काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका कार्यहरू समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष पेश गरेको छ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित केन्द्रले २५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा प्रतिवेदन निकालेको हो।

उक्त आर्थिक वर्षमा केन्द्रमा प्राप्त २ हजार ५ सय ६६ उजुरीमध्ये १ हजार ८ सय ५४ (७२ प्रतिशत) उजुरी फर्छ्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८१/८२)बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४ सय २९ उजुरी समेत समावेश थिए। भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी प्राप्त सूचनाको छानबिन र उजुरी फर्छ्योटलाई केन्द्रले मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

केन्द्रले देशभरका १ हजार ५ सय ७७ सरकारी कार्यालयहरूको छड्के तथा अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा समय पालना नगर्ने ९ हजार ६ सय ९७ र तोकिएको पोशाक नलगाउने १ हजार ४ सय ४ गरी जम्मा ११ हजार १ सय १ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ।

यस्तै, केन्द्रले दैनिक रूपमा आचारसंहिता पालना, फाइल ट्रयाकिङ, सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा नियमन र बिचौलिया नियन्त्रण जस्ता विषयमा पनि निगरानी गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालनामा पनि केन्द्रले सक्रियता देखाएको छ। यसै क्रममा केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश गरेकामा ५ हजार २ सय ६५ जनाले भने विवरण पेश नगरेको पाइएको जनाएको छ।

केन्द्रले राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्नुका साथै विभिन्न सहरहरूमा प्राविधिक जनशक्तिका लागि सचेतना कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरेको छ। केन्द्रले नियमित अनुगमन गरिएका १८४ र प्राविधिक विश्लेषण गरिएका ६ आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी र जोखिम पहिचानले समयमै सुधार पुग्न सहयोग पुग्नुका साथै प्राविधिक परीक्षणका क्रममा कैफियत देखिएका आयोजनाहरूलाई सुधारका लागि ‘नन्-कन्फरमेन्स रिपोर्ट’ सहित लेखी पठाएको छ।

यस्तै, नयाँ प्रविधिको प्रयोग र सचेतना केन्द्रले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टि मापन फारम’को क्यूआर कोड पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै, भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना जगाउन जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सदाचार शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ।

केन्द्रले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै आफ्नो कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।