का गरेको थियो।

ब्युरोको उक्त कारबाही र जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा अन्य सञ्चालकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सोही रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले अध्यक्ष पाँडेसहित सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबरेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई तत्काल पक्राउ नगर्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा छलफलका लागि आगामी साउन २५ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। उक्त मितिमा छलफल नभएसम्म निवेदकहरूलाई सोही विषयको अनुसन्धान प्रयोजनका लागि पक्राउ नगर्नू वा नगराउनू भनिएको छ। सर्वसाधारणको ठूलो निक्षेप रहेको यस संवेदनशील वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण सञ्चालक समिति नै पक्राउ पुर्जी र खाता रोक्काको दातृ दायरामा परेको विषयले वित्तीय क्षेत्रमा चासो र चर्चा उत्पन्न गराएको छ।